यसकारण बढ्दै छ सरकारप्रति असन्तुष्टि

२६ अषाढ २०७६
banner

फाइल फोटो

काठमाडौं। जनताले धेरै अपेक्षा र विश्वास गरेको वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा हुन लाग्दा जनतामा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको छ भने सरकार आलोचनाको तारो बनेको छ। 

सरकारका पछिल्लो गतिविधि र कमीकमजोरीका कारण नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढेको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढिरहेको वर्तमान सरकारको पछिल्ला कामकारबाही र गतिविधिले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढाएको हो।

सतारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेता र मन्त्रीबीच नै तालमेल नमिल्दा सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा नहुने संकेत देखिएको राजनीतिक विश्लेषकको दाबी छ।

जनतास्तरको कुरा नसुन्ने, पार्टीभित्र छलफल नगर्ने र तत्काल प्रतिक्रिया दिने बानीले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिहहेका प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुन थालेको छ। सरकार एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न विषयमा ‘चिप्लिए’ पछि जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ। 

गुठी विधेयक फिर्ता होस वा आईफा अवार्ड वा पछिल्लो तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण। यस्ता धेरै काण्ड भएका छन् ओलीको पछिल्लो सरकारका पालामा। 

२०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र उनको सरकारले २०७५ को दशैंमा काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी खान पाउने बतायो। खानेपानी मन्त्री बनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरले मन्त्री पदको शपथ ग्रहणसँगै दशैंमा मेलम्चीको पानी उपत्याकावासीले उपभोग गर्न पाउने बताइन्। सरकारले यो घोषणालाई अग्रस्थानमा राखेर प्रचार गरिरह्यो। तर, दशैंमा पानी आएन, आयोजना निर्माण गरिरहेको इटालियन कम्पनी सीएमसी भाग्यो, मेलम्ची अलपत्र छ।

यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘थाहा नपाएर’ चिप्लिएका हुन्। स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले यो काण्डमा पनि आफूले गलत सूचना पाएको स्वीकार गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले यही असार ६ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा आफूलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ भएको बताए। उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक हमलासँगै जानी–नजानी सरकारी संयन्त्रबाट पनि असहयोग भइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओली त चिप्लिएमात्र उपत्याकावासी भने काकाकुल अवस्थामा छन्। 

२०७५ भदौ ३१ गते सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। स्वेदशी उद्योगलाई सहयोग पुर्याउन भन्दै सरकारले नेपालीका सबै ठूला चाड पर्व आउनै लाग्दा चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चिनीको मूल्य आकाशियो। ६५ रुपैयाँ प्रतिकेजीबाट बढेर १०५ रुपैयाँसम्म पुग्यो। त्यतिबेला सरकारको चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णको विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी उद्योगलाई टेवा दिने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने बताए तर, सफल भएनन्।

यो काण्ड पनि ओलीले थाहा नपाएरै भएको स्वयम उनले नै ८ महिनापछि २०७५ चैत २५ गते स्वीकार गरे। नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं बार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे, ‘सस्तो भएर धेरै आयात भयो, अर्को वर्ष पनि बेचिसक्दैनौं भनियो। दशैंको बेला थियो, होला भनेर रोकिदिएपछि ८५ रुपैयाँँ पुग्यो। ६३ मा बिकेन, ५३/५४ मा बेच्न बाध्य भयौं भनेर। ८५ रुपैयाँ। त्यही पनि पाइएन, १०५ सम्म पुग्यो।’ 

प्रधानमन्त्रीलाई चिनी व्यापारीले ‘गलत सूचना’ दिएर चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन उक्साए, प्रधानमन्त्री उक्सिए। तर त्यसको मारमा भने आम जनता आम उपभोक्ता परे। प्रधानमन्त्री ओली ८ महिनापछि ‘गल्ति’ स्वीकार गरे तर, पाठ सिकेनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि र ‘उत्तेजनामा काम गर्ने शैली’को पटाक्षेप गर्नेगरी भएको यो काण्डमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गम्भीर गल्ति’ गरेका छन्, त्यो पनि ‘थाहा नपाएरै’। यही असार २ असारमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्यायो। सीमा नाकामा भारतीय तरकारी र फलफूका ट्रक रोकिए।  

सरकारले ठिक नीति लिएको भन्दै नेपालमा सवत्र समर्थन भयो, भारतमा भने रुवावासी चल्यो। तर सरकारले नेपालीलाई त्यो खुशी लामो समय दिन सकेन भारतीयलाई लामो समय रुवाउन सकेन। गएको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीमा विन्दुमा विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णय सरकारले स्थगित गर्यो।

सरकारको यो पछिल्लो निर्णयको निकै आलोचना भइरहेको छ । खासमा यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘थाहा नपाएरै’ चिप्लिएका हुन्। उनले शनिबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमै आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति नहुँदा विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिएको प्रष्टिकरण दिएका छन्। के उनलाई विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दा प्रविधि र जनशक्तिको अवस्थाबारे जानकारी थिएन? प्रश्न उठेको छ ।

जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीसँगै छ। किनकी उनले गोप्य सूचनाको स्रोत राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याएका छन्। यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दैनिक सूचना दिएकै हुन्छ । नेपाल प्रहरीको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकै हुन्छ। मन्त्रिहरु र सचिबहरुबाट ब्रिफिङ लिएकै हुन्छन् । अनि कसरी प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएनन्?

दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रधानमन्त्रीलाई लागेकै कारण जनताको चासो सम्बोधन गर्नमा असफल रहेको सरकारले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सतमा पछुताउने काम गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै जाँदा  जनविश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ।

गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, लो सेवा आयोगको विज्ञापन, विषादी परीक्षण, समाजवादी पार्टीको माग सम्बोधनमा ढिलाइ, राजपा नेपालको माग बेवास्तालगायतका कारणले सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ।

कमजोर अवस्थमा रहेको प्रतिपक्ष कांग्रेसले यतिबेला सरकार विरुद्ध आवाज उठाउने मौका पाएको छ। सरकार एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै जान थालेपनि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बचाउमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टेरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गर्ने शैली नसच्याउने हो भने सरकार झन आलोचित हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।
 

ताजा भिडियो

प्रतिक्रियावादीले दिमाग खराब गरे : प्रचण्ड | Puspa Kamal Dahal | Prachanda |

संसद अबरूद्ध : बाहिर योगेश भट्टराई र सेरबहादुर देउवाबीचको जुहारी | Samsad Baithak |

बाढीले पुल बगाएपछिको बेहाल अवस्था । भप्सी खोला पुल । Flood in Nepal l

देशभर बाढीको कहर : प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो निर्देशन | Flood In Nepal |