एघारौँ युरोपियन क्षेत्रीय सम्मेलनले केहि गर्ला त ?

२४ अषाढ २०७५

banner

डिल्ली राम अम्माइ

बेल्जियम । नीति निर्माणमा दुरदर्शिता एउटा अपरिहार्य शर्त हो, त्यस्तै अर्को शर्त हो त्यसको कार्यान्वयन पक्ष। जतिसुकै दुरदर्शी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यसले समाज वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रभित्र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसैले राज्यका माताहतका निकाय हुन् वा डायस्पोराका सामाजिक निकायका नीति निर्माण गर्ने सम्मेलनहरु हुन्, त्यसले राज्य वा समाजमा पार्ने सकारात्मक प्रभाबको आवधिक असर र प्रभावकारिताबारे अग्रिम बहस हुनु आवश्यक मानिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई सुनिश्चिततापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने बिधि र पात्रबारे बहस गरिन्छ।

अहिले मुख्य रुपमा लाखौँ नेपालीहरुले बैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट आफ्नो र परिवारको भरण पोषण गर्न बाध्य छन्। उनीहरु आफ्नो रहरले मात्र विदेशिएका हुन् भन्ने निष्कर्षले हामीलाई नागरिक अधिकारबाट अलग्याइदिन्छ। नेपालीहरु प्रवासीनुको पीडा बाध्यकारी पीडा हो र त्यसमा जिविकोपार्जनको बाध्यकारी कारण लुकेको छ भन्ने तहको बहस नै तथ्यगत हुन आउछ। राज्यको नागरिक प्रति गरिने प्रशासनिक नीति, सुरक्षा नीति, शिक्षा नीति र रोजगारी नीतिको अव्यवस्थाले नै मानिसलाई थातथलोबाट पलायन गराउने हो। उसले आफ्नो थोरै भएको सम्पत्ति घर र पारिवारिक तथा सामाजिक मोह त्यत्तिकै छाड्न सक्दैन भन्ने बहसले नै हाम्रा निष्कर्षहरुको जराहरु समात्न सहजता प्रदान गर्छ।

यदि सम्बन्धित देशको राज्य वा सरकार डायस्पोराको पीडा भोगिरहेको श्रमिक र मुलुकबासी बिच विभेदकारी भैदियो भने प्रवासको असहज परिस्थितिमा डायस्पोराका यहुदीहरुले जस्तै नयाँ देश जन्माउनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। विश्व युद्धबाट आहात डायस्पोराका यहुदीहरुले आफ्नो समूहको रक्षाको लागि जन्माएको देश इजरायल हो। डायास्पोराले जन्माएको देश हुनाले इजरायलमा कानुन त डायस्पोराका यहुदीप्रति विभेद छैन। त्यस्तै गैह्र आवासीय संघ पनि कसैले मानेर होस् वा नमानेर, अलिखित सिमाभित्र बन्दै गरेको देश हो। जसमा बैदेशिक अपमानभित्र नेपालीले देश र नागरिकता खोजिरहेको छ।

दुखको कुरा नभनेर भन्दा भनेर बढी बिक्छ भन्ने कहावत छ। भनिहालौं। नेपालको गृह कानुन मुलुकी ऐनको अदल नम्मर तीनमा अन्य देशमा काम गरिरहेका र त्यहि देशको कर्म सहजताको बाध्यताले कर्मभूमिको नागरिकता वा सो सरहको कागज लिईसकेकाहरुको हकमा अत्यन्त विभेदकारी नियम बचाएर राखेको छ। एनआरएनको प्रमाणपत्र दुताबासबाट लिनु अगाडी आफ्नो मुलुकमा भएको सम्पत्ति किन बेच भएको भए बदर हुन सक्ने, मुद्धा मामिला भए राज्यले अधिग्रहण समेत गर्ने प्रवाधान जीवित नै छ। त्यस्तै एनआरएनको प्रमाणपत्र लिएपछि चल अचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने झन्झट अर्कोतर्फ देखिन्छ।

संबिधानको धारा १४ ले समेत गैह्र आवासीय नेपालीलाई विभेद गरेको सर्वविदित नै छ। कुनै पनि देशमा नागरिक भैसकेपछि विभेद गर्न पाइदैन। तर नेपालको नयाँ संविधानले आफ्ना नागरिकलाई अधिकार बिहिन नागरिकताको अबधारणा ल्याएर विभेद गरेको हो। त्यो अवस्थामा कुनैपनि देशबाट भोलि बर्मा र मेघालयबाट नेपालीहरु खेदिएझै खेदिनु पर्योभने हामीले आफ्नै देशमा दलाइ लामा बन्नु पर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले हामीले पाएको उपलब्धिमा टेक्दै पूर्ण अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने लडाइमा निरन्तर होमिनुको विकल्प छैन। अर्को कुरा हामीले राज्यलाई हाम्रा केहि पुस्तासम्मका सन्ततिहरुको नेपालसंगको लगाब, बसाइ र सुरक्षा अधिकारको ग्यारेन्टीबारे नीतिनिर्माण तहमा आश्वास्त पार्न सक्नु पर्छ। डायस्पोराका कुनै पनि नेपाली पुस्तामाथि बर्मा र मेघालयको जस्तो आक्रमण नहोला भन्न सकिन्न।

मेरो विचारमा एनआरएनएको आगामी बहसको मुख्य एजेन्डाभित्र माइग्रेशन सहित विदेशिने क्रममा हुने शुरक्षा चिन्ता पनि परेको छ। मध्यपूर्वमा पुरुष भन्दा महिलाहरुको अवस्था भयाबह छ भने युरोपमा पुरुष महिलाको अवस्था लगभग उस्तै हो। जसमा प्रयाप्त बहस हुनु अनिबार्य छ। नत्र समयले कसैलाई कुर्दैन।

अर्को मुख्य कुरा पुरानो पुस्तालाई आफू बसोबास गरेको देशको भाषा, संस्कृति, राजनैतिक, एतिहासिक तथा भौगोलिक ज्ञानको जति आवश्यकता रहन्छ त्यस्तै प्रवासमा रहेका नेपाली नयाँ पुस्तालाई नेपालको भाषा, संस्कृति, राजनैतिक र एतिहासिक तथा भौगोलिक ज्ञानको त्यतिकै आवश्यकता रहन्छ। त्यसको लागि नेपालीहरुले कहीं संस्थागत र कहिँ व्यक्तिगत रुपमा स्कुलहरु संचालन गर्दै आएका छन्। भोलि बर्माको जस्तै समस्या आएर नेपाली भाग्नु वा खेदिनु पर्ने भयो भने त्यो बेलासम्म नेपाली हो वा हैन भनेर पहिचान खुलाउने पहिलो हतियार भाषागत ज्ञान नै हुने छ। ति व्यक्ति वा संस्थाका इण्ट्रिग्रेशन अभियानकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलनको  प्रार्थमिकतामा पार्नु पर्ने आवश्यकता थियो र छ। अहिलेको कार्यक्रमको बुँदाहरु हेर्दा यो प्रस्ताब पनि छलफलको बिषय बनेको देखियो जुन दीर्घकालिन महत्वको स्वागतयोग्य बिषय हो।

त्यस्तै बसाइ सराईका मुद्धा, मेघा प्रोजेक्ट, पर्यटन प्रबर्धन, नेपालमा लगानीका अवसर र चुनौती, सीप तथा प्रबिधिको आयात, युबा वा नयाँ पुस्तालाई गैह्र आवासीय नेपाली संघप्रति आकर्षण र उत्तरदायित्वबोध, सबैको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, बिधान सभा, नागरिकताको बिषय र महिलाहरुका आन्तरिक तथा बाह्य गतिबिधि, चासो र मुद्धाहरुबारे एआरएममा छलफल गरिने बताइएको छ। ति सबै शीर्षकहरु सान्दर्भिक भएपनि छलफलको गहनताले नै ति बुंदाहरुबारे एआरएनमा हुने छलफललाई निचोडमा पुर्याउन वा कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्ने छ।

अघिल्लो चरणका छलफलहरु हेर्दा धेरै बहसहरुले ‘सम्मेलनलाई औपचारिकता टुङ्ग्याउने भन्दा उपलब्धि केहि नभएकोु गुनाशाहरु पनि नसुनिएका हैनन्। यो फोरम त खाली उनीहरुको मनोरञ्जन, हेलिकप्टर सयर र कथित पुँजीपतिको खानदानिया रवाफ देखाउने मञ्च मात्र हो भन्ने आरोपहरुलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु पनि चुनावताका देखियो। हरेक चुनाबमा फजुल खर्च घटाउने, भोटरहरुको किनबेच रोक्ने र सांस्कृतिक, आर्थिक बिचलन र सभ्य परम्पराको विरुद्ध गतिबिधि रोक्ने स्थाई नीति निर्माण खै ? बहस हुनु पर्ने कि नपर्ने ?

लाजमर्दो भएपनि संघभित्र झाङ्गिदै गएका खराब प्रवृतिबारे एनआरएन अभियन्ताहरुले अब सोच्न र यी बिषयलाई छलफलमा लैजान ढिला गर्नु हुदैन। यो व्यक्तिगत प्रवृति भएपनि अघिल्लो ग्लोबल चुनाबबाट सामुहिक समस्याको रुपमा झाङ्गिने खतरा बढेको छ। आफू भित्रका दुर्नियतका फाल्साहरु नपोलेसम्म नेतृत्वले संस्थागत सुधार नचिताएपनि हुन्छ। तसर्थ अभियानका क्रममा देखा पर्ने गल्ति र खराबीबारे संगठनभित्रै स्वीकारिने वा आलोचना र कारवाही गरिने पद्धतिको बिकास आजको अर्को आवश्यकता हो।
  
जे होस् यो पटक एआरएम आयोजकले कार्यक्रम फरक र गहन ढंगले संचालन गर्ने संकल्प गरेको बुझिएको छ। पुराना बिषय बाहेक भाषा साहित्य र प्रवासमा जन्मेका बच्चाहरुको नेपाली भाषा इण्ट्रिग्रेशनलाई समेत प्रमुख मुद्धा बनाएको छ जुन स्वागतयोग्य हो भन्नु पर्छ। तर डायस्पोरामा पत्रकारिताको महत्व, डायास्पोरिक साहित्यिक गतिबिधि वा प्रकाशनको अभिलेखीकरण, प्रोत्साहन र सम्मान, गैह्र आवासीय खेलकुद परिषदको निर्माण र सम्बन्धित गतिबिधि, मानब तस्करीको विभिन्न आरोपहरूबारे एनआरएनका अभिमत र संघको अवधारणा आदिबारे पनि खुल्ला बहस हुनु अनिबार्य थियो। त्यसले डायस्पोराको सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्थ्यो। संगठनलाई हिजोका गल्तिहरुबाट संच्चिने अवसर मात्र नभई संगठनको छाँयामा हुने र गरिने चलखेललाई समेत निरुत्साहित पार्दथ्यो। खैर ति मुद्धाहरुबारे बहस होला वा नहोला तर कार्यक्रमको प्रारम्भिक तालिकामा त्यस्तो लक्षण देखिएन।

पत्रकारको बहस वा कार्यक्रमबारे अलिक विवाद भयो। नियोजित जस्तो देखिने त्यो बिपादित प्रकरणले ‘विवादित कार्यक्रम नगरौं’ भन्नेहरुलाई बाटो फुकायो। सबैले बुझ्न पाउनै पर्छ, सहज निकास निकाल्ने बाटो आयोजकहरुबाट नै बिरियो, पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसंगबाट हैन। उनीहरुको उपसमितिमा नाम राख्नु भन्दा अगाडी आयोजक र महासंघवालाहरुसंग प्रर्याप्त छलफल हुनु पर्थ्यो चाहे त्यो शाखाहरुलाई समाबेश गर्ने सवालमा होस् वा कार्यक्रम तय गर्ने सवालमा होस्। आयोजक अलिक पूर्वाग्रही भए वा कतैको आदेशले बिना छलफल मिचमाच गरेर समिति बनाइयो । त्यो त समयले आँफै समिक्षा गर्ला। एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरि छ भने  युरोपका पत्रकारहरुले जुनसुकै बिषयमा पनि छलफल गर्ने र आफ्नै मञ्चबाट कार्यक्रम लन्च गर्ने हैसियत राख्छन। साथै अपबाद बाहेक कसैको आदेशबाट कुनैपनि कार्यक्रमको समालोचना वा समिक्षामा प्रभाबित हुँदैनन्। त्यसबारे एआरएममा पत्रकारहरुको कार्यक्रम सहित सहभागिताबारे धेरै बहस गर्नु जरुरी छैन।

अनि एनआरएनएमा एकखालको मालिक र दास प्रबृत्ति छ भन्ने आरोप धेरै पुरानो हो। माथिल्लो निकायले स्वायत्त रुपमा माताहतका निर्णयहरुमा सकारात्मक नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालबाट अतिथि, पत्रकार वा व्यवसाय ल्याउने सवालमा क्षेत्रीय समितिले स्वायत्त निर्णय गर्न पाउनु पर्ने हो। तर ‘पहिलेदेखि चलि आएको चलन’ ले हो वा अन्य कारणले हो त्यसमा केहि व्यापारी अभियन्ताहरुको रुचिकर चलखेल रहदै आएको गुनासो सुनिन्छ। जसलाई एआरएमले सहजरुपमा अस्विकार गर्दा संगठनको गरिमा उचो हुने थियो। माथिकै आशिर्वाद लिएर भात्भान्सामा पुग्नु पर्ने बाध्यता हुँदा अहिलेसम्म स्वायत्तिकरणको हिम्मत कसैबाट नदेखिएकै हो, भन्नेलाई खासै उत्तम जवाफ छैन।

नेपालबाट आउने अतिथिहरुको अभिलेख राख्ने र अतिथि अभिलेख सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अघिल्ला सम्मेलनहरुमा देखिएन। जसलाई आयोजकहरुको त्रुटीमात्र भन्दा पत्याउने अवस्था त्यतिबेला भएन र आशंकाको मुठा कसेर सम्मेलन सकिए। पत्रकारहरुले पारदर्शिता सहित समिक्षाको माग गर्दा उनीहरु नै अभियन्ताको नजरमा दुर्वाषा बन्न पुगे। त्यसैले भनिन्छ, ‘पछ्यौरी राम्रो ओड्दैमा दुलही असल र खादा लाउदैमा अभियन्ता प्रिय हुदैन।’ दुलहीको भद्र संस्कार र अभियान्ताहरुको परोपकारी नियत सहित कार्यक्रमको पारदर्शिता मापन कसी हुन्।

यो पटक सबै एनआरएनहरुले आशा गरेका छन् आयोजकले लक्जम्बर्गमा आगामी जुलाई २९ र ३० मा हुने एघारौं एनआरएनए युरोप सम्मेलनमा बिगतका त्रुटिहरु रहन दिने छैनन्। सबै विवरणहरुको पारदर्शिता चाहेको र मागिएको बखत सार्वजनिक गरिने सबैको अपेक्षा छ। हुन त समयको अभावको कारण सम्मेलनको अन्तिम दिन पूर्ण समिक्षा कसैले पनि गर्न नसक्ला। आयोजकले सायद यो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेरै कार्यक्रमको पूर्ण समिक्षा गर्ने होला। तर पत्रकारहरुले सम्मेलनको आंशिक समिक्षा त सम्मेलन सकिएकै दिन गर्नेछन्। आशा गरौँ यो पटक सम्मेलन पछि एनआरएनए युरोपकोबारेमा गौरब गर्दै शुन्दर शब्दहरुमा सम्मेलनको समीक्षात्मक समाचार पस्किन पाइयोस। डायस्पोराका खास गरी युरोपका नेपालीहरुलाई त्यो भन्दा स्वादिलो मानसिक भोजन अरु केहि हुने छैन।

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »