शक्तिशाली सरकार, निरीह जनता

२६ अषाढ २०७५

banner

प्रधानमन्त्री केपी अाेली। फाइल तस्वीर

लामो समयको संक्रमणकालपछि अहिले मुलुकमा पाँच वर्षकालागि स्थायी सरकार गठन भएको छ। स्थायी सरकार गठन भएपछि नागरिकको अपेक्षा पनि स्वभाविक रुपमै बढ्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो। लामो समयदेखि समस्याग्रस्त नागरिकलाई समस्यामा एउटा कारक राजनैतिक अस्थिरता पनि हो भन्ने विश्वास भइसकेको अवस्थामा स्थिर सरकारसँग आशा गर्नु स्वभाविक हो। अहिलेको सरकारले राजनीतिक रुपमा स्थायित्व दिन सफल होला की भन्ने आम नागरिकको आश छ।

किनभने यो बहुमत मात्र नभएर यो दुई तिहाइको सरकार हो। दुई तिहाइको सरकार शक्तिशाली हुन्छ र दिगो हुन्छ । दिगो र शक्तिशाली सरकारले कुनै राम्रो काम थालनी गरेमा ती काम बीचैमा तुहिने सम्भावना न्यून हुन्छ। ५ वर्षको लागि नढल्ने गरी बनेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वका काम सुरु मात्रै होइन पूरा गर्न पनि पर्याप्त समय भएको जनताले बुझेका छन्। यही बुझाइले नै जनतालाई आशा गर्ने ठाउँ दिन्छ। 

आफ्नै शैलीमा काम गर्ने र विरोध गर्नेमाथि बल प्रयोग गर्नुको सट्टा विपरित मत राख्नेलाई पनि बुझाएर सँगै हिँडाउन सकियो भने मात्र समृद्धिको गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ। 
 

यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र निरन्तर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने भएपछि स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुरामा शंका गरिरहनुपर्ने होइन। तर, यसअघि हाम्रै देशमा भएका केही घटनाले भने यो सरकारमाथि शंका गर्ने अवस्था सृजना गर्छन् । ०४६/४७ सालमा पञ्चायत अन्त्य भइ बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मुलुकमा अनुशासनहीन समाज बन्न पुग्यो। समाजमा अनुशासन कायम रहेन। उद्दण्डता बढ्यो। नियम कानुन कोही कसैले मान्नु वा पालना गर्नुपर्ने जस्तो भएन।

नियम कानुन पालना गराउने र गर्नेले पनि नियम कानुन अनुसार चल्न खोजेनन् । अनुशासन कायम राख्न कसैले पहल नगरेका कारणले त्यो समाजलाई अहिले अनुशासित बनाएर अगाडि बढाउन र सबैले कानुनको परिपालना गरेर चलाउनु नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ। किनकि समाज त्यही हो र यो समाज त्यही सँस्कारबाट हुर्कंदै आएको हो। नियम मिचेरै चलिरहेका संरचनाहरुलाई भत्काएर नियमअनुसार चल्ने संरचना बनाउन सरकारलाई निकै कठिन छ। उद्दण्ड समाजलाई सुधार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। 

त्यसबाहेक महँगी नियन्त्रण पनि वर्तमान सरकारको अर्को चुनौती हो। देशमा महंगी अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको छ र यसको चपेटामा निम्न र मध्यम स्तरमा जनता परेका छन् । महँगी नियन्त्रण कसरी होला। २० रुपैयाँको टमाटरलाई ४० रुपैयाँ भनेपछि महँगी कसरी नियन्त्रण होला? यस विषयमा गहन विचार विमर्श भएकै छैन। यसबारेमा सोचिएकोसम्म छैन भने महंगी नियन्त्रणका काम कहिले सुरु होलान् भन्ने निश्चित छैन।

समाजलाई अहिले अनुशासित बनाएर अगाडि बढाउन र सबैले कानुनको परिपालना गरेर चलाउनु नै यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ

अहिले सरकारबाट आफू पेट भरी खाने र जनताले आधा पेट खाए पनि हुने जस्तो व्यवहार भएको देखिएको छ। किनभने समाज कसरी चलेको छ, टिकेको छ? आम नागरिकको जीवनस्तर कता गइरहेको छ? त्यतातर्फ राज्य र राज्य संचालन गर्ने व्यक्तिको चासो र सरोकार भएको जस्तो देखिएको छैन। 

दैनिक उपभोग्यबस्तुमा महँगी व्यापक मात्रामा बढेको छ।  यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कदम सरकारले चालेको छैन। सरकार एकदम खर्च कटौती गर्छु, महँगी नियन्त्रण गर्छु र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान्छु भनेर लागिपरेको छ। तर, समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानकालागि नागरिकलाई खुशी र समाजलाई अनुशासित राख्न सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अति आवश्यक हुन्छ। अहिले सरकारले यी विषयमा ध्यान दिएको जस्तो देखिएको छैन। 

अर्कोतर्फ, अहिले सरकारसँग आम नागरिक, उपभोक्ता वा प्रशासन संयन्त्रमा डर त्रास देखिएको छ। अहिले २०७४ भदौ १४ पछिका अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती बदर गर्ने सरकारको निर्णयसँगै अधिकांश मानिस स्थायी सरकार भएकाले अदालतको शरणमा गएर वा आदेश ल्याएर कार्यान्वयन भएर पद पहाली हुने संभावना नरहेको भन्दै पुर्नवहालीकालागि अदालत नजाने की भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखियो। यसबाट के देखियो भने सरकारसँग केहीमात्रमा भएपननि डर भएको देखियो। 

लेखक : जगदीश दाहाल

सरकारले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यायलका उपकुलपतिमाथि जुन व्यवहार देखायो, त्यसो नगरेर अर्को किसिमले उहाँलाई रोक्नुपथ्र्यो। त्यो स्तरको व्यक्तिलाई त्यसप्रकारको व्यवहार गर्नुले के देखाउँछ भने सरकार दमनको नीति लिँदैछ। यो घटनाले अधिकांश नागरिक समाज शिक्षित वर्गको मन कुँडिएको देखिएको छ। यसरी सचेत वर्गको मन कुँडियो भने त्यसले समृद्धिको यात्रालाई सहयोग गर्दैन। समस्या समाधानका लागि बौद्धिक बाटाहरु हुँदाहुँदै बल प्रयोग गर्ने र चोरबाटो अपनाउने गर्दा यसले सभ्यताको परिचय दिँदैन। सरकारको काम सभ्य तरिकाले हुनुपर्छ अराजक शैलीले होइन। 

सरकारले आफ्नो गतिविधि आफैंले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको गतिविधिले आईजीपी हैरान हुने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका व्यवहारले मन्त्रालयका सचिव हैरान हुने, काम गर्न मन नलाग्ने वा काम गर्ने वातावरण नहुने हो भने सरकारको समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ? त्यसकारण सरकार कताकता ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखाजजस्तै त हुने होइन भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ।

यदि सरकारको सोचाइ सकारात्मक हो भने पनि त्यसको परिणामले मुलुकलाई समृद्धितफ लैजाने र नागरिकलाई खुशी हुने वातावरण देखिएको छैन। समृद्धिको यात्राका लागि सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आफ्नै शैलीमा काम गर्ने र विरोध गर्नेमाथि बल प्रयोग गर्नुको सट्टा विपरित मत राख्नेलाई पनि बुझाएर सँगै हिँडाउन सकियो भने मात्र समृद्धिको गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ। 
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »