सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन माग

३० जेठ २०७५

banner

फाइल फोटो

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

तात्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकृत भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बने लगत्तै सभामुख र उपसभामुख चयनको सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको कांग्रेसले हरेक बैठकमा यो विषय उठाउदै आएको छ। बुधबार पनि प्रमुख सचेतक खाँडले संविधानको धारा ९२ को उपधारा १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि सभामुख र उपसभामुखले दल परित्याग गरेको नमानिने भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ऐन कानुन बमोजिम एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख  बन्न नपाईने  कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

सांसद खाँडले बोल्दै गर्दा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद  खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै सभामुख र उपसभामुख कुनै पनि दलसंग सम्बद्ध नरहेको दाबी गरे। राजनीति दल सम्बन्धी ऐनमा सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरेको मानिनेछैन भनी उल्लेख छ।  

बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले अलैँची विकास बोर्डको गठन गरी ताप्लेजुङलाई अलैँचीको सुपर जोनको रुपमा अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरे। नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गराउनका लागि अलैँचीको निर्यात बढाउनु महत्वपुर्ण भएको भन्दै उनले चीन, भारत तथा खाडी मुलुकमा नेपालको अलैचीको प्रमुख निकासीको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरे। उनले नेपालको अलैँची सिधै बंगलादेश पुर्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै अलैँचीमा भन्सार छुट गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा अलैचीको बजार विस्तारका लागि नीतिगत पहल गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।  चीनलाई अलैँचीको बजारको रुपमा विकास गराउनका लागि अलैची कृषकका लागि वित्तीय सहयोग, भण्डारणको व्यवस्था र प्रशोधनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे। 

बैठकमा सांसद एकवाल मियाँले विरगञ्ज पथलैया सडक खण्ड निर्माणको काम जीतपुर बजारमा पुगेर रोकिएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यनाकर्षण गराए। सडक विस्तारका क्रममा घरबार विहीन हुन पुगेका जीतपुर बजारबासीलाई मुआब्जा दिई अन्यन्त्र बस्तीविस्तारको व्यवस्था गर्न माग गरे। 

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँग संसद सचिवालयले गरेको सहयोग अनुदानको सम्झौता बारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। दात्तृ संस्थाहरुले सहयोगको नाममा आफ्ना चाहाना पूरा गर्नका लागि सांसदहरुलाई प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै दातृ निकायको सहयोगको विरोध गर्दे आएका सांसद लिङदेनले संसद सचिवालले २०१८ अप्रिल २३ मा २०२२ डिसेम्बर २२ सम्मका लागि ५९ करोड १५ लाख २ सय ९७ डलरको सहयोग सम्झौताबारे सांसदहरुलाई जानकारी गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

सहयोग सम्झौता सम्बन्धी परियोजना नम्बर (००००४९९०) समेत उल्लेख गर्दे उनले सोही शिर्षकमा सरकारले ३७ लाख रकम विनियोजन गरेकाले दोहोरो रकमको व्यवस्थापना एउटै शिर्षमा किन गरियो भनि प्रश्न गरे। उनले भने, ‘यही कार्यक्रमका लागि दात्तृ संस्थाको सहयोग लिने हो भने सरकारले यस शिर्षकमा रकम किन राख्यो, यसमा सरकारको स्वीकृति छ कि छैन थाहा पाउन चाहन्छु।’

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »