बृद्ध भत्ता सम्बन्धि नयाँ निर्णयले जन्माएको मुद्दा 

१५ माघ २०७४

banner

कृष्ण भट्ट

बिगत दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म बृद्ध-भत्ता नेपालको राजनीतिक शेयर बजारमा राम्रो सँग चल्यो। यसबाट केहीले राम्रै मुनाफा खान पाए। सुरुवातमा यस बिरुद्ध केही पक्षबाट मधुरा स्वर सुनिए पनि यसलाई मुद्दा बनाउन कसैले हिम्मत गरेनन, बरु यसको रकमलाई थप गर्ने होडबाजी नै चल्यो। किन भने भोटको सवाल गाँसिएको थियो।

दुइ सयबाट सुरु भएको भत्ता पाँच सय, एक हजार हुँदै २००० सम्म पुगुन्जेल आ-आफ्नो पालाको पुरुषार्थको रुपमा ब्याख्या गरियो। हालै भएका तीन तहका चुनावका दलीय घोषणा-पत्रमा यसको रकम अझ बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर भए। केही स्थानीय उम्मेदवारहरुले छुट्टै थप आकर्षक प्याकेज पनि पस्किए। जितेपछि केहीले लागू गर्न पनि खोजे। त्यति बेलासम्म यसको महिमा अपरम्पार थियो।  

लेखक

अहिले, जाँदै गरेको सरकारले एक कदम अगाडि बढेर सत्तरी बर्षपछि पाउने भत्ता ६५ वर्षदेखि नै पाउने निर्णय गरेर एउटा नयाँ बहसको प्रारम्भ गराएको छ। यसका प्रवर्तकहरुबाट नै प्रश्न उठाइएका छन्। "यसले देशलाई कंगाल बनाउछ", "यो अदूरदर्शी निर्णय हो", "देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन" भन्ने जस्ता प्रतिक्रियात्मक तर्कहरु अगाडि आएका छन्। देशको अर्थतन्त्र प्रति साच्चै चिन्ता गर्ने कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्, पहिले पनि उठाउँदै आएका थिए, त्यो त स्वाभाविक छ।

तर सामाजिक सुरक्षाका कट्टर पक्षपाती, जनबादीहरुले पनि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन्। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। अब देशको यथार्थ धरातलमा बसेर सोंच्ने कामको सुरुवात हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ। बृद्ध भत्ताको प्रवर्तक नै नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न गैरहेको अवस्थामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुसार भत्ता रकम थप त निश्चयनै हुन्थ्यो। तर नयाँ निर्णयले उनीहरुलाई पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने बाध्यता सृजना गर्छ। यस निर्णयबाट हुने आर्थिक भारमाथि सम्भावित भत्ता रकम वृद्धिको थप भार देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन?  सरकारको यो निर्णय अनुचित नै भए पनि  यसले सबैलाई गहन रुपमा सोंच्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।  

बृद्धहरुलाई भत्ता दिनु नराम्रो होइन, अझ बालकहरुलाई पनि भत्ता दिएर उनीहरुको शारीरिक र शैक्षिक बिकाशमा सहयोग पुर्याउनु झन् कल्याणकारी हुन्छ। अझ सके त बेरोजगारलाई पनि भत्ता दिनु उपयुक्त हुन्छ। तर के हाम्रो देश त्यो अवस्थामा पुगेको छ? हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ? हाम्रो बैदेशिक व्यापारको अवस्था के छ?

आयात र निर्यातको असन्तुलन कसरी धानिएको छ? निर्यातको भुक्तानी बिदेशी मुद्रामा गर्नु पर्ने हुन्छ। देशमा बिदेशी मुद्रा कसरी भित्रिएको छ? म यहाँ तथ्यांक प्रस्तुत गर्न चाहन्न, त्यो जरुरी पनि देख्दिन। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो। नेपाली राष्ट्रबादको खास्टो भारतदेखि अन्य झन्डै एक सय पचास देशमा पुगेका दाजुभाइ दिदी बहिनीको रगत पसिनाले रंगिएको छ भन्ने कुरा अति राष्ट्रबादी बाहेक सबैले बुझेकै हुनुपर्छ। केहीले बुझ पचाए होलान। 

बृद्ध भत्ता कै  बिषयमा कुरा गर्दा, करोडौंको सम्पति र लाखौँको आम्दानी हुनेहरुले पनि समान रुपमा पाउने गरी दिंइदै आएको बृद्ध भत्ता के न्यायोचित छ? यता तिर पनि ध्यान दिने हो कि। सित्तैमा पाउने रकम कसले छोड्छ! धन कसलाई पो बढी भा को छ! तर आवस्यकता र सामाजिक न्यायको आधारमा बैज्ञानिक तवरले यस्ता कुरालाई अगाडि ल्याएको भए हुन्थ्यो कि।

यति बेला आएर यसलाई हटाउन त सकिँदैन, तर ६५ वर्षदेखि दिएपनि गरीब असहाय बृद्ध भत्ता भनी लक्षित बर्गका नागरिकलाई मात्र दिनु उपयुक्त हुन्छ कि? राज्यको पुँजी कुनै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएर रोजगारी सृजना गर्ने तिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ कि? आशा छ, अहिलेको नयाँ बहसले राज्यको ध्यान त्यतातिर मोडिने छ। 
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »