वाइडबडी विमान प्रकरणबारे सार्वजनिक बहसकालागि अभियन्ता दिपेन्द्र कडेंलको आह्वान

२३ माघ २०७५
banner

म पेशाले मेकानिकल इञ्जिनियर तथा व्यवसायी हुँ। आफ्नो व्यवसायिक पेशागत आबद्धताका बावजुद आर्थिक कुटनीतिक अभियन्ताका रुपमा क्रियाशील रहँदै आएको छु। नेपाली समाजको आवश्यकतासँग जोडिएका सबै विषयमा एक स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ताका रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आफ्ना धारणा राख्दै आएको छु।

मुलुक यति बेला वाइडबडी प्रकरणका कारण तरङ्गित बनेको छ। म लामो समयदेखि नागरिक उड्ययनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान समेत गर्दै आएको छु। वाइडबडी विमान प्रकरणसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक बहसकालागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित यो आह्वानपत्र सार्वजनिक गरेको छु। 

म प्रारम्भमै वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा सम्मानित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति मातहतको उपसमितिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी राजनीतिक नेतृत्व समेतलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु त्रुटीपूर्ण रहेको दावी गर्दै सोको खण्डन गर्न चाहन्छु। 

वाइडबडी विमानका सन्दर्भमा धेरै गोलमटोल विषय र लामा बहसको अलावा केही तथ्य र प्रमाणित कागजातको अध्ययनले नै निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ। वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा नेपाल सरकार र यस मातहतका निकाय एक पक्ष हुन् भने प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका एअरबस, हाई फ्लाई , हाई फ्लाई एक्स, एआर कर्पोरेशन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल लगायतका निकाय प्रमुख सरोकारवालाका रुपमा दोस्रो पक्ष हुन्।

उपसमितिको छानविनका क्रममा नेपाल भित्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिएपनि प्रकरणमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कुनै छलफल भएको देखिँदैन। नेपाली पक्षको मात्रै केरकार र बहसबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा बनाइएको प्रतिवेदन र निस्कने निष्कर्षले वाइडबडी खरिद प्रकरणको यथार्थ पत्ता लाग्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाबारे बेखबर झैं भएर अनुसन्धान गर्दा नेपालको लघुताभाष प्रकट हुने मात्रै होइन, अनियमिततामा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाई उन्मुक्ति दिने काम समेत हुनेछ। नेपालको आन्तरिक अनुसन्धानले मात्रै वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारको निधो नहुन सक्छ। त्यसैले यसको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छानबिन गर्नुपर्छ।

यो विषय आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सरोकार क्षेत्रमा परी त्यहाँसम्मपुग्न सक्ने भएकाले सचेत रहनु जरुरी छ। वाइडबडी प्रकरणबारेका यी केही तथ्य, जसले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अपूर्ण भएको पुष्टि हुन्छ। 

–  हाइफ्लाईले एअरबससंग ४८ अर्बमा २ वटा जहाज , ए ३३० २०० अर्थात अन्नपूर्ण  र मकालु किनेको प्रमाण उपलब्ध भइसकेको छ। 
–  हाइफ्लाईले हाइफ्लाई एक्सलाई जहाज भाडामा लगाएको प्रमाण उपलब्ध भइसकेको छ ।       एअरबसले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालमा पठाइएको जहाज हाइफ्लाईले भाडामा लगाउनेगरी नेपाल पठाएको भन्ने व्यहोराको प्रमाण उपलब्ध भइसकेको छ। 
–     हाइफ्लाई एक्सले जहाज भाडामा लिँदा नेपाल एअरलाइन्स र आफू एउटै हो भन्ने दावी गर्दै आएको प्रमाण उपलब्ध छ । 
–    हाइफ्लाई एक्सले आफ्नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भने नेपाल एअर लाइन्सलाई २ वटा वाइडबडी बेचेको र स्वामित्व नेपालसँग रहेको दावी गरेको प्रमाण उपलब्ध छ। 
–    जहाजखरिद बिक्रीको विशाल सम्मेलन ‘पेरिस एअर शो’ माहाइफ्लाईले नेपालमा पठाइएको अन्नपूर्ण  र मकालु नामका जहाज आफ्नै लागि अर्डर गरेको प्रमाण उपलब्ध छ ।
–     चर्चामा रहेको वाइडबडी प्रकरणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन।

एअरबसको आन्तरिक तथ्यांकमा उसले हाइफ्लाईलाई बेचेको जहाज हाइफ्लाई एक्सले भाडामा लिएको तथ्य उल्लेख छ । यसबाट हाईफ्लाइएक्सले हाइफ्लाईसँग भाडामा ल्याएको जहाज नै नेपाल पठाएको पुष्टि हुन्छ। नेपालले २ वटा नयाँ जहाज २४ अर्बमा बिना छुट किनेको भन्ने कुराको विपरित एउटा जहाजलाई नै सन् २०१७को मूल्य अनुसार २४ अर्ब रुपैयाँ पर्ने तथ्य एअर बसले सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

माथि उल्लेखित तथ्यहरु मैले विभिन्न समयमा दिएको अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमार्फत संप्रेषित गरेको हुँदा यसबारेमा रुची राख्ने विश्वभरका सबैमा यो जानकारी पुगेको विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग अविलम्व आवश्यक समन्वय गरी सत्यतथ्य जनता सामु ल्याई आधिकारिक धारणा बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम हुने मैले देखेका कारण यो सार्वजनिक बहसको आह्वान गरेको हुँ।

सरकारले छानबिन गर्न छुट्याएको ४५ दिनको समय अपुग भए थपेर भएपनि यथार्थ र तथ्यपरक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाट मात्रै वाइडबडी प्रकरणमा उत्पन्न विवाद निराकरण गर्न  र गिरेको अन्तर्राष्ट्रिय साख फर्काउन मद्दत पुग्दछ । 

अन्त्यमा, मेरो व्यक्तिगत प्रयास र अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका सूचनाहरु राष्ट्र हितकालागि उपयोग हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । सरकारले यस विषयलाई सामान्य आन्तरिक सरोकार मात्रै नठानी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छवि सुधार्नका लागि समेत आफ्नो धारणा तय गर्नैपर्ने विषयका रुपमा बुझ्नुपर्ने मेरो सुझाव रहेको छ। 


दिपेन्द्र कंडेल 

भिडियाे

ताजा भिडियो

टुडिखेलमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मञ्चका दृश्यः सन्दर्भ प्रजातन्त्र दिवस । PM KP Oli Speech .

संघीयता कार्यान्वयनमा असमझदारी: केन्द्र भर्सेज प्रदेश सरकार ।

संसदमै लुट्न सके लुटको दोहोरीः सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले तलव दान गर्ने घोषणा । Lutna Sake Lut l

हामीलाई कुकुर भन्ने ? युवा संघ अध्यक्ष रमेश पौडेलको आक्रोश । Lutna Sake Lut l Pashupati Sharma l