कसैका दबाबका सामु एमाले झुक्दैनः भानुभक्त ढकाल, प्रमुख सचेतक नेकपा  एमाले

६ फाल्गुन २०७३

banner

सबै पक्षले सहमतिको मात्र कुरा गर्ने, अहिलेसम्म सहमति भएको छैन, यस्तो अवस्थमा मुलुकले कसरी निकास पाउला ?

सहमतिकालागि एउटा प्रयास गर्नुपर्छ । अर्को सहमतिकालागि संविधान सम्मत् ढंगले हिँड्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यसले पनि राष्ट्रिय सहमतिकै वातावरण बनाउँछ । 

त्यसकालागि संविधान संशोधन गर्न एमाले लचिलो हुनुपर्छ भन्ने सबै दलको भनाइ छ !

एमाले एकदम लचक छ । लचकताकासाथ हामी अगाडि बढेका छौं । तर, लचक हुनुपर्छ भन्ने नाममा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिका विषयहरु संविधानले निर्दिष्ट गरेका र हामीले संविधान जारी गर्दा व्यक्त गरेका विषय र नेपाली जनताको भावना विपरितका विषयमा त सहमति हुन सक्दैन । बाँकी कुरामा त हामी सहमतिका लागि रचनात्मक सहयोगकालागि एमालेकातर्फबाट हामी तयार नै छौं ।  

अहिले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि चर्को विरोध छ । त्यसलाई मिलाउन भन्दै बैठक पनि भइरहेका छन् तर कुरा मिलेको छैन नी ? 

स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा सरकारले प्रतिवेदन बुझेको हो की होइन भनेर प्रश्न पनि गरेका थियौं । किन भने प्रधानमन्त्री आफ्नो उपस्थितिमा मन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेको हो सरकारले होइन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । 

हामीले त्यस विषयमा सोधेपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनाले मन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीपनि उपस्थित भएकाले त्यो प्रतिवेदन सरकारले नै बुझेको हो भनेर स्पष्ट शब्दमा भन्नु भएको छ । 

सरकारले प्रतिवेदन बुझे पनि त प्रतिवेदनलाई लिएर विवाद  त भएका छ नी ? 

केही विवाद भएपछि सरकारले त्यस विषयमा छलफल गर्न एउटा कार्यदल बनाएको रहेछ । सो कार्यदलमा विवादित विषयमा छलफल हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौं । प्रतिवेदनलाई आयोगमै फिर्ता पठाएको भने होइन । 

संविधानले व्यवस्था गरेको र संविधान पालना गराउन सरकारको पनि  दायित्व हुन्छ । संवैधानिक ढंगले बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आफ्नो आन्तरिक तयारीकालागि  छलफल गर्ने सरकारको आफ्नो कुरा भयो । 

तर सरकारले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई हेरफेर गर्ने, त्यसलाई ठिक छ छैन भनेर अर्को कार्यदलले दिएको रिर्पोटका आधारमा प्रतिवेदन परिवर्तन गर्न त सरकारले सक्दैन र पाउँदैन पनि । 

सरकारले परिवर्तन गर्न किन नपाउने ? आयोगको प्रतिवेदनलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । मोर्चाको सहमति विना कार्यान्वयन नहोला नी फेरि ?    

सबै कुरा मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गर्दा मिल्छ भन्ने हो भने त धेरै कुराले मुलुकमा संकट ल्याउँछ । त्यसो भए त किन संसद चाहियो, किन आयोगको प्रतिवेदन नै चाहियो, किन व्यवस्था चाहियो वा किन संविधान चाहियो ?  सबै मधेसी मोर्चालाई नै सोधेर गरे भइगयो नी । 

तर एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर मुलुकमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ ? 

२०७४ माघ सात भित्रै तीनवटै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर संविधान बनाउने शक्तिहरु हामी नै हौं । त्यही शक्ति सरकारमा बसेको छ । त्यही शक्ति प्रतिपक्षमा बसेको छ । 

पटक पटक निर्वाचनको विकल्प छैन र यो संविधान कार्यान्वयन गर्न एकमात्र विकल्प निर्वाचन हो भनेर सरकाले पनि आश्वस्त बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे बराबर नै हो हामी चुनावको तयारीमा छौ भनेर भन्नु भएको छ ।  चुनावै घोषणा नगर्ने र चुनावै भएन भन्नेकालागि त के तर्क हुन्छ र !

चुनाव घोषणा गरे चुनावको वातावरण बनाउने विषयमा अन्य पक्षको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, सुन्ने एउटा कुरा हो । तर ती कुरा सुन्ने नाममा संविधानको दायर बाहिर जाने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । 

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ हो ? 

संविधानमा नै त्यो व्यवस्था भएकाले त्यसको विकल्पमा जान सकिँदैन । चुनावको वातावरण बनाउनकालागि मधेस केन्द्रित व्यक्तिहरुले भनेका विषय पनि सम्बोधन गर्ने र कतिपय अवस्थामा आयोगले भनेका समस्यालाई पनि ध्यानमा दिँदै त्यसलाई मिलाउन पुन पुनसंरचना आयोगलाई नै जिम्मा दिए एउटा विषय हुन सक्छ। तर सरकारले मन्त्रीस्तरीय कार्यदल बनाएर आयोगको प्रतिवेदनलाई तोडमोड गर्ने काम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । 

एमालेको मधेसी मोर्चासँग सम्बन्ध चिसिएका बेला मोर्चासँगको सम्बन्ध सुधारमा एमाले लागेको हो ? 

मधेसी जनतासँग चाँही जनस्तरमा हामी कुराकानीमा छौं । अन्य मधेसी दलसँग पनि कुराकानी नै छैन भन्ने त होइत तर, मधेस केन्द्रित दलका नेताका कतिपय अभिव्यक्तिहरु विरुद्ध लक्षित भएको र सरकारको नेतृत्व पनि हामीसँग नभएकाले त्यो पहल कदमीको अग्रसरताको अधिकार हामीसँग छैन । 

एमालेका केही नेताले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग औपचारिक संवाद सुरु गर्नु भएको छ । अब संविधान संशोधनमा एमाले पनि सकारात्मक हुने संकेत हो ?

एमालेलाई जहिले पनि मधेस विरोधी भनेर प्रचार गरिएको छ । तर वास्तवमा एमाले जति मधेसलाई माया गर्ने दल अरु छैनन् । एमालेका नेताले मधेसी मोर्चासँग सम्वाद सुरु गरेपछि एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्न लाग्यो भन्ने कुरा सत्य होइन । 

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेदेखि हामी त्यसको विरोधमा छौं । यो संसदबाट संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सक्दैन । हामी यसको विपक्षमा छौं । यो संविधान सम्मत पनि छैन र सर्वोच्चको फैसलाबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन ।  र रुपान्तरित संसदको कार्यादेश पनि यो होइन । 

संविधान संशोधनकालागि ताजा जनादेश ल्याउने र कार्यकारी हैसियतका संसदले त्यसलाई अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ । अहिले सीमा परिवर्तनसम्बन्धी कुरा अगाडि बढाउनु मुलुकको हितमा पनि छैन र संविधान अनुसार पनि छैन । 

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल गर्न दिने तर पारित गर्न नदिने एमालेको रणनीति हो ?

हामी त छलफल गराउने पक्षमा नै छैनौं नी । जुन प्रस्ताव देश र जनताको पक्षमा छैन त्यस्तो प्रस्ताव संसदमा छलफल गराउने पक्षमा हामी छैनौं । त्यही भएर विगतदेखि नै हामीले संविधान संशोधनको औचित्य छैन भन्दै विरोध गदै आएका छौं। अहिले संशोधन होइन कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । त्यसकालागि ०७४ माघ भित्र तीन तह कै निर्वाचन गर्नुपर्ने बेलामा संविधान संशोधन भनेर के गर्न खोजेको ? 

छलफल गर्न दिनुपर्छ भनेर एमालेमाथि चौतर्फी दबाब छ नी ?

हो ठिक भन्नु भयो । एमालेमाथि चौतर्फी दबाब छ । चौतर्फी मिलेमतोमा सत्ताबाटै हटाइएको छ नी हामीलाई । यसले संविधानको संरक्षण र संवद्र्धन गर्छ , राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ भनेर जनताको पक्षमा आवाज उठाउँछ भनेर त्यसको परिणाम हामीले सत्ताबाट हटेर भोगी सक्यौं त !

त्यसकारण दबाब एउटा कुरा हो । तर दबाबका सामु एमाले झुक्दैन र आत्मसमर्पण गर्दैन । देश र जनताका पक्षमा काम गरेबापट एमालेले निकै ठूलो दबाब झेलेकै हो । तर एमालेकालागि देश र जनता नै ठूलो विषय भएकाले ति विषयमा हामीले कोहीसँग सम्झौता गरेनौं र गर्दैनौं पनि । 
पछिल्लो समय राष्ट्रपति पनि सक्रिय हुनु भएको छ । मधेसी मोर्चाका नेतालाई एमालेलाई विश्वासमा लिन सुझाव दिनु भएको रहेछ, अब कुरा मिल्न लागेको हो ? 
राष्ट्रपतिज्युको सबैको सहमतिमा मुलुकको समस्या समाधान होस् भनेर सबै दलका नेतालाई  आफ्नो संवैधानिक दायरमा रहेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने र त्यसकालागि ०७४ माघ भित्र तीनवटै निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरुबीच हार्दिकता बढोस भनेर पहल गनु भएको होला । 
संविधानको संरक्षक भएको हिसावले उहाँले त्यो किसिमको भूमिका विगतमा पनि निर्वाह गर्नु भएको थियो । उहाँले कहिले तीन दलका नेतालाई त कहिले अन्य दलका नेतालाई पनि बोलाएर आफ्नो संवैधानिक दायरामा बसेर संविधान कार्यान्वयनकालागि भूमिका निर्वाह गर्नु भएको होला भन्ने ठान्छु म । 

 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »