सरकारी विदा व्यस्थापन र आर्थिक विकास

१८ चैत्र २०७४

banner

विश्वमान आङ्गदेम्बे 

सरकारी विदा र आर्थिक विकास 
नवगठित केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले राजनैतिक हिसावले चुनौतीपूर्ण कदम चालेको छ। सरकारले सार्वजनिक विदालाई  कूल १०४ बाट ८९ वटामा  झारेको छ जसमा ६७ वटा विदा सार्वजानिक कर्मचारीलाई लागू हुने तथा २२ वटा विभिन्न धर्मावलम्बी तथा जातजातिलाई लागू हुनेछ। यो स्वागतयोग्य कदमबाट सरकारी कर्मचारीहरुलाई २२ दिन थप कम गर्नुपर्नेछ।

जसबाट नेपाली नागरिकहरुले अव २२ दिन बढी सेवा लिन पाउनेछन। व्यापार-व्यवसायका  सरकारी काम-कार्य हुने दिन बढ्नेछन्। अनि हाम्रो जस्तो विपन्न देशको ढुकुटीमा २२ दिन बढीको राजस्व जम्मा हुनेछ। आर्थिकरूपले पक्कै पनि देश र जनतालाई फाइदा हुने यो कदम राजनीतिक, धार्मिक, तथा सांस्कृतिक हिसावले केही आलोचित बनेको छ। यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलन 
अमेरिकासँग नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन। तर पनि अमेरिकाबाट सिक्ने हो भने यहाँको चलन हेर्न जरुरी छ। अमेरिकामा जम्मा १० वटा मात्र राष्ट्रिय (संघीय) विदा छन्। जसमा एउटा मात्र धार्मिक विदा छ। "क्रिसमस" र एउटा मात्र सांस्कृतिक विदा दिइने पर्व हाे। त्यसमा पनि ७ वटा मात्र सबै ५० राज्यमा मनाइन्छ। हरेक राज्यमा आफ्नो स्थानीय इतिहास र संस्कृति अनुसारका थप विदाहरु छन्।

लेखक

यहाँ पनि "कोलम्बस दिवस", "क्रिसमस", र "मार्टिन लुथर किङ्ग दिवस" विवादरहित छैनन्। विदाको सवालमा नेपाल अमेरिका भन्दा ४ कुराले मूलत: भिन्न छ।

१) नेपालमा यहाँभन्दा धेरै बढी आदिवासी-जातजाति छन् जसको आफ्नै संस्कृति छ र चाडपर्वहरु पनि।

२) नेपालको इतिहास अमेरिकाको भन्दा धेरै पुरानो छ र धेरै विदाहरु (हिन्दु धर्मका) सांस्कृतिक र धार्मिक छन्। जो लिच्छवी, मल्ल, शाह, राना, पंचायत हुँदै अहिलेसम्म कायम छन्।

३) नेपालमा संघीयता शिशु अवस्थामा छ र प्रदेशहरु अमेरिकाका राज्यजस्तो अधिकारसम्पन्न र अधिकार प्रयोग गरी विदा थपघट गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले छैनन्।

४) अमेरिकामा ६५% भन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ र निजी क्षेत्रले आफ्नै तरिकाले विदा दिने गर्छन्। सरकारी विदा निजी क्षेत्रलाई बाध्यकारी नहुनाले यसको प्रभाव कम छ।   यहाँ संघीय कर्मचारीतन्त्र देशको रोजगारीको करिव १५% मात्र छ। नेपालमा भने सरकारी कर्मचारीतन्त्रले ५०% भन्दा बढी रोजगारी प्रदान गरेको स्थिति छ।

यी ४ वटै कुराहरुले गर्दा नेपालमा अमेरिकामा जस्तो विदा थोरै बनाउन सजिलो छैन। नेपालको अहिले पनि "राजाको काम कहिले जाला घाम" मनस्थिति बोकेको अधिकांश कर्मचारीतन्त्रको विरोध "निष्क्रिय विनाश" अर्को ठूलो चुनौती छ। यी चुनौतीको व्यस्थापन गरी विदा व्यस्थापनलाई अमेरिकाको जस्तो  समग्र "कर्मचारीतन्त्रको सुधार र चुस्तीकरण" को एउटा पाटो बनाई लग्न अहिलेको सरकारले जरुरी छ। 

विदाको व्यस्थापन 
नेपालको ८९ हेरिकन नेपालकै छिमेकी भारतमा पनि धेरै कम राष्ट्रिय विदा छन्। भारतमा जम्मा २४ दिनमात्र सार्वजनिक विदा दिइन्छ। जसमा धार्मिक विदा २१ वटा छन् (हिन्दु - १२, मुस्लिम - ४, क्रिश्चियन - २, जैन - १, बौद्ध - १, शिख  १) र गैर-धार्मिक ३ वटा विदा छन् (गान्धी जयन्ति, गणत्रन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस) ।

नेपालको जस्तो विभिन्न जातजाति विशेषको सांस्कृतिक/धार्मिक विदाहरु "राष्ट्रिय विदा" मा छैनन्। त्यस्ता विदा त्यस्ता जातजाति बाहुल्य भएको राज्यहरुमा राज्य सरकारले विदा दिने गरेको छ। जस्तो कि सिक्किम र लदाखमा "लोह्सार", उडिसामा "राजा पर्व" । हाम्रो देशको तराई भेगमा खूब मनाइने "छट पर्व" पनि केवल विहार, उत्तर प्रदेश, र झारखण्डमा मात्र मनाइन्छ। यसवाट हामीले केही सिक्न सकिन्छ?

