ठूलाबडाबाटै पालैपालो संविधान उल्लघंन

१५ फाल्गुन २०७४

banner

जगदीश दाहाल

संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा नै छ। संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गराउने र गर्ने निकायबाटै यसको उल्लघंन हुन सुरु भएको छ । संविधानको उल्लंघन गर्ने क्रम बढिरहेको छ र उल्लंघन गर्नेहरु जिम्मेवार निकाय नै बढी देखिएका छन् । 

लेखक

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबाटै संविधान उल्लघंन हुँदै आएको बेलामा नागरिक समाजका बौद्धिक र पढेलेखेका मानिसहरु माइतीघर मण्डलामा निस्किएर सर्वोच्च अदालततिर फर्किएर औंला देखाएर फलानो र तिलानो  राजीनामा दे भनेर नारा लगाउन थालेका छन्।

सविधान सबैले मान्नुपर्छ, संविधान मान्ने सबैको दायित्व हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ। बाटोमा हिँड्ने एकजना सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्री, वा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले समेत समान रुपले पालना गर्नुपर्ने दस्तावेज संविधान हो। देशका सबै नागरिकभन्दा माथि रहने भनिए पनि संविधानको सर्वोच्चतालाई कुल्चने प्रयास भने जिम्मेवार निकायबाटै भइरहेका छन् । 

संविधान जारी हुँदादेखि नै कतिपय कुराहरु उल्लघंन हुँदै आए। तीमध्ये केही कुराहरु सामान्य थिए र केही जघन्य। सामान्यता कतिपय कुरा गौण हुन्छ, कतिपय कुरा मुख्य हुन्छन्। हालसालै केही घटना भए। जसलाई संविधानको मुख्य उल्लघंन मान्नुपर्ने हुन्छ। 

तीन चरणको निर्वाचन भइसकेका छन्। प्रादेशिक र स्थानीय तह गठन पनि पूरा भएको छ। आम नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यविधि ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याइ निर्वाचन पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको ठूलो अवरोध र त्यसमा राष्ट्रपतिको समर्थन रह्यो। ठूलो द्वन्द्वकाबीच अध्यादेश आयो र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर, त्यही राष्ट्रियसभाको गठन पूरा गर्ने क्रममा समेत संविधानको उल्लंघन गरियो । 

राष्ट्रियसभाको गठन पूरा गर्ने क्रममा मौजुदा सरकारले सिफारिस गरेका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले सिफारिस कार्यान्वयन गरिदिनुको साटो रोकेर राखेर अर्को सरकारले ती नाम फिर्ता लिएर अर्को सिफारिस गर्ने काम कसरी संविधान अनुसारको काम भयो?

संसारका कुनै पनि मुलुकमा यस किसिमको कार्य भएको छैन होला र हुँदैन पनि होला। त्यसै गरी अर्को उल्लघंन संसदको गठन पूरा भएको छैन । संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो, तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद भइसकेका छैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएर संसदमा गएर सपथ नखाएसम्म ऊ सांसद हुँदैन ।

सांसदको सपथ नखाइकन ऊ कसरी सांसद हुन्छ ? यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने? त्यो पनि मौजुदा सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छु भनेर लिएको समयमा अर्को  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने?

मौजुदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदाम्म नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दैन । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु असंवैधानिक हो । त्यतिबेलाको परिस्थितिमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुत्तः हुने कुनै पनि अवस्था थिएन । यदि उनले राजीनामा पनि नदिएको भए ? के मुलुकमा दुई जना प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ?  

मौजुदा सरकारको प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्वोधन गरेर राजीनामा दिने र जाने बेलामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चिठी बजारमा आइसक्यो। यो संविधान उल्लघंन होइन? यस्तो  विषय राष्ट्रप्रमुखबाट हुने हो भने अन्य नागरिकबाट के अपेक्षा गर्ने ?

पहिलो कुरा संविधानमा लेखिएका कुराको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ।  संसदीय दलको नेता छानिएको छैन। संसदीय दलको नेता हुन सांसद हुनुपर्यो।  संसद हुनुलाई सपथ लिनुपर्यो। संसद सदस्यको सपथ नै नदिइ सांसद मान्ने? 

यसरी संविधान उल्लघंन गर्दै जाने हो भने संविधानले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान सहयोग गर्दैन। जसले जे गरेपनि हुने र मुलुक अराजकतातिर जाने संभावना बढी हुन्छ।

केही दिन अगाडि दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कानुनविद दिपेन्द्र झालाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरे। उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो। त्यसलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले दोहोरो सुनुवाई नै नगरी, सबै कुरा नआइ, संविधान उल्लघंन भएको हो कि होइन भन्ने नबुझी, एकोहोरो सुनुवाईका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिने गरी दिएको आदेशले संविधान उल्लघंन हुन पुगेन? त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश दिनु परेन भनेर आदेश आएको छ । त्यो पनि संविधान उल्लघंन हो। 

गोविन्द केसीजस्तो विद्वानले कलेजका दुई चारजना विद्यार्थी ल्याएर माइतीघर मण्डलामा बसेर सेता कागजमा  कालो अक्षरले लेखेर कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ? यो उहाँलाई सुहाँउदो र संविधान संम्मत हो? उहाँजस्तो व्यक्तिले संविधान मान्नुपर्दैन? 

मुलुक अप्ठेरो दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। एक नागरिकले अर्को नागरिकको आदरभाव गर्न र उसको मानवीयता स्वीकार्न सकिरहेको देखिएको छैन। आफूबाहेक अरुका कुरा मान्ने कुराको अभाव हुँदै गएको छ। राजनीतिक दल पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चुकेका छन्। आफू अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्ने काम पनि भइरहेका छन्? यस्तो अवस्थामा कसले मान्नुपर्छ संविधान?  

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »