समायोजन अध्यादेश स्वीकृत, २१ दिनमा कार्यस्थल नपुगे बर्खास्त

१९ मङ्सिर २०७५

banner

काठमाडौं ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् ।  सरकारले समायोजन गरेपछि कार्यस्थलमा हाजिर हुन जाने समय २१ दिनको दिनेछ । सोही अवधिभित्र हाजिर हुन नगए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि बर्खास्तको प्रक्रिया थालिनेछ ।

सरकारले सोमबार राति स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समायोजन भएको निकायमा २१ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।

अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

हाल केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका ८९ हजार, स्थानीय तहमा रहेका करिब १४ हजार तथा विभिन्न संगठित संस्थामा रहेका झन्डै ३ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी सरकारको छ ।

सोमबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेलगत्तै सो अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्रमा समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । जसअनुसार संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । यस हिसाबले समायोजन गर्दा तीनै तहमा गरी १ लाख २४ हजार २५७ कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

हाल १ लाख ६ हजार कर्मचारी मात्रै रहेकाले झन्डै १८ हजार कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभाव हुने देखिएकाले समायोजन अध्यादेशमा नै लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु गर्ने भन्दै सरकारले आयोगलाई परीक्षा लिने बाटोसमेत खुला गरिदिएको छ । सरकारकै आग्रहमा आयोगले दुई महिनाका लागि लोक सेवाको परीक्षा स्थगित गरेको थियो । अब भने लोक सेवाको परीक्षा खुल्ने निश्चित भएको छ । समायोजनसँगसँगै सरकारले रिक्त दरबन्दीको निक्र्योल गर्दै लोक सेवालाई परिपूर्तिका लागि आग्रह गर्दै जानेछ ।

प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनासाथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्यमान संगठन संरचनाको अन्तिम टुंगो दुई दिनभित्रै लगाइनेछ । त्यसको सात दिनभित्र सफ्टवेयरमार्फत देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुनेछ । लगत्तै समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिनेछ । त्यसपछि कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमध्ये कुनै स्थान तोकेर निवेदन दिनुपर्नेछ । सबै कर्मचारीलाई निवेदन दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनका आधार
कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि सरकारले विभिन्न आधारमा कर्मचारीको समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक समायोजन गरिनेछ ।

संघमा श्रेणीगत र प्रदेशमा तहगत
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघमा समायोजन हुने कर्मचारी श्रेणीगत रूपमै रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई तह मिलान गर्दा एक तह बढुवा गर्दै खाइपाइ आएकोमा २ ग्रेड थप गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय निजामती सेवाका माथिल्लो पदमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजनपछिको व्यवस्था
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सोही प्रदेशभित्रको अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।

यस्तै, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको पदमा र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश वा सोअन्तर्गतको कार्यालयको पदमा समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम हुनेगरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, समायोजन हुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी सुनिश्चितता गरिनेछ । कर्मचारीको सेवासम्बन्धी संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन नबन्दासम्म कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कायम हुनेछ । राजधानी दैनिक

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »

विशेष