कामपाले विद्यालयको अभिलेख अझै पाएन, शिक्षा कार्यालय भन्छ दिन तयार छौँ

२६ अषाढ २०७५

banner

शर्मिला पाठक 

काठमाडौँ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँले अहिलेसम्म पनि महानगरपालिकालाई विद्यालयको अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा विद्यालय क्षेत्रको अध्ययन गर्न समस्या भएको छ। 

अघिल्लो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै माध्यमिकस्तरको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए तापनि शिक्षा कार्यालयले कामपालाई अहिलेसम्म पनि अभिलेख हस्तान्तरण गरेको छैन। यसका कारण विद्यालयसम्बन्धी दैनिक कामकाज गर्न र समग्र पक्षको जानकारी राख्नका लागि कामपालाई समस्या भइरहेको कामपाको शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले जानकारी दिए। 

अर्यालका अनुसार विद्यालयका बारेमा समग्र जानकारी, आवश्यक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या शिक्षकको संख्या, गाभिएका विद्यालयको जानकारीजस्ता समग्र विषय अभिलेखमा हुनुपर्छ। कामपा शिक्षा विभागले पटक पटक शिक्षा कार्यालयलाई अभिलेख दिनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। 

उता जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेल भने कामपा विद्यालयको अभिलेख लिन आए आफूहरु दिन तयार रहेको बताउँछन्। 

“कानूनले नै यस विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएकाले शिक्षा कार्यालयले रोक्ने त कुरै भएन, अभिलेख धेरै छन्, त्यसैले राख्नका लागि प्रशस्त स्थानको आवश्यकता पर्छ, लिन बोलाउँदा कामपा प्रतिनिधि आउँदैनन्”, अधिकारी पौडेलले भने। 

पौडेल भन्छन, “कामपाले शिक्षा कार्यालयको भवनमा नै आफ्नो शिक्षा विभागको कामकाजका लागि स्थान मिलाइदिनुपर्यो भन्दै आएको छ, त्यो सम्भव छैन । अभिलेख दिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्ने काम कामपाको हो। जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा हामीलाई पनि समस्या भएको छ।” 

हाल कामपामा १०० सार्वजनिक र करीब ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तिनमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएकामा ३८ हजारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने अन्य निजी विद्यालयमा छन्। 

गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी दुई समयमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। 

निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गतेअगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ। 

विसं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि विसं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालयको अनुमति दिने गरिँदै आएको छ। 

गतबर्ष २०७४ असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन्। सो कार्यका लागि पनि अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ। 

प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्न आवश्यक छ कि छैन, भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिनेछ जसका लागि अभिलेख अत्यावश्यक हुन्छ। रासस

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »