११ बुँदे सहमति : सरकार फस्यो की सिके राउत ?

२८ फाल्गुन २०७५
banner

तराई विद्रोहमा देखिएको समूह र त्यसका नेता सिके राउत सरकारबाट नियन्त्रित थिए। उनी अदालतको आदेशले न्यायिक हिरासतमा थिए। एकाएक अघिल्लो दिन अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गर्नु र सिके राउत न्यायिक हिरासतबाट छुट्नु, त्यसको भोलिपल्ट सरकारसँग बिना हल्लाखल्ला सम्झौता गरेर सार्वजनिक हुनु र पत्रकार सम्मेलन गर्नुबाट एक हिसाबले राम्रै काम भएको भन्नु र मान्नु पर्छ।

हिंसात्मक बाटो लिएको एक समूहले हिंसाको बाटा त्यागेर मूलधारको राजीतिमा आउनुलाई नराम्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। नराम्रो भन्नु पर्ने पनि केही छैन र राम्रो भन्नुपर्ने पनि त्यस्तो केही छैन। समग्रमा रामै्र मान्नुपर्छ। 

यसैगरी सरकार भोलि विप्लव समूहसँग पनि सम्झौता गरेर राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन सफल होस्। अब मुलुकलाई, आमजनतालाई विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ। द्वन्द्व, आन्दोलन, झै–झगडा होइन, शान्ति चाहिएको छ। तर, यहाँनेर शान्ति, समृद्धि, विकास चाहिएको छ भनेर दाताहरुले जे भन्छन् सोही मानेर सम्झौता गर्ने र अपराधिक क्रियाकलाप तथा घटनाका विद्रोहीहरुसँग उनीहरुका जे–जे माग छन् ती मागलाई सरकारले स्वीकार्ने र सम्झौता गरेर कानुनी रुप दिने कुराहरु जनतालाई मान्य नहुन सक्छ र हुनु पनि हुदैँन।

एउटा सामान्य विद्रोही समूहसँगको सम्झौतामा जनमत संग्रह गर्ने कुरा सरकारले भन्न वा गर्न सक्छ? सरकारलाई संविधानले दिन्छ? त्यस्तो गर्नका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमति लिनुपर्छ

सिके राउत र सरकारबीच भएको सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक विधि अथवा जनमतका आधारमा आगामी दिनमा जनताको भावना र मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने जे जस्ता शब्द र भाषाहरु लेखिए पनि त्यसलाई जनमत संग्रह भनेर बुझ्नु र बुझ्न सकिने हुन्छ। 
एउटा सामान्य विद्रोही समूहसँगको सम्झौतामा जनमत संग्रह गर्ने कुरा सरकारले भन्न वा गर्न सक्छ? सरकारलाई संविधानले दिन्छ? त्यस्तो गर्नका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहमति लिनुपर्छ।

संसदको सहमति लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिको स्वीकृति हुनुपर्छ। अनिमात्रै सरकारले सक्छ। होइन भने जनमत संग्रहजस्तो गम्भीर प्रक्रियालाई सरकारले सहजै एउटा विद्रोही समूहसँग सम्झौता गर्दा हुन्छ?। तर त्यो लेखिएको हो भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने गलत कुरा हो त्यो। त्यसलाई भोलि अरु राजनीतिक दलले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। संसदमा भएका सबै सदस्यले मान्न सक्ने हुँदैन। राज्यका संवैधानिक निकायहरुले यसलाई सहज रुपमा लिँदैनन्। र यो हुन सक्दैन। र, सरकारलाई यो गर्ने अधिकार पनि रहँदैन। सरकार आम सहमति यसकालागि थिएन र छैन। नभइ सरकारले गर्न सक्दैन्। 

सिके राउतसँग गरिएका सम्झौता र पत्रकार सम्मेलन तथा राउतलाई तराइमा गरिएको स्वागत तथा नारा जुलुसलगायतका सबै कुरालाई हेर्दा समस्याको समाधान भइसकेको हो जस्तो देखिँदैन। सिके राउतसँगको सम्झौतामा विधि, प्रक्रिया र भाषा मिलेन। दीर्घकालीन रुपमा यसको ठूलो असर पर्न सक्छ।

लेखक : जगदीश दाहाल

र, सधैं यो विषय आलोच्य हुन सक्छ। इतिहास सही र सुनौलो नकोरिन सक्छ। यसलाई कालो इतिहास मान्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले यो आलोच्य हुन पुग्यो। यसको स्वागत भन्दा आलोचना बढी देखिएको छ। वाध्यताको स्वागत, स्वतःस्फूर्त आलोचना देखियो। त्यसैले राम्रो भएन कि भन्ने नै बढी आशंका देखिएको छ। 

यस्तै अर्को एउटा भुल्न नहुने कुरा के छ भने सामान्य २१, ३१, ४२ ओटा माग राखेर सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमद्वारा मुलुकमा जनवाद स्थापना गर्न भनेर २०५२ सालमा आन्दोलनमा होमिएको माओवादी, उसैका कारणले र उसैका तागतले मात्र होइन, देशी विदेशी र त्यसबेलाका राज्यसत्ता संचालकहरुको सोचको परिवर्तनले पनि गर्दा ०६२/६३ को परिवर्तन आएको हो। तर आधार र कारण चाँहि माओवादीको आन्दोलन बन्न पुगेको हो। त्यसलाई सत्य मान्नु पर्छ। तर त्यो नै पूर्णता होइन रहेछ। किनभने खोइ आज शान्ति? 

सिके राउतसँग गरिएका सम्झौता र पत्रकार सम्मेलन तथा राउतलाई तराइमा गरिएको स्वागत तथा नारा जुलुसलगायतका सबै कुरालाई हेर्दा समस्याको समाधान भइसकेको हो जस्तो देखिँदैन

त्यसबेलाका द्वन्द्वका सबै सेनाहरु आज विप्लव समूहमा गए भन्ने सुनिएको छ। त्यो समूहले अर्को प्रकारको तालिम गरेर द्वन्द्वका लागि सेना तयार पार्दैछ भन्ने पनि सुनिएको छ। हातहतियार आयात प्रशस्त भएको छ। सरकार त्यसलाई रोक्न असफल भयो भने त्यो आन्दोलनले भोलि के रुप लिन्छ र कहाँ पुग्छ भन्ने अहिले सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।

यदि सरकारले तराईको विद्रोहीलाई साथमा लिएर त्यसलाई तह लगाउँछु भन्ने साचेको हो भने त्यति सजिलो देखिदैन। किनकि ऊभन्दा शक्तिशाली अर्को विद्रोही समूह तयार भइसकेको छ। त्यसलाई पनि तराईको समूहलाई जसरी नै हातहतियार बुझाउन र मूलधारमा ल्याउन सक्यो भने मात्र शान्ति र समृद्धि अगाडि बढाउन सहज हुन्छ। अन्यथा अकल्पनीय युद्ध, द्वन्द्व र विकराल परिणाम आउनपनि सक्छ। 

सरकार यस्तै किसिमको एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाने र विखण्डनका लागि जनमत संग्रहको शब्द र भाषाले सुसज्जित सम्झौता गर्दै हिँड्ने हो भने समग्र आमजनताले यो सरकारलाई स्वीकार्लान् भन्न सकिँदैन।  सिके प्रकरणको सम्झौताले केही खुसियाली छाएको र विधि, प्रक्रियाका कारण त्यत्तिकै आलोच्य भएको अवस्थामा यी सब कुरा तर्फपनि विचार गर्न पर्ने हुन्छ। 
 

ताजा भिडियो

राजमार्गको दृश्य । विर्तामोड र दमकको बीचमा भएको दुर्घटना पछि क्षतबिक्षत गाडी तानिँदै ।

आँखै अगाडि यसरी जल्यो बस्ती...। इलामको माइपोखरी प्रवेशद्वार अगाडिको बजार।

संसदमा कविता माहाेल, प्रतिपक्षमाथी गर्जिए सत्तापक्षका सांसद ll Samsad Baithak ll

दोहोरी : विप्लब vs ओली ll कस्को भाषणकला कस्तो ? Biplab vs Oli ll