आगामी वर्षमा चामलको परनिर्भरता बढ्न सक्ने

२८ अषाढ २०७५

banner

राजाराम कार्की

काठमाडौँ । असार महिना सकिन लाग्दा समेत उत्साहजनक रुपमा रोपाइँ हुन नसक्दा आगामी वर्ष पनि चामलको परनिर्भरता बढ्ने देखिएको छ।

असार २८ सम्म आइपुग्दा अझै एक करोड ७६ लाख ११ हजार ९०६ रोपनी जग्गामा रोपाइँ हुन सकेको छैन। पर्याप्त जमीनमा सिँचाइ सुविधा नपुगेकाले अधिकांश किसान धान रोप्न आकासे पानीको पर्खाइमा हुन्छन्।

नेपालमा धान रोपाइँ वर्षमा दुई पटक हुन्छ। चैतमा चैते धान र असारमा वर्षे धान। असारमा धान रोपाइँका लागि तीन करोड १० लाख ४९ हजार ३८० रोपनी जग्गा प्रयोग हुने गरेको छ।

खेतीपातीका लागि ६ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी जमीन प्रयोग भएको छ। प्रयोग भएका जमीनमध्ये ५० प्रतिशत जमीनमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ भने खेती गर्न सकिने दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझै छ।

कूल खेतीयोग्य जमीन आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनी छ। खेती गर्न सकिने जमीनमध्ये असार २५ सम्ममा १६ प्रतिशत जमीनमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ।

यद्यपि धान लगाउन योग्य जमीनको भने ४३ दशमलब दुई आठ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म ५६ दशमलव सात प्रतिशत जमीनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले भने।

हिमाल पारीका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ। पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको छ। झापा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला हो।

पूर्वमा ८९ लाख १८ हजार ७६० रोपनी जमीनमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ जम्मा २२ लाख ७५ हजार १७५ रोपनीमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ। अझै ६६ लाख ४३ हजार ५०५ रोपनी जमीनमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन। पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरीमा जम्मा २१ दशमलब शून्य सात नौ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली हो। धानको उत्पादन बढ्दा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ। नेपालीको भातखाने आदतका कारण धानको उत्पादन बढाउनु आवश्यक भएको वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले बताए।

मध्यमाञ्चलमा १९ जिल्ला पर्छन। उच्च पहाडी भूभाग (दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक) मध्यपहाड (रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रे, मकानवपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र धादिङ) तराई (धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, बारा, रौतहट र चितवन) मा ३९ दशमलब शून्य दुई प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।

सो क्षेत्रमा ८७ लाख ८६ हजार ५६० रोपनीमा धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ तर २५ लाख ६५ हजार ६७५ रोपनीमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ भने ६२ लाख २० हजार ८८५ रोपनीमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन।

विगत दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा धान उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन। हालको जनसंख्यालाई करीब ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ। गत वर्ष जम्मा ४२ लाख मेट्रिक टन भएको थियो।

पश्चिमका १६ जिल्लामध्ये हिमालपारिका दुई जिल्लामा धान रोपाइँ हुँदैन। बाँकी १४ जिल्लामा ५४ दशमलब आठ सात प्रतिशतमा रोपाइँ भए पनि २८ लाख १९ हजार १७३ रोपनीमा रोपाइँ भएको छैन।

विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा धान खेती हुने जिल्ला नेपालमै पर्छ। जुम्ला जिल्लामा उत्पादन हुने जुम्लीमार्शी धान विश्वमा राम्रो मानिन्छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २८ प्रतिशत छ भने सो उत्पादनमा झण्डै आधा अर्थात् १२ प्रतिशत धानको योगदान छ।

मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा ४६ दशमलब छ पाँच प्रतिशत र सूदुरपश्चिमका नौ जिल्लामा ७४ दशमलब ८४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। मध्यपश्चिममा ३५ लाख ६१ हजार ९२० रोपनीमध्ये १९ लाख दुई हजार ६५ रोपनीमा अझै रोपाइँ भएको छैन।

त्यसैगरी, सूदुरपश्चिमका नौ जिल्लामा ७४ दशमलब आठ चार प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ। अझै आठ लाख ८९ हजार ८६४ रोपनीमा रोपाइँ भएको छैन। सदूरपश्चिममा धान रोपाइँका लागि उपयुक्त जमीन ३५ लाख ३१ हजार २०० रोपनी रहेको छ।रासस

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »