राजदूत नियुक्ति: न मजदुरको अभिभावक स्वीकार्य न देशको कुटनैतिक संचालनमा औषत

२० फाल्गुन २०७३

banner

सरकारले लामो समय देखि रिक्त विभिन्न १४ देशका राजदूतावास हरुमा राजदूत नियुक्त गर्यो। बिगत केही समय यता राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राम्रा नभई हाम्रा नियुक्ति गर्ने प्रचलन राज्यका हरेक निकायमा चल्दै आईरहेको अवस्थामा यो राजदूत नियुक्ति पनि विवादरहित बन्न सकेन तर यसमा कुनै पनि कुटनैतिक पृष्ठभूमि नभएका वैदेशिक रोजगारी व्यावसायिका रुपमा समेत निकै आरोपित र विवादित ब्यक्ती सबैभन्दा धेरै अदक्ष नेपाली कामदार कार्यरत खाडीका दुई देश संयुक्त अरव इमिरेट्स(युएई) र ओमान मा नियुक्ति भए संगै त्यस्ता देशमा कार्यरत मजदुरहरुको अन्तरात्माले आफ्नो अभिभावक राजदूत मान्न सकेका छैनन् त्यो कुनै ब्यक्तिगत र राजनीतिक आधार नभई बिशुद्द व्यावसायिक आधारमा हो र आज प्रश्न गर्दैछौं सरकार समक्ष मजदुरको अन्तरात्माको अभिभावक स्वीकार्य न देशको कुटनैतिक संचालनमा औषत भन्दा नै माथी उठ्ने। कस्तो ब्यक्तिलाई आखिर के को आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्छौ सरकार ?

बिदेश स्थित सम्बन्धित मुलुकमा खोलिएका दूतावास र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजदूतले समग्र नेपालको सिंगो देश र देशबासीको प्रतिनिधित्व गर्दछन। सम्बन्धित राष्ट्रले समेत समग्र नेपाल र नेपालको नीति उही संस्था दूतावासमा प्रतिबिम्बित पाउँछ जसको नेतृत्व राजदूतले गर्छन। पछिल्लो समय कुटनिती द्वीपक्षीय सम्बन्ध संग संगै आर्थिक कुटनितिका रुपमा दरिलो संग अघि बढ्दैछ जसमा द्वीपक्षीय आर्थिक व्यापार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ आयात र निर्यात हालको नेपालको परिस्थितिमा बिदेशमा नेपालले जनशक्ति निर्यात गरिरहेको छ जसको हक हितको रक्षा गर्नु र कामदारको न्युनतम आवश्यकीय सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ राजदूतावासको के त्यो भूमीका विवादित म्यानपावर व्यावसायिले निभाउन सक्छन् त के तिनले सिंगो नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् त आजको गम्भीर प्रश्न यहि हो? पछिल्लो दशकमा नेपालमा फस्टाएको अन्धसमर्थनवाद को राजनीतिबाट उदाएका नेताको खल्ती बाट निस्केका राजदूत माथी सोही दलकै अन्य नेता कार्यकर्ताले नै अपनत्व लिंदिनन भने दैनिक अनेकौं समस्याहरु बाट बिदेशी भूमीमा गुज्रिरहेका कामदारहरुले कसरी आफ्नो अभिभावकको रुपमा अपनत्व लिन्छन जसको संकेत पछिल्लो एक हप्तामा देखिसकेको छ जनस्तरबाट भने कतै सरकारले फिर्ता पनि लिंदैछ भन्ने अपुष्ट समाचारहरु आईरहेका छन् जसमाथी आज सम्म सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिकता आएको छैन। न्यायको सामान्य सिद्धान्त पनि यहि हो कि पिडकले पिडित माथी कहिल्यै न्याय गर्दैन त्यसैले वैदेशिक रोजगार व्यावसायिका रुपमा पिडितहरु माथी गरेको अन्याय कुन आधारले उनीहरुले राजदूत भएपछी न्याय गर्छन् । राज्यको कुनै अनि निकायमा रहने ब्यक्तिको सो पदको दुरुपयोगको आशय राख्ने गरि कतै पनि स्वार्थ गांसिनु हुंदैन जून यसमा त कतै त्यस्तै देखिंदैन यहाँ त पदको आडमा ब्यबसाय चलाउने स्पष्टता सबैका माझमा छर्लङ्ग छ। राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त कतिपय राजदूत आफ्ना राजनीतिक दलका संगठन बिस्तार जस्ता गतिविधिमा समेत संलग्न भएको प्रष्तै देखेका छौं भने त्यस्तै अर्को लामो समय राजदूत नियुक्त हुन नसकी कर्मचारी प्रशासनकै भरमा कार्यबाहक राजदूत तोकिएका समेत कतिपय अवस्थामा आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी छाडी कुनै अमूक गतिविधिमा संलग्नलाई कारवाही त्यस्तै देशनिकाला गर्ने भन्ने जस्ता सार्वजनिक भाषणबाजीको राजनीतिक शैलीमा प्रस्तुत भएको देखेका छौं यसबाट अभिभावक मानिने राजदूतबाट कामदार डराउनु पर्ने अवस्था छ प्रतिसोध सांध्नका लागि। यी सबै मान्यतालाई चिर्दै नयाँ शैलीबाट राजदूत पद परिभाषित गर्दै सबैको अभिभावक बन्न जरुरी छ। 

राजदूत नियुक्तिका लागि पनि न्युनतम कुनै स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ जसको आधारमा उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने ब्यक्ति योग्य ठहर भई नियुक्त हुन्छन् तर यहाँ त त्यो मापदण्ड भन्दा पनि माथी एउटा सर्वमान्य मापदण्ड ब्यक्तिको नैतिक चरित्र हो जसको उच्च नैतिक चरित्र हुन्छ त्यसपछी मात्र अन्य मापदण्डको निर्धारण हुन्छ तर दुर्भाग्य यहाँ त त्यही नैतिक चरित्रको मापदण्ड समेत पूरा नगरेको देखियो। सबैभन्दा डरलाग्दो गरि एउटा मापदण्ड देशमा सिद्धान्तका रुपमा यसरी स्थापित भयो जून मापदण्ड कुनै पार्टीको नेताको नजरमा योग्य भए पछि जस्तो सुकै नैतिक चरित्र भए पनि योग्य ठहरिने। देशमा केही महिना अघि उच्च नैतिक चरित्र बारे ठुलै बहस भए केही बर्ष अघि राजनीतिक दल , संवैधानिक परिषद र राज्यका सा उपल्ला पदमा रहेकाले लोकमानसिंह कार्किलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए तर त्यसै नियुक्ति उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्दै सर्बोच्च अदालतले नियुक्ति नै अवैधानिक करार गरि नियुक्त रद्ध नै गर्यो त्यसपछी नियुक्ति गर्ने तत्कालीन सरोकारवाला निकायको नैतिकता माथी नै देशभर प्रश्न उठे बहस चले त्यसपछि यसमा पाठ सिक्लान भन्ने सोंचेका नागरिक माथी फेरि पनि कुठाराघात गर्दै गल्ती अंझ गम्भीर रुपमा दोहर्याउंदै अन्तरास्ट्रिय मंचमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नियुक्तिमा देखाए जून एउटा मुलुकको लागि कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो? 

राजदूत नियुक्ति माथी यो नै पहिलो गल्ती होईन हाल त सिफारिस मात्र हो व्यावसायीलाई नियुक्त गर्ने गलत नजीर देशमा स्थापित नहोस् भन्ने आमचाहना हो। यस अघि पनि केही गम्भीर त्रुटी भए जसमा द्वीपक्षीय सम्बन्धमा त्यस्तो खराव स्थिति नआए पनि सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको शाख भने निकै ओरालो लाग्यो त्रुटिपूर्ण असक्षम राजदूत नियुक्तिले जसले सामान्य कुटनैतिक संयमता समेत अपनाउन नसक्दा। केही बर्ष अघि कुनै दलको कोटाबाट साउदी अरेबियाका लागि नियुक्त राजदूत हमीद अन्सारीले मृतक कामदारको बिमा बाफतको क्षतिपूर्तिको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो र उनी फिर्ता बोलाईए। कामदारको रक्षा गर्न पुगेका अभिभावक रक्षक नै भक्षक हुने गरि मृत आत्माको सौदाबाजीमा मुछिंदा सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको कस्तो छाप पर्यो होला त्यस्तै कुनै दलको कोटाबाट सरकारले कतारका लागि राजदूत नियुक्ति गरेकी डा. माया कुमारी शर्मा सम्बन्धित देश बारेको अभिब्यक्तिमा सामान्य कुटनैतिक संयमता समेत अपनाउन नसक्दा सम्बन्धित राष्ट्रले फिर्ता बोलाउन र फिर्ता नबोलाए देश निकाला गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको समाचार बाहिर आयो जसबाट देशको स्वाभिमानमा कति आँच भन्ने अनुमान गरौं त्यस यता हाल सम्म पनि त्यहाँ निमित्त कर्मचारीकै भरमा दूतावास छ र भर्खरै यसै संग नियुक्त भयो तर त्यहाँका का लागि नियुक्त कोइराला बारे पनि बिबादित टिकाटिप्पणी बाहिर आईसकेको छ। मुलुकको कुटनिती संचालन गर्ने राजदूत नियुक्ति जस्तो अतिसंवेदनशील र जिम्मेवार निकायमा सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा यति सम्मको छ कि यस अघि भारतका लागि राजदूत नियुक्ति गरेका भारतीय ज्वाईं हालका मन्त्री कुनै पार्टीका नेतालाई सम्बन्धित भारत सरकारले एग्रीमो नै दिएन त्यस्तै हालै पनि अर्को मुलुक स्पेन संग दूतावास खोल्ने संचालन गर्ने पूर्व जानकारी र सहमति बेगर नै यता राजदूत नियुक्त गर्ने जस्तो ज्यादै अपरिपक्क कदम चालियो यसबाट हेरौं हाम्रो बैदेशिक सम्बन्ध कुन दिशामा जांदैछ भन्ने? 

चर्को मूल्यमा राजनीतिक दलको कोटा मार्फत राजदूत पद बिक्री भईसकेकाले देशको वैदेशिक सम्बन्धको ग्राफ गिर्दो छ केही समय पहिले देशमा बिनासकारी महाभुकम्प गयो त्यसमा सहयोग जुटाउन राजदूतावास असक्षम भए त्यस्तै नेपालले रकम तिरेर खरिद गरेको त्रिपाल समेत नेपाल पुर्याउन सकेनन् त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देशमा जारी संविधानलाई लिएर लामो समय भारतबाट नाकावन्दी भयो त्यस्तो अवस्थामा समेत नेपालले त्यसको बिरुद्ध न कुनै कुटनैतिक समर्थन जुटाउन सक्यो न त संविधान बारे अन्तरास्ट्रिय समुदायलाई नै आश्वस्त पार्न सक्यो जसको परिणाम संविधानको विरुद्ध संशोधनको सुझाव सहित भारतले अन्य देश संग मिलेर संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गरि अन्तरास्ट्रियकरण गर्न सफल भयो। भूराजनीतिक र पछिल्लो समय अंझ अर्थभूराजनितिक दृष्टिकोणले समेत संसारका दुई ठुला र आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपाल बदलिँदो अन्तरास्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसन्तुलनका कारण समेत ज्यादै संवेदनशील मुलुक हो यहाँ सबैलाई सामना गर्न र यी दुई छिमेकी र पस्चिमा महाशक्ति राष्ट्र भन्दा पर तेस्रो बिश्वसमुदाय संग समेत कुटनैतिक सम्बन्ध बढाउन आवश्यक समयमा सरकारले हचुँवाका भरमा नियुक्त गरेका अयोग्य राजदूतले देशको हितमा सामान्य प्रदर्शन समेत गर्न नसक्ने अहिले नै स्पष्ट छ। योग्यता र वरिष्ठताको कुनै कदर नै नगरी योग्यलाई कमजोर मुलुकमा मुर्तीआशन गर्न र अयोग्य र अनुभवबिहीन लाई एशियाका समृद्ध शक्ति राष्ट्रमा नियुक्त गरिएछ यसको परिणाम के होला आफैले अनुमान गरौं। 

राजदूत नियुक्त मुलतः दुई पक्षबाट हुन्छन् एउटा कुटनैतिक परराष्ट्र सेवा बाट र अर्को राजनीतिक नियुक्ति जसमा अन्य सबै किसिमका नियुक्ति पर्छन् । अन्तरास्ट्रिय अभ्यासमा समेत सामान्य कुटनिती संचालनमा परराष्ट्र सेवाका कुटनितीज्ञ अब्बल रहे पनि ठुला कोषेढुंगा सावित हुने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन र सम्बन्धित राष्ट्रलाई आफूले ज्यादै महत्वमा राखेको छ भन्ने संकेत दिन राजनीतिक नियुक्ति दिइन्छ र त्यस्ताले महत्त्वपूर्ण कदम उठाएर सिद्ध पनि गरेका छन् तर नेपालमा पछिल्लो समय परराष्ट्र सेवाका सामान्य कुटनिती अभ्यास संचालन गर्न र राजनीतिक नियुक्ति त अवकाश पछिको आरामदायी जीवनयापन गर्ने त्यो पनि विवादित तवरले समग्र घटनाक्रमले देखाएको यहि हो। अब हामीले यहाँ हेरौं त कहाँ कुन मापदण्ड र आधारले राजनीतिक नियुक्ति भए त? पछिल्लो समय खाडीमा नियुक्त एक राजदूतले आफू राजदूत नियुक्त भए पछि मात्र सम्बन्धित देशको भाषा बारेको पुस्तक किनेर पढेको र त्यहाँको बारे खोज अनुसन्धान गरि जानकारी लिएको सार्वजनिक संचार माध्यममा अभिव्यक्ति दिईन जहाँ कि सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत नियुक्ति हुनेले त्यस अघि नै उक्त देशका बारे सबै जानकारी भएको भाषा जानेको हुनु पर्ने सामान्य मापदण्ड उल्लेख छ। अब यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कुन आधार र मापदण्ड भन्ने ? 

सरकारले राजदूत सिफारिस गरेपछी त्यसलाई संसदीय अनुमोदन गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ जनताबाट जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि मुलुक संस्था संसदले अनुमोदन गर्नुको कारण हो उक्त राजदूत माथी सबैको सिंगो मुलुकको अपनत्व। संसदीय समितीले उक्त सिफारिस ब्यक्ती उपर उजुरी लिने स्पष्टीकरण लिने र चित्तबुझ्दो नभए त्यसलाई इन्कार गर्न सक्ने फिर्ता पठाउने अधिकार समेत छ तर दुर्भाग्य संसदीय अनुमोदन समेत एउटा प्रक्रियाका नाममा प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने थलो भएको छ शिर्षनेताका खल्तीका सिफारिसलाई जति उजुरी बिबादित भए पनि रोक्ने चेष्टा गर्दैनन् पछिल्लो दशकमा हेर्यो भने हालसम्म सिफारिस भएका कसैलाई पनि संसदीय समितीले अयोग्य करार गरेको छैन आँखा बन्द गरेर अनुमोदन गरेर पठाउने गरेको छ। संसदीय अनुमोदन  स्वतन्त्र निष्पक्ष कसैको स्वार्थ नबाझिने कसैको गलत आशय भए रोक्न साथै सबैको अपनत्व हुने गरि खडा गरिएको संरचना हो सरकारको कामकारबाही लाई चेक एन्ड ब्यालेन्स राख्न अब सबैका आ-आफ्ना स्वार्थ जोडिए कुन संरचनाले स्वतन्त्र पूर्वक निष्पक्ष भएर काम गर्ला र राष्ट्रहितमा।  त्यस्तै आफूले गरेको नियुक्तिको आफैले जिम्मेवारी लिंदैनन राजनीतिक दल त्यसमा एक आर्कोलाई आरोपप्रत्यारोपको जुहारी चलाउंछन अब गैरजिम्मेवारी पन कहाँ सम्म बढ्ला? अन्त्यमा बिबादित सिफारिस लाई अहिले समय हुँदै फिर्ता लिइ अगाडी बढ्दा देशको भलो होला देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा उभ्याउने राजदूत जस्तो संवेदनशील जिम्मेवार निकायमा सरकारले सजगता अपनाउनै पर्छ गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा लाई समयमै रोकौं। 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »