चुनौतीको पहाडमा ओली सरकार

२३ श्रावण २०७५

banner

प्रधानमन्त्री केपी अाेली। फाइल तस्वीर

सरकार गठन भएको भर्खर पाँच महिना पूरा भएको छ। अहिले नै सरकारको आलोचना गर्ने बेला त भइसकेको छैन तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले आगामी दिनको संकेत गरेको छ। अहिले ओली सरकार चुनौतीको पहाडमा खडा भएको संकेत देखिइसकेको छ। यद्यपि सरकारलाई चुनौतीसँगसँगै अर्को सजिलो पनि छ।

त्यो सजिलो भनेको के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस अन्योलग्रस्त छ । एक त कांग्रेस तुलनात्मक रुपमा पहिले भन्दा निकै कमजोर भइसकेको छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय आफैंमा कता जाने कुन दिशा लिने, कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने निश्चित टुंगोमा छ जस्तो देखिँदैन।

यो भनेको एक किसिमको गतिहीतना र चरम विचलन हो। कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह र विभिन्न विषयमा विभाजन छ। प्रमुख प्रतिपक्ष संगठित नहुनु र सशक्त नहुनु सरकारकालागि केही दहसम्म भएपनि खुशीको विषय हो। तर, सरकारको लागि सहज र खुसीको कुरा देशको लागि पनि खुसीको कुरा हुन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी अर्थात वाचडग कमजोर हुनु भनेको देशमा सत्तापक्ष हावी हुनु हो । शक्तिमा नियन्त्रण नहुँदा सरकारले पनि सही दिशा नलिने खतरा उत्तिकै रहन्छ । 

माओवादीको उग्र बामपन्थी र कांग्रेसको ठिक विपरित दक्षिणपन्थी धारको बीचबाट अगाडि बढेको एमालेमाथि पूर्व माओवादीको उग्र बामपन्थ हावी भयो भने के होला ? के नेपालले अहिलेको समयमा चीन वा रुसको जस्तो कम्युनिज्म थेग्न सक्ला ? के प्रधानमन्त्रीले पूर्व माओवादीकाे धारलाई एमालेको धारतर्फ मोड्न सक्नुहोला ? पार्टीको सिद्धान्तकै यो चुनौती प्रधानमन्त्रीको अगाडि पहाडसरी उभिएको छ 

प्रतिपक्ष कमजोर भएर प्राप्त सहजताका बावजुद ओली सरकारका अगाडि धेरै चुनौती छन्। इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिष्टको सत्ता धेरै समय टिकेको छैन । कम्युनिष्टको संगठन स्थिर पनि हुँदैन। कम्युनिष्टले त्यसकारण पनि लक्ष्य हासिल गर्न र स्थायित्व दिन सक्दैन भन्ने कुरा कुरा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। राजनीतिमा म पार्टी बनाउँछु, समाज बनाउँछु र देश नै बनाउँछु भनेर लाग्ने धेरै कम राजनीतिक नेता कार्यकर्तामात्रै छन्। आफ्ना विगतका कमी कमजोरीलाई लुकाउँदै राजनीतिक आवरणमा आफूलाई सुरक्षित राख्नलाई राजनीतिमा लाग्नेको पनि हाम्रो मुलुकमा कमी छैन।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको छ । यसको मोडालिटीमा समग्र अध्ययन गर्दा संगठित, सैद्धान्तिक र कुशल, सक्षम, सही राजनीतिक सोचमा चलेका कतिजना कार्यकर्ता होलान्? अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने आपराधिक देखिन्छ। त्यसलाई पूर्व एमालेले कसरी पचाउन सक्छ? तिनीहरुलाई समेटेर  लिएर अगाडि बढ्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सक्नुहोला? 
सैद्धान्तिक रुपमा पनि माओवादी यसअघि नै उग्र बामपन्थीको रुपमा प्रस्तुत भएकै हो ।

जगदीश दाहाल लेखक

माओवादीको उग्र बामपन्थी र कांग्रेसको ठिक विपरित दक्षिणपन्थी धारको बीचबाट अगाडि बढेको एमालेमाथि पूर्व माओवादीको उग्र बामपन्थ हावी भयो भने के होला ? के नेपालले अहिलेको समयमा चीन वा रुसको जस्तो कम्युनिज्म थेग्न सक्ला ? के प्रधानमन्त्रीले पूर्व माओवादीकाे धारलाई एमालेको धारतर्फ मोड्न सक्नुहोला ? पार्टीको सिद्धान्तकै यो चुनौती प्रधानमन्त्रीको अगाडि पहाडसरी उभिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि जुन चुनौती छन्, ती चुनौती उहाँले कसरी सामना गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो। संगठनभित्र रहेका आपराधिक पृष्ठभूमिका कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो। अर्को मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्रलाई उहाँले कसरी ट्रयाकमा ल्याउनुहुन्छ? यो अर्को चुनौती हो। भर्खरै न्यायपालिकामाथिको टिकाटिप्पणी, क्रियाकलाप र नेतृत्व चयनका विषयमा देखिएका गतिविधिले धेरै चर्चा पायो।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा राजनीतिक रुपले र आन्तरिक रुपले मात्रै यस किसिमको गतिविधि भएको हो वा बाह्य चलखेलका कारण भएको हो? यो स्पष्ट भएको छैन। न्यायपालिका बिगार्न न्यायमूर्तिमात्र होइन, यसमा प्रशासन संयन्त्र उत्तिकै जिम्मेवार छ। कानुन व्यावसायी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् र न्यायपालिकामा न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त भएर जाने वकिलको प्रस्तुती राम्रो भएन र उनीहरुका कारणले न्यायपालिका अझ कमजोर भयो भन्ने चर्चा पनि भएको छ। 

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुलुकको सम्पूर्ण बिकराल परिस्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याएर आमुल परिवर्तन गर्दै अगाडि लैजान ठूलो चुनौती देखिएको छ। न्यायलयमा जस्तै बिकराल स्थिति शिक्षा क्षेत्रमा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै एकजना व्यक्ति अनशन बस्दा देशलाई नै हल्लायो।

नेतृत्व विहीन हुल जस्तो देखिएपनि असंगठित भएपनि कांग्रेसको जनाधार कमजोर छैन। कसैले जुर्मुराएर नेतृत्व लियो भने कांग्रेस सशक्त, संगठित र सक्षम हुन सक्छ। त्यो पनि वर्तमान सरकारका अगाडि चुनौती छँदैछ।

यसरी हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निके विकृति र विसंगती छ। त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने हो। प्रशासन क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ। संघीय संरचनामा गएको मुलुक संघीय ढाँचामा प्रशासन संचालन गर्न र संघीय ढाँचामा अधिकारको बाँडबाँड र सही सदुपयोग गर्न त्यत्तिकै जटिल छ। यी सब विषयलाई हेर्दा ओली सरकार निरीह देखिन्छ। उहाँको भनाइ र जोश जाँगरले केही हुन्छ कि जस्तो देखिएपनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन। नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टकोण पनि ‘वेट एण्ड सी’ नै होला। 

अर्कोतर्फ ऐतिहासिक रुपमा लडेर आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस नागरिक तहमा कमजोर देखिँदैन। नेतृत्व विहीन हुल जस्तो देखिएपनि असंगठित भएपनि कांग्रेसको जनाधार कमजोर छैन। कसैले जुर्मुराएर नेतृत्व लियो भने कांग्रेस सशक्त, संगठित र सक्षम हुन सक्छ। त्यो पनि वर्तमान सरकारका अगाडि चुनौती छँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सहज, सकारात्मक  र पुरातनवादी ढंगले सबैलाई मिलाएर लिएर जान खोज्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

उहाँले म आमुल परिवर्तत गर्छु, ठूलै परिर्तन ल्याएर साम्यवाद उम्मुख पद्धति ल्याउँछु भन्ने अहंले गर्दा यता न उताको स्थिति देखिएको छ। यस्तो अवस्था आयो भने कतै सरकार नै असफल त हुने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। उहाँले संयम भएर सबैको सहयोग लिएर सरकार संचालन गर्नु भयो भने उहाँ सफल बन्नुहुन्छ अन्यथा नागरिकले धेरै भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुरातनवादी ढंगले चल्दै आएको हाम्रो राज्य संयन्त्रमा उकैपटक आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । राज्य संयन्त्रमा स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीदेखि पहिलेदेखि नै सिंहदरबारमा हामिुहाली गर्दै आएका बिचौलिया र अरु धेरैको अहिले पनि प्रभावशाली स्थान छ ।

ती सबैलाई एकैपटक परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । ती विस्तारै परिवर्तन हुने कुरा हुन् र यसलाई सिलसिलेवार रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एकैपटक आमूल परिवर्तन गर्न खोज्दा २०६५ मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको के हाल भएको थियो भन्ने स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्रीका लागि उचित देखिन्छ ।
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »