कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ अर्थ नीति बनाउने तयारी

५ बैशाख २०७४

banner

काठमाडौं । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नयाँ आर्थिक नीति बनाउने तयारी गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संघीय ढाँचा अनुसार आर्थिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन पनि नयाँ आर्थिक नीति आवश्यक परेको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले संविधानमै उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिलाई आधार बनाएर नयाँ आर्थिक नीति तय गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महराले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्प अनुसार आर्थिक नीति बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले पुरानै ढाँचाको आर्थिक नीतिले मुलुकलाई अघि बढाउन नसकिने पनि स्पष्ट पारे।  अर्थमन्त्री महराले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि पनि नयाँ आर्थिक नीति तय गर्नु जनाए। उनले नयाँ आर्थिक नीतिले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरे। आर्थिक नीतिमा उर्जा, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। 

नयाँ आर्थिक नीतिले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले हालको अवस्था, सम्भावना र अनुभवलाई ध्यान दिएर अर्थ नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पु¥याउने लक्ष्य प्राप्तीका लागि पनि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पु¥याउनुको विकल्प नरहेको बताए।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा पु¥याउन उर्जा क्षेत्रको विकास, युवा जनशक्तिको परिचालन र दुई ठूला मुलुकबीच व्यापारिक साझेदारी बढाउनुपर्ने अवधारणा समेत अघि सारे।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पूँजीगत खर्च बढाउने क्षमताको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव  दिए। उनले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निकायलाई दण्ड गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए। 

डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले अर्थनीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भू–उपयोग नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए। 


 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »