कांग्रेस ठेगान लगाउने वाम गठबन्धनको ‘प्लान बी’

८ पौष २०७४

banner

काठमाडौं। निर्वाचन कानुनको विषयमा हलो अड्किएपछि राष्ट्रिय सभा गठन अन्योलमा छ । अहिलेकै अडानमा यथावत रहेर कांग्रेसलाई गलाउने ‘प्लान ए’ सफल नहुने भएपछि वाम गठबन्धन अब ‘प्लान बी’ मा जुट्दै छ।

तत्कालका लागि कांग्रेसलाई उसले चाहेको गर्न छाडिदिएर छिटो नयाँ सरकार निर्माणको वातावरण बनाउने र आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रतिकुल निर्णयहरु उल्ट्याउने वाम गठबन्धनको ‘प्लान बि’ तय भएको नेताहरु बताउँछन्।

गठबन्धनको मुख्य चुनौती भनेको कांग्रेसलाई कसरी सरकारबाट हटाउने भन्ने हो । कांग्रेसले सहजै सरकार छाड्ने छाँटकाँट छैन र उसलाई सरकार छाड्न बाध्य पार्न सक्ने बलियो निकाय संसद गठन भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउने एउटै उपाय हो –उसले चाहेअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने ।

अहिले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली वा बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि कानुन राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार चुनाव गर्ने गरी कानुन राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ । एमाले कांग्रेसले बहुमतीय प्रणाली हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

प्रदेशसभा र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने व्यवस्था छ । ती जनप्रतिनिधिहरुको अनुपात हेर्दा बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रिय सभाका सबैजसो सिट बाम गठबन्धनले जित्छन् । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार जाँदा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको उपस्थिति केही बलियो हुन्छ । बाम गठबन्धन र कांग्रेस बीच निर्वाचन प्रणालीका विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको र संसद गठन नभइसकेको हुँदा बाम गठबन्धनले आफूले चाहेअनुसार कानुन बनाउन सक्दैनन् । संसद नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याएर अल्पकालीन कानुन बनाउने र त्यसलाई पछि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा छ । मन्त्रिपरिषद कांग्रेसको कब्जामा छ र उसले बाम गठबन्धनले चाहेअनुसार अध्यादेश ल्याउँदैन । किनकि बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेस राष्ट्रिय सभाबाटै ‘किकआउट’ हुने खतरामा छ । अतः बाम गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता भनेको कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउनु हो । 

कांग्रेसले कसरी छाड्छ सरकार ?

गठबन्धनको मुख्य चुनौती भनेको कांग्रेसलाई कसरी सरकारबाट हटाउने भन्ने हो । कांग्रेसले सहजै सरकार छाड्ने छाँटकाँट छैन र उसलाई सरकार छाड्न बाध्य पार्न सक्ने बलियो निकाय संसद गठन भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउने एउटै उपाय हो –उसले चाहेअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने । आफूले चाहेअनुसार अध्यादेश पास भएमा कांग्रेससँग सरकारमा बसिराख्ने कारण रहँदैन र जनादेशले पनि उसलाई प्रतिपक्षमा राखिसकेकोले उसले नैतिकताका आधारमा पनि सरकार छाड्छ । 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अध्यादेश कानुन बन्छ । सोही कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराइ बाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा एकछत्र राज गर्नेछ । अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि बाम सरकारले अध्यादेश संसदमा पेश गरेर सहजै स्वीकृत गराउन सक्छ । किनकि दुवै सदनमा बाम गठबन्धनकै बहुमत हुनेछ ।

कांग्रेसले सरकार छाड्नासाथ राज्य संचालनको लागि अर्को सरकार गठन हुनुपर्छ । अहिले समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम र दलको सिट संख्या निर्धारण भइसके पनि कुन दलबाट को–को सांसद बन्ने भन्ने निश्चित नभएकोले सरकार गठनमा समस्या छ । तर, समानुपातिकतर्फका सांसद दलले नै तोक्ने हुँदा दलले पाएको सांसद संख्या बराबरको सिटलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने अधिकार पनि दलको हाइकमाण्डसँगै रहन्छ ।
सांसद नतोकिएको अवस्थामा आउने समस्याको समाधानका लागि दलका समानुपातिक सांसदको मतभार बराबरको मताधिकार दलको हाइकमाण्डलाई दिएर सरकार गठनको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसरी बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्छ र सत्तामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पुग्छन् ।

सत्तारोहणसँगै संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको अध्यादेश बनाउने विशेषधिकार कांग्रेसबाट बाम गठबन्धनमा सर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश बनाउन मात्र सक्दैन, बनिसकेको अध्यादेशलाई संशोधन गर्न पनि सक्छ ।

अध्यादेशसम्बन्धि विशेषधिकार पाएसँगै बाम सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशमा संशोधन गर्छ र एकल संक्रमणीय प्रणाली हटाइ बहुमतीय प्रणाली समावेश गरिएको संशोधन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेशका गल्ती तोकेर सच्याउनको लागि मन्त्रिपरिषद्मै फर्काउने अधिकार छ तर प्रमाणीकरण नै गर्दिन भन्ने अधिकार छैन । त्यसमाथि राष्ट्रपति एमालेबाटै हुने कारण सो संशोधन प्रमाणीकरणमा कुनै समस्या हुने छैन ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अध्यादेश कानुन बन्छ । सोही कानुनअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराइ बाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा एकछत्र राज गर्नेछ । अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि बाम सरकारले अध्यादेश संसदमा पेश गरेर सहजै स्वीकृत गराउन सक्छ । किनकि दुवै सदनमा बाम गठबन्धनकै बहुमत हुनेछ । यदि ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभा बन्न नसकेर अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पनि बाम सरकारलाई कुनै असर पर्ने अवस्था रहँदैन । किनकि सरकारले पुनः त्यही अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर पुनः ६० दिनको म्याद थमौती गर्न सक्छ । र, अर्को ६० दिन अध्यादेश सदनबाट पारित गराउनको लागि सरकारलाई समय थप हुन्छ ।
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »