न्यायपालिका, नेपाल बार र लोकतान्त्रिक आन्दोलन

२२ आश्विन २०७५

banner

प्रजातन्त्रका लागि देशमा विभिन्न समयमा ठूला ठूला आन्दोलन भए। म आफैंले पनि ०४६ सालको आन्दोलन प्रत्यक्ष हेरेँ। यो आन्दोलनपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विस्थापित भयो । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । त्यसपछि कति प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भए, ढले यी सबैका हामी साक्षी छौं।

सशस्त्र जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि गणतन्त्रको स्थापना र संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने नेपालको संविधान २०७२ जारी भए यताका प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय चुनाव पनि हामीले हेरेका छौं। तर, यी सबै घटनाक्रमहरु भइरहँदा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको विधिको पालना सही रुपमा भएको देखिएन। विभिन्न समयमा शक्तिको आडमा संविधान, कानुन नै मिच्ने काम भए।

संविधान र कानुनको पालना गर्न सरकारलाई समेत निर्देशन दिन सक्ने शक्तिसम्पन्न निकाय न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने किसिमका चलखेल भए। न्यायपालिकाभित्र राजनैतिक रंग मिसिँदा न्यायपालिका नै कमजोर भएको महसुस भयो। यसले लोकतन्त्रको पूर्ण अनुभूतिका लागि स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायप्रणालीको जरुरत पर्ने रहेछ भन्ने देखियो।

हामीले विभिन्न समयमा आएका संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरुको निरुपण अन्त्यमा न्यायपालिकाले नै गरेका दृष्टान्तहरु देखेका छौं। यसको पछिल्लो उदाहरण भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएपछि आएको विवादमा न्यायपालिकाले गरेको फैसलालाई लिन सकिन्छ। यो घटनाले के देखियो भने आम नागरिकले प्रयोग गरेको मताधिकारका विषयमा आएको विवाद अन्तिममा गएर न्यायपालिकाले नै निरुपण गर्ने रहेछ।

सांसदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गर्न थालेपछि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त कहाँ जाला ? के यसरी नियुक्त हुने न्यायमूर्तिले सरकारको गलत निर्णय विरुद्ध फैसला गर्ने आँट गर्लान् । सरकारको गल्ती औंल्याउँदा आफ्नै पद खुस्किने डरमा न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने न्यायमूर्तिबाट निष्पक्ष फैसलाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? 

यसले यो पनि प्रमाणित गर्यो कि विवादमा सन्तुलित निर्णय लिइ गाँठो फुकाउन भरपर्दो, दरिलो स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायापालिका सबैका लागि आवश्यक रहेछ। न्यापालिका किन चाहिने र कस्तो चाहिने भन्ने कुरा आम नागरिकसहित सबै सरोकारवालाई पटक पटकका घटनाहरुले बुझाइसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पाि हामीकहाँ न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने किसिमका क्रियाकलाप दोहोरिनु दुःखद् पक्ष हो। 

न्यायपालिकाको बचाउ गर्ने, खबरदारी गर्ने, सबै किसिमको सशक्त आन्दोलन गरेर भए पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको सुनिश्चित गर्ने पहरेदार कानुन व्यावसायी हुन्। यही कारण हामीकहाँ कानुन व्यावसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनलाई न्यायपालिकाले समानान्तर शक्तिको रुपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ।

यसको आवाजलाई सुन्नु आवश्यक छ। न्यायपालिकाको पहरेदारको रुपमा आफूलाई सधैं तटस्थ रुपमा सक्षम राख्न नेपाल बार एसोसिएशन पनि सजग रहनुपर्छ। यद्यपि हामीकहाँ जसरी न्यायपालिका कमजोर भइरहेको त्यसको एक कारण बारको अवमूल्यन पनि देखिएको छ। न्यायमूर्तिबाट कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बारको अवमूल्यन हुँदा यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव न्यायपालिकामाथि नै पर्दा न्यायपालिका तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। 

केही समय अगाडिका प्रधानन्यायाधीशहरुले नेपाल बारलाई अवमूल्यन गर्ने, उनीहरुको गतिविधिलाई वेवास्ता गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु भए। बारको नेतृत्वले पनि न्यायपालिकाको क्रियाकलाप र गतिविधिप्रति सुझबुझ राख्न नसक्दा आज न्यायपालिकाप्रति र कानुन व्यवसायीप्रति सर्वसाधारको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। कानुन व्यवसायीले नै न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने हो भने आम कानुन व्यावसायी कस्तो अवस्थामा परिने रहेछ भन्ने कुरायसबाट  छर्लङ हुन्छ। 

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा नेपाल बारबाट प्रतिनिधित्व गराइने न्यायपरिषद सदस्यको पर्वाह नराखी उसको महत्व र भूमिकालाई विचार नै नगरी अपूर्ण न्यायपरिषदबाट न्यायमूर्ति नियुक्त गरियो। त्यसको सही किसिमको निरुपणका लागि नेपाल बारको नेतृत्वले त्यसको पहल गर्न नसक्दा आज न्यायपालिका पनि कमजोर भयो।

लेखक : जगदीश दाहाल

नेपाल बार पनि कमजोर भयो। त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बारको नेतृत्वलाई एकअर्कालाई टेरिन भन्ने लाग्यो होला, तर त्यसपछि नेपाल बारको औचित्यमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भयो। दुवैको आ–आफ्नो दम्भका कारण दुवै पक्षले क्षति व्यहोर्नुपर्यो। त्यसैको प्रभावले अहिले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर बन्न थालेको छ। 

बार न्यायपालिकामाथि पनि खबरदारी गर्ने संगठन थियो। तर सन्तुलनका लागि बार नेतृत्वको पहल प्रभावकारी हुन सकेन जसका कारण न्यायपालिकामाथि पनि खबरदारी गर्ने संगठन कमजोर भयो। त्यतिबेला उहाँहरुलाई हामीले जे भने पनि र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भयो होला।

तर, त्यसको परिणाम आज प्रत्येक जसो प्रधानन्यायाधीश बद्नामीका शिकार बन्न पुगे। हुँदा हुँदा संसदीय सुनुवाईबाट योग्य ठहरिएका प्रधानन्यायाधीशका उम्मेद्वार प्रधानन्यायाधीशकालागि अयोग्य हुन थाले।

यो क्रमले न्यायपालिकाको आजको अवस्था के भयो? यसले के मुलुकको लोकतन्त्र सही दिशातर्फ जाला? सरकार सही दिशातर्फ जाने र उसका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने निकाय नरहँदा सरकार सही बाटोमा जाला? यी प्रश्न उठेका छन्। किनकि न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदले योग्य ठहर गरेका प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवारलाई संसदले बहुमतको आधारमा अयोग्य ठहर गरेर फर्काउने अवस्था आयो ।

यसरी सांसदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गर्न थालेपछि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त कहाँ जाला ? के यसरी नियुक्त हुने न्यायमूर्तिले सरकारको गलत निर्णय विरुद्ध फैसला गर्ने आँट गर्लान् । सरकारको गल्ती औंल्याउँदा आफ्नै पद खुस्किने डरमा न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने न्यायमूर्तिबाट निष्पक्ष फैसलाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? 

कानुन व्यासायी अन्त्यन्त कमजोर भए। कानुन व्यवसायीलाई अन्त्यन्त कमजोर अहिलेको बार एसोसिएशनले बनायो। यो नेतृत्वले आफ्नो शक्ति बुझेन, आफूले गर्नुपर्ने काम र अडान लिन सकेन। निहीत स्वार्थमा लिप्त भएर सही बाटो दिन नसक्दा बार बार रहेन। यो बारको नेतृत्वको कमजोरी हो। अहिलेको बारको नेतृत्व इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर नेतृत्व हो। शायद भविष्यमा पनि यस्तो नहोला र विगतमा पनि थिएन।

त्यसैगरी न्यायपालिका पनि इतिहासकै कमजोर देखियो। सक्षम र इमान्दार न्यायाधीशले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। कसैको पनि स्वभाविक प्रवेश र स्वभाविक रुपले बाहिरिने अवस्था रहेन। राज्यका मूल निकायहरुले एकअर्काप्रति सौनेती व्यवहार देखाउने गरियो। यसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र कमजोर हुने हो।

त्यसैले कानुन व्यवासायीहरुले  नेतृत्व दिन र छान्न चुके। कानुन व्यवसायीको संगठनले आफ्नो शक्ति र आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्दा र बाटो बिराउँदा न्यायपालिकाले कानुन व्यवासायीको तागत र संगठनलाई अवमूल्यन गर्दा आजको समग्र न्यायपालिकाको यो दुर्दशा हुन गएको हो। 
लेखक अधिवक्ता हुन्

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »

विशेष