सर्वोच्चको आदेशले राहत

२ जेठ २०७५
banner

काठमाडौँ । संघीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुनपर्ने गरी आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन पाउने भएका छन्।

स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान् डिल्लीराज आचार्यले रिट दायर गरेका थिए। 

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले खबर छापेको छ। 

विशेष

ताजा भिडियो

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि गगन थापाको प्रतिकृया । Gagan Thapa's comment on PM KP Oli's Speech ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन पछि कांग्रेसको ढ्याप ढ्याप, एमाले सांसदको आपत्ति । Samsad Baithak l

प्रधानमन्त्री ओली र गगन थापाकाे सवाल जवाफ ।PM Kp Oli vs Gagan Thapa ।

सांसद मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो- 'अनौठो' l PM KP Oli VS Minendra Rijal l