भारतसँग पनि नेपालको विदाको सवालमा केही फरक परिवेश छ।

१) नेपालमा (भारतको स्वन्तत्रता दिवस सरह, नेपाल कसैको उपनिवेश नभएनि) लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र/गणत्रन्त्र  दिवस ३ वटा छन् २००७ सालको, २०४६ सालको, र २०६३ सालको ।

२) नेपालमा प्रदेश सरकार माथि अघिनै भने झैँ संरचना बनिसकेको छैन र आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विदा कटौती र थपघट गर्ने स्थितिमा छैन।

३) नेपालको कर्मचारीतन्त्र भारतको भन्दा सुधारको हिसावले पछि छ। ब्रिटिश सरकारबाट दीक्षित भारतको कर्मचारीतन्त्र मजबूत छ। साथै विगत १५ वर्ष जतिको पूर्ण कार्यकालको सरकारसँगैको  राजनीतिक स्थायित्वले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार भाको छ। यति हुँदाहुदैपनि भारत संसारकै धेरै सरकारी विदा दिने देशमा पर्छ भने नेपालको के हालत होला? 

धार्मिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक विरोध 
यो कदमको देश-विदेशबाट विभिन्न समूह, तप्का-तहबाट बिरोध भयो। सरकारलाई राजनीतिक हिसावले तत्काल फैदा भन्दा पनि घाटा हुने स्थिति देखिएको छ। तर यो कदम समग्रमा सही छ। देशको दूरगामी हीतकोलागि ठिक छ। आदिवासी जनजाति महासंघ (आफूसंग परामर्श नलिएको  भनेर) देखि शिक्षित वर्गबाटसमेत हिन्दु धर्मका केही विदाहरु कटौती भए भनेर विरोध भयो।

सरकारलाई "क्रिस्चियन धर्म" को दलाल तथा "युरोपियन युनियनको एजेन्ट" भन्नेसम्म आरोप लगाइयो। नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा, मानव-अधिकारको हनन हुँदा, इत्यादि  त्यही "युरोपियन युनियन" को सहयोग गुहार्न हामी नहिच्किचाउने अनि धर्मको कुरासंग जोडी त्यही "इयू" लाई गाली गर्ने? विरोध गर्ने कर्मचारी, संघ, समूह हरुको आ-आफ्नो स्वार्थ छ।  

हामीलाई आर्थिक विकास पनि चाहिने अनि त्यत्रो १०० भन्दा बढी विदा पनि चाहिने? यी दुईतै कसरी सम्भव छ? हो, धर्मको नाममा अनुचित प्रचार-प्रसार/लोभ-लालच देखाई धर्म परिवर्तन गर्ने-गराउनेलाई कारवाही हुनुपर्छ तर त्यस्ता केही घटना र पात्रले गर्दा पूरै धर्मको विरोध गर्नु उचित हाेइन।

अहिलेको कृष्णअष्टमी, रामनवमी र जनै-पूर्णिमा जस्ता विदा कटाए पनि दशैँ, तिहार, होली, विभिन्न जात्रा, छट, इत्यादीले गर्दा हिन्दु धर्मका विदाहरु नै अरु धर्मका सबै जोड्दा भन्दा बढी छन्।  आवेशको प्रतिक्रिया भन्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो मात्र भन्दा अरुको ठाउँमा उभिएर सोच्नुपर्छ। अनिमात्र विदा व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ।

अन्तमा, 
सरकारले कटौती गर्न लागेका केही विदा भने कटाैती गर्नुहुन्न। जस्तै राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस, र प्रजातन्त्र दिवस। "राजनैतिक ठिक" हुने आजको जमानामा भाषामा संवेदनशीलता र सन्तुलन हुनुपर्छ नै तर सत्य सत्य हो।

इतिहास मेटाएर मेटिन्न। पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए आज नेपाल हुन्नथियो। अनि हामी नेपाली हुन्न थियौं। उनका कमिकमजोरी र केही युद्धकालकाे माहेलमा भएका केही गम्भीर घटनाहरुका वावजुद उनी यो देशका "राष्ट्र-निर्माता" हुन्, यसमा दुइमत छैन। 

अटलान्टा, जर्जिया

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »