मलेसियासँगको 'श्रम सम्झौता' ऐतिहासिक उपलब्धी, तर कार्यान्वयन जटिल

१४ कार्तिक २०७५

banner

अनिल कार्की

काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी पश्चात् अन्ततः सोमबार मलेसिया सरकार  र नेपाल सरकार बिच ऐतिहासिक श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो  सम्भवत: सन् २०००देखी नै आफ्ना नागरिकहरुलाइ बिनाकुनै सम्झौता मलेसियालि  श्रम बजारमा कामदारका रूपमा पठाउँदै आएको नेपाल सरकार माथी मलेसिया सँग श्रम सम्झौता गर्न बढ्दो दबाब र आबश्यकता दुबै थियो।

नेपाली श्रमिकहरुलाइ बिनाकुनै सम्झौता भेडाबाख्रा झैं मलेसिया निर्यात गरिरहेको आरोप खासगरी श्रमिक हकहितको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका संघ संस्थाहरु तथा स्वयं श्रमिकहरुबाट खेप्दै आइरहेको नेपाल सरकारले सोमबार मलेसिया सँग श्रम सम्झौता गरेपछि यसक्षेत्रको श्रम बजारमा धेरथोर खुशियाली छाएको छ भने कडा अडान र अठोटका साथ नेपाली श्रमिकहरुको पक्षमा निर्णय लिन सफल भएको भन्दै नेपाल सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको वाहवाही पनि भैरहेको छ।

लामो समयदेखि अपेक्षित भए पनि  निश्चय नै यो सम्झौता आफैंमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो र यसलाई सम्पन्न गराउनका निम्ति अनेकौं  दबाब, अबरोध र जटिलताहरुका बीच श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जुन दृढता र अठोट अझ भनौं  जताततै विचौलिया नै विचौलिया हावी  भएको हाम्रो जस्तो सिष्टममा जुन साहस  देखाएर लामो समय देखि चर्चा चल्दै र सेलाउँदै आएको यो बिषय लाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भए त्यो अत्यन्तै सर्‍हानिय छ।

तर जुन मलेसियालि संस्थाहरुले नेपाली कामदारहरु माथी ठगी गरिरहेको आक्षेपका साथ उक्त संस्थाहरु लाई नै अवैध घोषणा गरेर मन्त्री बिष्ट  नेपाली कामदार मलेसिया पठाउनै बन्द गरेर एक्सनमा उत्रीए सम्पन्न सम्झौतामा ती संस्थाहरुबारे उल्लेख पनि नहुनुले  केही असुहाउँदो पक्कै देखिएको छ तर सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति गठित उच्च स्तरीय संयत्रले यसबारे आवश्यक काम अवश्य पनि गर्ला नै।

चुनौती छ कार्यान्वयनमा :

सम्पन्न श्रम सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार अब नेपाल बाट वैदेशिक रोजगारका निम्ति मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले जम्मा ५८ सय नेपाली रुपैयाँ खर्च गरे पुग्छ   । अर्थात नेपालबाट मलेसिया जाने एउटा कामदारले अब सरकार लाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको रु.१ हजार र विमा बापतको रु ४८ सय २५ रुपैया मात्रै तिर्नुपर्ने छ भने अन्य सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनिले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ।

कामदार पठाउदा लाग्ने सेवा शुल्क , भिषा शुल्क सुरक्षा जाँच एवं कामदारको दुइतर्फी हवाई टिकट खर्चको जिम्मा अब मलेसियाले नै लिनेछ जुन सहजै  कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु देखिन्छन् ।  त्यस्तै सम्झौताको अर्को बुंदामा काठमाडौमा गरिने स्वास्थ्य परिक्षण र सुरक्षा जाँच बापतको खर्च कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने र उक्त रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले कामदार लाई फिर्ता गर्ने उल्लेख छ जसलाई मलेसियालि  रोजगारदाताहरूले सहजै कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा विश्वत हुन सकिने अवस्था छैन, सम्झौता कार्यान्वयनार्थ गठित कार्यदलले रोजगारदाता कम्पनीहरुलाइ सम्झौता प्रती इमानदार बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।

 त्यस्तै सम्झौतामा भनिए अनुसार करारपत्र बमोजिम रोजगारदाताले काम सेवा सुविधा नदिए वा दुर्ववहार गरे कामदारले अर्को रोजगारदाता कम्पनी खोजी गरेर काम गर्न सक्ने तथा कामदारको पासपोर्ट कामदार सङ्गै रहने भनिएको छ जुन शतप्रतिशत  कामदारमैत्री छ, यसले  रोजगारदाता बाट विभिन्न  समस्या उत्पन्न गराइएर कामदार लाई  अबैध बन्न बाध्य हुनबाट रोक्नेछ।

यसबीचमा लामो समय देखी खाइपाइ आएको सुबिधा खोसिएकोमा  क्रुद्ध मेनपावर व्यवसायी र कतिपय दलालहरुले  सम्झौताको बिरोधमा यदाकदा अभिव्यक्ती दिन थालेको पनि सुनिन्छ, यसका अलवा लामो समयदेखि रजगज  गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय/अन्तरास्ट्रिय विचौलियाहरु बाट सम्झौता कार्यान्वयनको विरुद्ध हुनसक्ने चलखेल तथा सम्झौता लाई तोडमोड  गरिनसक्ने दाउपेचतर्फ चनाखो बन्दै  सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न गराउन दुबै पक्ष जिम्मेवार र ईमानदार बन्नसक्ने  हो साँचो अर्थमा श्रमिकमैत्री सम्झौता भएको मानिनेछ। अन्यथा विचौलियाहरुले अघिल्लो सरकारको फ्री भिसा फ्री  टिकटको निर्णय लाई चक्मा दिएजस्तै सम्झौता लाइ गुमराहमा नपार्लान  भन्न सकिदैन।

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »