मुद्दाको सुनुवाई हुँदा एक कारण आवश्यक ‘कोड अफ कन्डक्ट’

२४ चैत्र २०७५
banner

सांकेतिक तस्बिर

न्यायाधीशहरुको सम्मेलन भर्खरमात्रै सम्पन्न भएको छ भने कानुन व्यावसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनको चुनाव पनि भर्खरै सकिएको छ। नेपाल बारको चुनावको सन्दर्भमा देखिएका र सुनिएका कुरा अनि न्यायाधीशहरुको सम्मेलनमा उठेका, उठाइएका र न्यायाधीशको मुखबाट व्यक्त भनाइहरुले के देखायो भने वाक स्वतन्त्रताको राम्रो उपयोग भएको छ।

आपसमा मन बाँझेर आफ्ना कुरा राख्नु र जायज निष्कर्ष निकाल्नुलाई राम्रो मान्नुपर्छ। तर, वाक स्वतत्रताका नाममा केही हुनै नहुने कुराहरु पनि भएको भन्ने विषय समेत उठ्यो। यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने देखियो। 

संविधानले बोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ तर त्यो स्वतन्त्रताको सही तरिकाले उपयोग भएन भन्ने विषय उठान भएपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। न्यायपालिकामाथि बाहिरबाट हुने तल्लो स्तरका टिप्पणी मात्र होइन न्यायालयभित्र न्यायसम्पादन गर्ने दुई पक्ष न्यायमूर्ति र कानुन व्यवसायीका बीचमा समेत संवादको क्रममा विषयवस्तुबाट बाहिरिने जस्ता समस्याहरु देखिएको पाइयो ।

बार र बेन्चको बीचमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा बारले बहशको क्रममा  अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि र इजलास वा न्यायाधीशबाट गरिने  प्रश्न  अर्थात बार र बेन्चले पालना गर्नुपर्ने ‘कोड अफ कन्डक्ट’ बनाउनु पर्ने देखिएको छ

यसलाई समाधान गर्नु जरुरी छ, अन्यथा यसले इजलासलाई नै भ्रमित पार्न र अप्रासंगिक तर्क वतर्कमा अल्मल्याउन सक्छ ।  बार र बेन्चको बीचमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा बारले बहशको क्रममा  अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि र इजलास वा न्यायाधीशबाट गरिने  प्रश्न  अर्थात बार र बेन्चले पालना गर्नुपर्ने ‘कोड अफ कन्डक्ट’ बनाउनु पर्ने देखिएको छ।

गत चैत १८ गते उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र न्यायाधीश शान्ता सेढाईँको संयुक्त इजलासमा एउटा मुद्दाको १२–६ बजेसम्म दोहोरो सुनुवाई भयो।  बहशका क्रममा धेरै कुरा भए र विवाद पनि भयो। विवाद यस मानेमा भयो कि जिल्लामा फिराद दायर गर्दा र प्रतिउत्तर दायर गर्दा पुनरावेदन दायर गर्दा नउठाइएका कुरा बहश गर्दा नउठाइयोस्। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तत्कालीन मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको १ र ४० बमोजिम चलेका मुद्दाहरुमा लेनदेनको एक नम्बर बमोजिमको कागज पेश नभएकोमा लेनदेन नहुने, सामान  खरिद बिक्री गरी  दिए÷लिएको, उठाउन बाँकी बस्तु बिक्री सम्बन्धि करार आकर्षित हुने भन्ने कुरामा पनि यस्तै विवाद उठ्यो।

त्यसकारण कतिपय कानुन  व्यवसायीले मेल खान सक्ने भन्दै गैह्र प्रासंगिक वा विषय वस्तुसँग मेल नखाने उदाहारणहरु दिने र कतिपय उखान टुक्का जोडेर बहस गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। जसले गर्दा समयको खर्च भयो र वास्तविक विषय वस्तुभन्दा अन्यत्र गएर न्यायाधीश र इजलास अलमलिन पुग्यो।

लेखक : जगदीश दाहाल

यस्तो अवस्था नआओस भन्नकालागि सुनुवाईका बखत बार र बेन्च दुवैले पालना गर्नुपर्ने कोड अफ कन्डक्ट बनाउन र जारी गर्न जरुरी छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बारका निर्वाचित पदाधिकारी मध्येबाट आपसमा सहमति गरेर एउटा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले सुझावसहितको कोड अफ कन्डक्ट उपलब्ध गराउने अनि नेपाल बारबाट र सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टबाट त्यसलाई अनुमोदन गरेर जारी गर्ने र लागू  हुने गरी सुनुवाईका बखत बार र बेन्चले पालना गनुपर्ने कोड अफ कन्डक्ट बनाउन अब ढिला गर्न हुँदैन। 

यसैगरी न्यायपालिकामाथि न्यायाधीशमाथि र न्यायाधीश र मुद्दासँग जोडेर कतिपय कुराहरु सम्बन्धित व्यक्तिले वा असम्बन्धित व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन मिल्ने र नमिल्ने कुराको संविधान र कानुन सम्मत सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले  त्यस्तो एउटा नियम जारी गर्न आवश्यक छ।

विगत केही वर्षयता न्यायपालिकालाई नै र न्यायधीशको व्यक्तित्वलाई नै लाञ्छना लगाउने गरी राजनीतिक व्यक्ति, कानुन व्यवसायी र पत्रकारबाटसमेत त्यस्तो ढंगले  लेखिँदा, बोलिँदा वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा जे पायो त्यही भन्दा न्यायपालिकामाथि आम जनविश्वास गुम्ने र न्यायपालिकाको साख गिर्ने जस्ता काम हुन सक्ने गरी कतिपय अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। 

अब आइन्दा यस्तो नहोस भन्नकालागि भरपर्दो, स्थिर र दुई तिहाइको सरकारले मुलुकका संवेदनशील संवैधानिक निकाय र तीनका पदाधिकारीको सम्बन्धमा जथाभावी लेख्ने, बोल्ने र अनावश्यक लाञ्छना लगाउने र त्यसका काम कारवाहीलाई प्रभावित पार्ने र साख गिराउने जस्ता काम हुन नदिनकालागि मन्त्रिपरिषदको एउटा प्रतिवद्धता वा कानुन नै बनाएर जारी गर्न र यस्ता कुरालाई न्यूनिकरण गर्न, रोक लगाउन सक्नुपर्छ।  

अन्यथा जसले जे गरेपनि, जे बोलेपनि वा जे लेखेपनि हुने जस्तो भएको छ। यस्ता कुरालाई रोक्न नियन्त्रण गर्न र सभ्य र अनुशासित समाज निर्माण गर्नकालागि राज्यले कुनै कुरा मार्ग निर्देश गर्छ भने त्यसलाई सबैले राम्रो मान्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ। 

प्रधानन्यायाधीशले पनि बार भनेको न्यायपालिकाको बचाउ गर्ने शक्ति हो, योसँग मैत्रीवत् व्यवहार गरेर साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्चको नेतृत्व र बारको नेतृत्वले सँगै जाने काम गर्न सक्नुपर्छ

यसो भन्दै गर्दा न्यायपालिकाको हकमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण न्यायपालिकाको अंग वा न्यायपालिकाको शक्ति भनेको कानुन व्यवसायी नै हुन्। हरेक तहका अदालतमा कानुन व्यवसायीको संगठन हुन्छ। निर्वाचित पदाधिकारी रहेका हुन्छन्। त्यस्ता निर्वाचित पदाधिकारीलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुमार्फत न्यायपालिकाका सम्बन्धमा आवश्यक गर्नुपर्ने कुराहरु गराउन सकिन्छ।

त्यो कतिबेला सम्भव छ भने बार र बेन्चबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध  हुँदामात्र। अन्यथा सम्भव हुँदैन। त्यसकारण बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्ध हुन आवश्यक छ। नवनिर्वाचित बारका पदाधिकारीले के गर्नुपर्छ भने न्यायपालिकाको साख गुम्ने होइन साख जगाउने र आम जनताको विश्वास जाग्रित हुने गरी न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिहरुलाई काम कारवाही गर्न सल्लाह र सहयोगको काम हुनुपर्छ।

यसैगरी प्रधानन्यायाधीशले पनि बार भनेको न्यायपालिकाको बचाउ गर्ने शक्ति हो, योसँग मैत्रीवत् व्यवहार गरेर साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्चको नेतृत्व र बारको नेतृत्वले सँगै जाने काम गर्न सक्नुपर्छ। 
लेखक अधिवक्ता हुन्

ताजा भिडियो

स्टिङ अपरेशनः कतार टु काठमाडौं यसरी हुन्छ सुन तस्करी । Gold Smuggling Qatar to KTM l

गुठी हंगामाः माइतीघरमा घुसपैठदेखि नेपाली एकतासम्मको नारा | Maitighar Mandala | Githi Bill |

जनार्दन शर्मालाई झोंक चलेपछि भनिदिए- बजेट सबै झापा लैजाउन । Janardan Sharma l Samsad l

प्रम ओली माथि देउवाको औंला- हामी बोल्दा खै प्रधानमन्त्री ? हेप्न पाइन्छ ? Sher bahadur deuba l