विद्यादेवीः जननेता मदनकी हुन नसकेकी ‘आदर्श राष्ट्रपति’

४ बैशाख २०७४

banner

-एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजिवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहेपनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। –मदन भण्डारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पाँचदिने ‘राजकीय’ भ्रमणमा भारत निस्कन लाग्दा मेरो दिमागमा मदन भण्डारीको मुखाकृत तरोताजा भएर उदायो।
जननेता, तात्कालिन नेकपा मालेका महासचिव मदनकी पत्नी, वर्तमान राष्ट्रपतिको यो भ्रमण मुलतः एक ‘साविक औपचारिकता’ मात्र हो। द्विदेशीय राजनीतिकको कसिमा यो भ्रमणले कुनै वजन राख्दैन। तर, नेपाल–भारतको शिष्टाचार सम्बन्धका लागि भने यो एउटा असल अभ्यास हो र आवश्यक पनि छ।

तर, देशको आन्तरिक राजनीतिमा भने राष्ट्रपतिको यो भ्रमण अनिवार्य बहसको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल, चिया गफ, राजनीतिक चर्चाका अनेक मञ्चहरुमा यतिबेला भ्रमण–बहस तातेको छ। भ्रमणको चर्चा सरकारले घोषणा गरेको ‘सरकारी बिदा’मा केन्द्रित छ। राष्ट्रपतिको सम्मानमा भन्दै उनी विदेश जाँदा र आउँदा दुईदिन बिदा घोषणा गरिएको छ।
 
पञ्चायत कालमा राजा बिदेश भ्रमणमा जाँदा र आउँदा दुईदिन यसैगरि बिदा दिने चलन थियो। राजा फालेर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि उस्तै ‘राजकीय’ शैली र परम्परा अंगाल्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो बिदेश यात्रा थालेकी छन्। स्मरणमा रहोस्, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेका मुलुकहरुमा राष्ट्राध्यक्ष बिदेश यात्रामा निस्कदा बिदा दिने प्रचलन छैन। तर नेपालमा किन? त्यसमा पनि विद्रोही चेतनाका द्योतक जननेता मदन भण्डारी–पत्नीलाई यो ‘शाही ठाँट’ सुहाउँछ त?

राष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई उनका पति मदन भण्डारीको आदर्शसँग दाँजेर हेरियो भने स्वाभाविक विद्रोह चेतनाले उकुसमुकुस पार्नेछ। कुरा नघुमाएर सोझै भन्ने हो भने मदनकी आफ्नै पत्नी अभिजात वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ‘वर्ग शत्रु’ ठहरिएकी छन्। यो मेरो आरोप हैन। स्वयं मदन भण्डारीको यो भाषण अंशले ठ्याक्कै यही भन्छ– ‘आन्दोलनको क्रममा शासकहरु बदलिन्छ, तर परिस्थिति बदलिएको छैन भने नयाँ आउने शासकसँग हामीले हाम्रो लडाँइलाई जारी राख्नु पर्छ, वर्ग संघर्ष चलिरहन्छ।’

मदन भण्डारीले प्रतिकुल अवस्थामा पनि जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेर विद्रोह गरेको त्यो क्षणको स्रहाना गर्नेहरुले मदन–पत्नीमा न्युनतम विद्रोह चेतना माग गर्नु स्वाभाविक छ। यतिबेला त्यो माग र चाहना छरपष्ट प्रकट भएको छ।

राजाबाट राष्ट्रपति शासनमा देश बदलिएको छ। तर पुरानो ‘राजकीय’ ठाँट बदलिएको छैन। जनताको मनोदशा र चाहना छ– राष्ट्रपति आम जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बनुन्। अभिजात्य शैली अगिंकार नगरुन्। देश र जनताको हित र चाहनाको हेक्का राखुन्। हिजो नरुचाएका शासन र शासकका शैलीलाई जनइच्छाअनुसार फेरेर अगाडि बढुन्।

मदन भण्डारी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो–यो राजसंस्था हात्ती हो। जनताले हात्ती पाल्न सक्दैनन्, त्यसैले यसलाई बोका सरह बनाएर पाल्न सकिन्छ। उनको सोझो अर्थ थियो–जनतालाई सास्ति थप्ने, व्ययभार थप्ने, जनचाहना नबुझ्ने शासकलाई खसाल्नु पर्छ वा ‘साइज’मा ल्याउनु पर्छ र जननिर्वाचित राष्ट्रपति मात्रै जनताको चाहना अनुसार चल्छ। त्यहि लाइनमा देशलाई डोर्याउनु पर्छ।

हेक्का राख्नु पर्ने अर्को गजबको संयोग पनि छ। राजसंस्था फाल्ने र जनताको सत्ता स्थापित गर्ने उद्घोषसहित दशबर्षे युद्ध लगेर आएका माओवादी सुप्रिम कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको नेतृत्वमा छन्। उनकै नेतृत्वमा ‘शाही अन्दाज’मा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ।

कतिपय बाझिने तर्कहरु पनि अगाडि आएका छन्– ‘विदा दिने निर्णय गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गरेको हो, यसमा राष्ट्रपतिको के दोष?’ उसोभए उनीहरु भन्दैछन्– मदन भण्डारीले हाँकेको जनताको शासन स्थापित गर्ने त्यो लडाँइ फगत थियो।

मदन भण्डारीले प्रतिकुल अवस्थामा पनि जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेर विद्रोह गरेको त्यो क्षणको स्रहाना गर्नेहरुले मदन–पत्नीमा न्युनतम विद्रोह चेतना माग गर्नु स्वाभाविक छ। यतिबेला त्यो माग र चाहना छरपष्ट प्रकट भएको छ। अहिलेजस्तो अनुकुल अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको न्युनतम विद्रोही चेत र जनचाहना बुझ्ने चेष्टा जागृत नहुनु र अभिजात शैलीप्रति मौन स्वीकृति साँधेर बस्ने राष्ट्रपतिको प्रवृत्तिलाई सदर गर्न जनता राजी छैनन्।

मदन भण्डारीका केही भाषण अंश यतिबेला निकै सान्दर्भिक छन्। उनका यि हरफहरुले पत्नी विद्यादेवीलाई मार्गदर्शन गरुन्–
–मुल कुरा सामन्तवादलाई उच्छेद गर्नु हो, दलाल नोकरशाही पुँजिवादलाई उच्छेद गर्नु हो, साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनलाई उच्छेद गर्नु हो। शासन फेरिएर पनि ति कायमै रहन्छन् भने मतलव के ?

–शासन व्यवस्था फेर्नका लागि संघर्ष गर्ने भनेपछि त्यसको वाधक तत्व को हो? शत्रु को हो? भन्ने सवाल प्रमुख रुपले उपस्थित हुन्छ। र त्यो प्रमुख शत्रु हटेपनि यदि आधारभुत कुराहरु परिवर्तित भएनन् भने के अर्थ? त्यो प्रमुख शत्रुलाई निमिट्यान्न पारेपनि यदि मुलुकको आधारभुत स्थितिमा परिवर्तन भएन भने जनता र राष्ट्रको जीवनमा खुसहाली आउन सक्दैन।

–एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही र पुँजिवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहेपनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन।

–परम्परावादी अभिजात्य वर्ग र अभिजात्य शैलीलाई बोक्ने राजालाई राखिरहने हो भने मुलुकले अलि बढि नै खर्च व्यहोर्नु पर्नेहुन्छ।
–घरमा हात्ती पाल्नु भयो भने त्यसलाई धेरै घाँस, भुस, फिडिङ चाहिन्छ। बोका पाल्नु भयो भने त्यसलाई थोरै घाँसले पुग्छ। यसअर्थमा हात्तीरुपी राजा फालेर एउटा जननिर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसलाई प्रधानमन्त्री सरहको तलवमा काम चल्थ्यो होला, तर यो सामन्ति अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन।

–यो कुनै राजा ठहरिएको व्यक्तिकाप्रतिका प्रतिशोध हैन, व्यक्तिगत दुर्भावनाको लडाँइ पनि हैन यो जनता र राष्ट्रको जीवन्त लडाँइ हो, यो लडाँइ जारी रहन्छ र जारी राख्नु पर्छ।
हो,
मदन भण्डारीकै शब्द सापटी लिएर यतिबेला सचेत नागरिकले आवाज उठाउनु पर्छ– यो कुनै राष्ट्रपति ठहरिएको व्यक्ति विद्यादेवीप्रतिको प्रतिशोध र व्यक्तिगत दुर्भावनाका कारणले उठाइएको सवाल हैन, यो जनताको चाहना र राष्ट्रको हितका लागि उठेको स्वाभाविक विद्रोहको स्वर हो। यो जारी रहन्छ र जारी राख्नु पर्छ। यो तबसम्म जारी रहन्छ, जबसम्म नयाँ आवरणमा शासकहरुले पुरानै रवैया कायम राख्छन्।

–जनसत्ता स्थापित गर्न जनयुद्धको बलमा हजारौं नेपालीको बलिदानबाट नेतृत्वमा पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्।
–प्रतिकुल अवस्थामा पनि राजसंस्था विरुद्ध आगो ओकल्ने र जनताको सत्ता स्थापित गर्ने सपना देखेका जननेता मदन भण्डारीको विरासतलाई टेकेर उनकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छन्।
पत्याउन मुस्किल पर्छ प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतान्त्रिक मतलाई कुल्चिदै शाही कालमा जस्तो ‘अभिजात्य शैलीको राजकीय ठाँट’ कसरी अंगाल्दैछन्?

हेक्का राख्नु पर्ने अर्को गजबको संयोग पनि छ। राजसंस्था फाल्ने र जनताको सत्ता स्थापित गर्ने उद्घोषसहित दशबर्षे युद्ध लगेर आएका माओवादी सुप्रिम कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको नेतृत्वमा छन्। उनकै नेतृत्वमा ‘शाही अन्दाज’मा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धेरै दिमाग खियाउनु पर्दैन, जननेता, उनकै पति मदन भण्डारीलाई एकपटक सम्झे पुग्छ। प्रचण्डले आफैलाई सोधुन्– त्यो ‘जनयुद्ध’ के का लागि थियो? अनुत्पादक बिदा थपेर कामचोर वर्गलाई पोस्न र राष्ट्रिय घाटा थप्नकालागि थियो? सडक जाम गरेर ‘राजकीय सवारी’ प्रदर्शन गर्नका लागि थियो? वा राजा फालेर स्वयं राजा बन्नका लागि थियो?

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकालत गर्नेहरुको तर्क छ–‘पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा पनि सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो त्यसकै निरन्तरता हो, हामीले इच्छाएर भएको हैन।’

प्रचण्डले आफैलाई सोधुन्– त्यो ‘जनयुद्ध’ के का लागि थियो? अनुत्पादक बिदा थपेर कामचोर वर्गलाई पोस्न र राष्ट्रिय घाटा थप्नकालागि थियो? सडक जाम गरेर ‘राजकीय सवारी’ प्रदर्शन गर्नका लागि थियो? वा राजा फालेर स्वयं राजा बन्नका लागि थियो?

यो तर्क गर्ने छुट प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति भण्डारी दुबैलाई छैन। किन? हजारौंको प्राण उत्सर्गबाट जनयुद्धका नायक बनेका दाहाल अहिले क्रान्तिका आकांक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख ठाउँमा छन्। त्यस्तै कार्यकारी अधिकार नभएपनि संविधानको मर्यादा भित्रैबाट राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना पति जननेता मदनले देखाएको सपना साकार पार्ने प्रबल इच्छाशक्ति देखाउँदा मात्रै पनि स्थिति धेरै फेरिने अवस्था हो यो। भण्डारी संविधानमा बन्धक छन्, हुनु पनि पर्छ। तर, उनी विवेकको बन्धक बन्नु पर्ने कारण के ? जनताका प्रतिनिधिका रुपमा मुलुकको सर्बोच्च तहमा रहेका दुबैजनाले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भने आशा कोबाट गर्ने?

मान्न सकिन्छ पूर्व राष्ट्रपति यादव आम जनताका प्रतिनिधि थिए। उनी भैसी चराउने आम नागरिक हुन्। उनलाई आम नेपाली जनता जस्तै ‘लाटो–सोझो’ र कम विद्रोही हुन छुट पनि दिन सकिन्छ। तर बिद्रोहको प्रयायबाची नाम प्रचण्ड र जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक मदन–पत्नी हुनुको नाता र त्यसैको विरासतमा राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवीलाई त्यो छुट छैन।

अन्त्यमा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण सफल रहोस्। शुभयात्रा ।

लेखक भट्टराई डिसी नेपालका सम्पादक हुन्।-tek.give@gmail.com

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »