प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा पछि हट्यो सरकार

२८ पौष २०७४

banner

काठमाडौं। प्रदेश प्रमुख  र अस्थायी राजधानी तोक्ने कामबाट सरकार फेरिपछि हटेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अपेक्षा गरिएपनि बैठकले त्यस विषयममा कुनै निर्णय नगरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।

सरकारले सबै दलको सहमतिमा मात्र प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बताउँदै आएको छ। तर एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने काम वर्तमान सरकारको भएको भन्दै त्यसमा आफूहरुको कुनै भूमिका नरहने बताउँदै आएका छन्।
मुलुकका विभन्न स्थानमा आफू अनुकुल प्रदेश राजधानी तोक्नु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न नसकेको हो।

यसैगरी सरकारले २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङमा राज्यपक्षबाट मारिएका १६ जनालाई शहिद घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको ३८ बर्ष पछि मृतकलाई शहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। २०३६ साल कात्तिक २७ गते धनकुटाको खोकु छिन्ताङमा तात्कालीन भूमिगत विद्रोही समुहले गरेको कार्र्यक्रममा राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीद्वारा चलाइएको गोली लागि १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीनै मृतकलाई शहीद घोषणा गरिएको हो ।

त्यसैगरी बैठकले २०७५ साल बैशाख १ गते देखि राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले लाइभस्टक सेन्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट झण्डै ८ अर्ब रुपैयाको श्रृण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल न्यायसेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
बैठकले पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा हेमराज पन्तलाई तोक्ने लगायत केही बढुवाका निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »