चुनौतीको चाङमा चोलेन्द्रको चर्चा 

१९ पौष २०७५
banner

मुलुकले अहिले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पाएको छ। जबराको न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतमा यो नियुक्ति निकै कठिन समयमा भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकका महत्वपूर्ण ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरुमाथि तुच्छ किसिमका टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।

विगत केही वर्षदेखि मुलुकका महत्वपूर्ण निकायहरु र त्यसमा आसीन पादधिकारी जस्तै प्रधानमन्त्री, सत्ताधारी दलका नेता, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश, मुुलुकमा सुशासन र आर्थिक अनियमिता, प्रशासन यन्त्रमा देखिने भ्रष्टाचार रोक्न गठन भएको निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायका पदाधिकारीको अवमूल्य भएका गुनासाहरु बढिरहेका छन्।

गुनासो मात्र भन्दा पनि यी महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरुको अवमूल्यन बाहिरै देख्ने गरी भएको छ। सामाजिक संजाल मात्र नभइ सडकबाटै समेत मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीप्रति लक्षिण गर्दै असभ्य टिप्पणी भइरहेको हामीले देखेका छौं। 

प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नटेर्ने, दुई तिहाइ बुहमतको प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरा नहुने, प्रधानमन्त्रीलाई उनकै मन्त्रीहरुले नटेर्ने, प्रधानमन्त्रीको आशय अनुसार काम नहुने, आफ्नै दलका नेताले नटेर्ने मात्रै होइन डटेर गाली गलौजसम्ममा पनि उत्रिने, प्रधानमन्त्रीका हरेक क्रियाकलाप बजारमा वा मिडियामा छताछुल्ल हुने र प्रधानमन्त्रीप्रति सार्वजनिक रुपमा अनास्था सृजना गरेर प्रधानमन्त्री पदको अवमूल्यन गर्ने जस्ता काम हुँदै आएका छन्।

दुई तिहाइ बहुमतको नेता प्रधानमन्त्री किन यो राष्ट्रिय अस्मितामा, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीमा आइरहेको अवमूल्य र गिरावटलाई रोक्ने प्रयास गर्दैनन्? 

मुलुकको मुख्य पदमा रहेका व्यक्तिको सहयोगी टिमले उनलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा आफ्नै टिमले असहयोग गरेर असफल पार्ने प्रयास भएका कुराहरुसमेत बेलाबेलामा आएका छन्। यसरी सडक र सामाजिक संजालमा हुने तुच्छ टिप्पणीबाट न्यायपालिका पनि अछुतो छैन। न्यायपालिकाले गरेका फैसलाका विषय मात्र नभइ न्यायमूर्तिका ज्यक्तिगत जीवनका कुराहरुलाई समेत उठाएर तल्लो स्तरका टिप्पणीहरु भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको विषयमा पनि संचारमाध्यममा नकारात्मक समाचार आइरहेका छन्।

यी समाचारहरु केही त अदालतका कामकाजका विषयमा छन् केही विषय भने न्यायमूर्तिका नितान्त व्यक्तिगत विषयमा आएका छन्। यसरी न्यायपालिकामाथि नै नकारातमक टिप्पणी हुन थाल्नु मुलुकका लागि शुभ संकेत होइन। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायलयको अवमूल्यन लोकतन्त्रको लागि खतराको संकेत हो। मौलिक हकको संरक्षणका लागि खतराको संकेत हो। न्याय र कानुनको दृष्टिले कानुन सम्मत राज्य संचालनको हिसावले पनि प्रहार हो।

संसद बैठकमा सांसदहरुले आफूहरुका विषयमा किन अनावश्यक समाचार लेखिन्छन् भनेर कुरा उठाइरहेका छन्। व्यवस्थापिकाको बाहक सांसद, न्यायलयका बाहक न्यायमूर्ति, कार्यपालिकाको बाहक प्रधानमन्त्रीका विषयमा, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुका विषयमा आम संचारमाध्यममा समाचार आइरहेका छन्।

यसरी हेर्दा आज मुलुकको सम्मानित निकाय र धरोहरको अवमूल्यन हुनु र आम जनताले विश्वास गर्न नसक्ने गरी समाचार प्रसारण हुनु कसैको पनि हितमा हुँदैन। यो हदसम्म राज्यमा सबै संयन्त्रलाई प्रहार गर्दा लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? यस्तो अवस्था किन आयो? यसरी सम्मानित निकायहरुमा के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, उच्च आदरभाव जगेर्ना गर्न सकिन्छ भनेर सबैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

लेखक : जगदीश दाहाल

यसैगरी सबै निकायमाथि प्रहार गर्दै अनास्था सृजना गर्ने हो भने अन्ततः अराजकता पैदा हुन्छ र त्यस्तो अराजकताले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? कुनै पनि कुरामा कुनै व्यक्तिको विषयमा व्यक्ति कहिले काँही व्यक्ति नभएर राष्ट्र वा त्यो भन्दा पनि माथि हुन पुग्छ। नेपाललाई नेपाल भनेर चिनाउन प्राकृतिक रुपमा सगरमाथा छ भने राजनीतिक रुपमा अग्रज विपी कोइराला, राजा महेन्द्र थिए।

संसारलाई नेपाल भनेर चिनाउने नेपालको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति कहिले काँही नेपाल राष्ट्रभन्दा पनि ठूलो हो कि भनेजस्तो हुन्छ। तर, राष्ट्रभन्दा ठूलो र कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यति हुँदाहुँदै पनि दुई तिहाइ बहुमतको नेता प्रधानमन्त्री किन यो राष्ट्रिय अस्मितामा, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीमा आइरहेको अवमूल्य र गिरावटलाई रोक्ने प्रयास गर्दैनन्? 

भर्खरै न्यायलयको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाई समितिमा आफूमाथि परेको उजुरीको जवाफ दिएको सुन्दा उहाँमा आँट, प्रतिबद्धा र क्षमता देखिन्छ। उहाँमा केही गरौं भन्ने पनि देखिन्छ। तर, उहाँमा आँट, क्षमतावान र सक्षम हुँदै गर्दा अर्को भुल्न नहुने पक्ष के हो भने उहाँ नेतृत्वको अदालत प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद जस्तो त होइन। हरेक न्यायाधीश स्वतन्त्र छन्।

राज्यले दिने बजेट नै अदालतले प्रयोग गर्ने हो। अदालत स्वयंले बजेट बनाउने होइन। त्यतिमात्रै होइन, अदालतमा न्यायमूर्तिका सहयोगी जतिपनि छन्, ती सबै सरकारका कर्मचारी हुन्। को कर्मचारी राख्ने, नियुक्ती सरुवा बढुवा गर्ने सरकारले नै हो। 

यसै भन्दै गर्दा न्यायमूर्ति कति समक्ष र स्वतन्त्र आफ्नो विचार विवेकले चल्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यसको अर्कोपक्ष पनि छ, समग्रमा मुलुकको वातावरण। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक वातावरण र अदालत परिसरमा न्यायप्रसाशन, न्यायमूर्ति र कानुन व्यावसायी तथा सेवाग्राही यी सबैले दिने वातावरण सकारात्मक भएमात्रै न्याय दरिलो, भरपर्दो र सक्षम हुन सक्छ। अन्यथा एकजना व्यक्तिले मात्रै कति गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। 
लेखक अधिवक्ता हुन्

विशेष

ताजा भिडियो

रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको कानुनी विवाह । Rabi Lamichhane and Nikita Poudel's Court Marriage l

आयूष्मान र प्रियंकाको प्रेम–दिवस | Priyanka Karki | Aayushman DeshRaj Joshi |

किस सिनको बारेमा प्रश्न गर्दा आशिरमानकी आमाको कडा जवाफ |

संसदमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारको गर्जनः ओलीजी हिम्मत छ ? । Bijaya Gachhadar l Samsad Baithak l