जापान जाने लोभमा गलत निर्णय

२८ फाल्गुन २०७५
banner

काठमाडौँ। आफ्ना कर्मचारीलाई जापान पठाउने प्रलोभनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याएको छ।  जापानस्थित नेपाल एजुकेसन सेन्टरले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति लिई एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सो स्कुलले यस वर्षबाट आफ्ना विद्यार्थीलाई कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सम्मिलित गराउँदैछ। शिक्षा मन्त्रालयले गत मङ्सिर ४ गते जापानको त्यस स्कुलमा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयका सीमित कर्मचारीले जापान जानका लागि चलखेल गरी सो निर्णयलाई फागुन १० गते उल्ट्याउन सफल भएका हुन् । 

देशका सबै विद्यालयहरुमा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा स्थानीय तहले आउँदो चैत महिनामा सञ्चालन गर्दैछन् भने विदेशमा रहेको एउटा विद्यालयको परीक्षा सोही विद्यालयले सञ्चालन गर्नेछ भने समन्वयका लागि यहाँबाट मन्त्रालयका पदाधिकारी त्यहाँ पुग्नेछन्।
 
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रदान गरिसकिएको अधिकारका बारेमा मन्त्रालयले पुनः निर्णय गरिरहनु आवश्यक नरहेको भनाइ राखे पनि आफूहरूको भनाइ कसैले नसुनेको बताउँदै केही व्यक्तिलाई जापान जानका लागि संविधानविपरीतको निर्णय गरिएको दावी गरे। नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, “आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ । संविधानतः अरुको अधिकार हुँदैन । जापान जाने लोभमा गलत निर्णय भएकै हो ।” 

विगतमा हङकङ र ब्रुनाइमा कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्न साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु त्यहाँ जान पाउँथे र विदेश जान पाउने भएकाले जिशिकामा जानका लागि कतिपय कर्मचारी मरिहत्ते गर्दथे । हङकङमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका कर्मचारीहरु त्यहाँ जाने पाउँथे । हाल ती दुवै देशमा कक्षा ८ र एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत पुस ६ गते काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र पठाइ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यसम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको र जापानको सो विद्यालयमा आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण, अनुमगन र व्यवस्थापन लगायतका कार्याधिकार कामपालाई दिने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको थियो । अघिल्लो निर्णय सचिवस्तरीय गरिएको थियो भने पछिल्लो निर्णय मन्त्रिस्तरीय भएको छ ।

मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन गर्न कामपा र सो विद्यालयबीच सम्झौता गर्न समेत पत्रमा उल्लेख गरेको थियो । शिक्षा ऐनअनुसार आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा हुने व्यवस्था भएकोमा नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेकोले गत वर्षबाट कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले यस सम्बन्धमा के भएको हो भन्ने बारेमा बुझेपछिमात्र जानकारी दिन सकिने बताए। जापानस्थित एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुललाई गत २०७१ साल माघ १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार कक्षा १० सम्म सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको थियो। गाेरखापत्र दैनिक

ताजा भिडियो

नाकाबन्दीको चोट र टमाटरको भाउ ! Kalimati l

अनाैठाे प्रतिभा भएका नेपाली युवा | Bishal Jung Khadaka | Beatboxing |

कुलमान लाई काउन्टरः म पनि टुडिखेलमा झुन्डिएर मर्न तयार छु- मोदी । Kulman VS Amanlal Modi l

पाँचथर हत्याकाण्डबारे संसदमा चर्चा | Puspa Bhusal | Nepali Congress |