केपी ओलीका ३ दशैंः वाह ओली ! छ्या ओली ! (टिप्पणी)

२६ आश्विन २०७५

banner

काठमाडौं। विगत ३ वर्षमा नेपालमा ३ प्रधानमन्त्री भए। तर यी तीन वर्षका तीन दशैंमा सबैभन्दा बढी चर्चामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहे। फरक यत्ति हो कि उनको चर्चा यो तीन वर्षमा सकारात्मकबाट नकारात्मक बन्दै गयो। तीन वर्षअघिको दशैंमा केपी ओलीलाई नागरिकले राजनेताको रुपमा हेरेका थिए, तर त्यो छवि ३ वर्षपछि धमिलिँदै गएको छ। नागरिकको नजरमा तीन वर्षअघिका ‘हिरो’ ओली ३ वर्षपछि आफ्नो स्टाडम गुमाउँदै स्खलित भएका छन्।

तीन वर्षअघिको दशैं। साल २०७३। केपी ओली सत्ताबाट भर्खर बाहिरिएका थिए तर उनी सरकारमा हुँदाको ओज भने कायमै थियो। संविधान जारी भएसँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला ओलीको राष्ट्रवादी अडानलाई जनताले साथ दिएका थिए। ठूलो जनसमर्थनका बीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीलाई २०७३ को साउनमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला ओलीको पक्षमा यतिसम्म जनसमर्थन थियो कि उनी बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि युवा जमात उनको समर्थनमा नारा लगाउँदै उनको निवास बालकोट पुगेको थियो। २०७३ को दशैंमा प्रधानमन्त्री पदमा नभए पनि ओली वाहवाहीको केन्द्रमै थिए।

पछिल्ला दुई दशैंमा वाहवाही बटुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो दशैंसम्म आइपुग्दा आलोचनाको भारी बोक्नु परेको छ । यो भारी जनताले अरु कसैका कारण प्रधानमन्त्रीलाई बोकाइदिएका हैनन् । यसको कारक प्रधानमन्त्री स्वयं हुन्। खेलमा टिमको हारजितको नैतिक जिम्मेवारी क्याप्टेनको हुन्छ

वर्ष बित्यो अर्को दशैं आयो। साल २०७४। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको थियो र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन संघारमा थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसजस्ता बलिया पार्टी मिलेर एमालेविरुद्ध उत्रिएका थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि एमाले स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको अवस्था थियो। यस्तो समीकरण उल्ट्याँदै दशैंका बेला ओलीले अर्को सनसनी मच्चाइदिए। माओवादीलाई कांग्रेसबाट अलग्याएर आफूसँग मिलाए । बाम गठबन्धन घोषणा भयो र त्यहीबेला एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरुले घोषणा गरे ‘चुनावमा मिलेर जान्छौं, त्यसपछि पार्टीसमेत एकीकरण गर्छौं।’

यतिबेला ओलीको छावी फेरि अग्लियो। राजनीतिको केन्द्रमा ओली थिए र देशको राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको थियो। गठबन्धन घोषणा गरेर चुनावमा उत्रिएका ओलीले मतदातासँग बाम गठबन्धनलाई बहुमत मागे । निर्वाचन आयो । मतदाताले ओलीले मागेजस्तै मत दिए । बाम गठबन्धनको दुई तिहाइकै हाराहारीमा बहुमत आयो ।

केही साना दलले समेत समर्थन गरेपछि ओली दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । यही बीचमा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो र ओली एकल बहुमत प्राप्त सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको अध्यक्ष बने। घटनाक्रम नागरिकले सोचेजस्तै हुँदै गइरहेको थियो । नागरिकलाई लागेको थियो अब केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस हुनेछ।

अहिले अर्को दशैं भित्रिएको छ । तर, फरक यत्ति हो अहिलेको दशैंमा नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंशा गरेका छैनन् । न नागरिकले उनीसँग ठूलो अपेक्षा नै गरेका छन् । सरकार गठनका बेला नागरिकको मनमा जागेका आशा ओइलाइसकेका छन् । समय बित्दै जाँदा सरकार आलोचित बन्दै गएको छ र सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले ओली आलोचकको निशानामा छन् । यस्तो किन भयो ?

सरकार जनअपेक्षाअनुरुप अघि बढ्न सकेन । दुई तिहाइको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैली र विपक्षीलाई गन्दै नगन्ने पारा जनतालाई मन परेन । ओली कामाण्डको सरकारले सात महिनामा जनतालाई राहत महसुस हुने कुनै काम देखाउन सकेन 

यसको एकमात्र कारण हो सरकार जनअपेक्षाअनुरुप अघि बढ्न सकेन । दुई तिहाइको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैली र विपक्षीलाई गन्दै नगन्ने पारा जनतालाई मन परेन । ओली कामाण्डको सरकारले सात महिनामा जनतालाई राहत महसुस हुने कुनै काम देखाउन सकेन ।

सरकारलाई जनताले चाहेका सबै कुरा एकैपटक पूरा गर्न कठिन हुन्छ तर जनतालाई आश्वस्त पार्न गाह्रो छैन । जनपक्षीय काम हुँदैछ भन्ने महसुस गराउन नसक्नु ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिन्छ । महसुस हुनेगरी केही राम्रा कामहरु गर्ने हो भने जनताले विश्वास गरिहाल्छन् । त्यसपछि जनतालाई आशा हुन्छ – अहिले यति भयो बाँकी विस्तारै हुँदै जाला ।

तत्कालै केही अपेक्षा पूरा भएपछि जनता बाँकी कुराको लागि प्रतिक्षा गर्न तयार हुन्छन् । तर, यो सरकारले देखिने गरी केही पनि गर्नै सकेन । ठूला सपना बाँड्ने, आदर्श छाँट्ने र दीर्घकालीन योजना सुनाउनमै सरकार रमाइरहेको छ । तत्कालका जनपक्षीय काम गर्न नसके पछि जनता आक्रोशित छन् । सरकारका पछिल्ला केही कामहरु पनि निकै विवादित भएका छन् जसले गर्दा सरकार यतिबेला आलोचनाको चुलीमा छ । 

पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको कमजोरीका कारण पनि सरकार तारोमा परेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषयमा अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु तथा सुरक्षा निकाय नै दोषी देखिनुले सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको छ । अर्कोतर्फ सुन तस्करीको जालोमा सुरक्षा निकाय नै दोषी देखिनु र तस्करीको सुन बरामद हुन नसक्नु पनि आक्रोशको अर्को कारण हो । देशै हल्लाउने अपराधका ठूला मुद्दामा सुरक्षा निकायको निरन्तर असफलताले अन्ततः सरकारकै असफलता दर्शाएको छ ।

 पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको कमजोरीका कारण पनि सरकार तारोमा परेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषयमा अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु तथा सुरक्षा निकाय नै दोषी देखिनुले सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको छ

जेठमा गरिएको सिण्डिकेट तोड्ने नाममा यातायात व्यवसायीको धरपकड र त्यसपछि उनै सिण्डिकेट पक्षधर व्यवसायीप्रतिको नरम रवैयाले पनि नागरिक सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यदि यिनै व्यवसायीलाई पहिलेजस्तै व्यवसाय चलाउन दिनु थियो भने त्यत्रो धरपकड र देशैभरी यातायात बन्दको परिस्थिति किन ल्याउनु परेको थियो । व्यवसायीको नाजायज हठका अगाडि झुक्ने नै हो भने पहिले त्यति धेरै नाटकको मञ्चन किन ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले सरकारको अगाडि उभिएका छन् जसको जवाफ सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ । 

जनताले सुशासन मागेका हुन् । कालोबजारी नियन्त्रण गरेर बजारमा महंगी रोक्न माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार रोकियोस्, गरिखान पाइयोस्, बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधा पाइयोस् भन्ने जनताको चाहना हो । जनताका सामान्य समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर पार्टीका चुनाव हारेका नेतालाई सांसद बनाउन निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराउने खेल हुन थाल्छ भने जनताले यसलाई समर्थन गर्ने छैनन् । भलै यो खेल प्रधानमन्त्री स्वयंबाट नभएको होस् तर पार्टी अध्यक्षको हिसाबले यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनै पर्छ र यो विवादको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हो ।

काठमाडौँ सातका विजयी उम्मेद्वारलाई विस्थापित गरेर लोकमतलाई कुल्चिदै पराजित नेता वामदेवलाई स्थापित गर्ने नेकपाको दाउ पछिल्लो अलोकप्रिय कदम बन्यो । भलै वामदेवलाई उम्मेद्वार बनाउने योजनाबाट नेकपा पछि हट्ने छाँट देखिदैछ, तर कुकर्म सम्म नपुगे पनि कुविचार भने प्रकट भएको छ । कहिले काँही कुकर्मसम्म नपुगे पनि कुविचार नै घातक हुन्छ । त्यही घातक चरित्र नेकपाले देखायो । नेतृत्वकर्ताको हैसियतले यसको अपजस ओलीकै थाप्लोमा परेको छ ।

पछिल्ला दुई दशैंमा वाहवाही बटुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो दशैंसम्म आइपुग्दा आलोचनाको भारी बोक्नु परेको छ । यो भारी जनताले अरु कसैका कारण प्रधानमन्त्रीलाई बोकाइदिएका हैनन् । यसको कारक प्रधानमन्त्री स्वयं हुन् । खेलमा टिमको हारजितको नैतिक जिम्मेवारी क्याप्टेनको हुन्छ । राजनीतिमा सरकारको सफलता असफलताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ किनकि उनी टिमलिडर हुन् । टिममा कस्ता मान्छे राख्ने र कसलाई कसरी परिचालन गर्ने उनको जिम्मेवारी हो ।

प्रधानमन्त्रीले अब पनि सही योजना बनाएर अघि नबढे यो दुई तिहाइको सरकारसमेत असफल त हुन्छ नै नेपाली नागरिकको स्थिरताको सपना पनि सपनामै सीमित रहनेछ । दुई तिहाइको सरकारले समेत काम गर्न नसकेपछि अब जनताले कोबाट के आशा गर्ने ? दशैँको यो साइतमा प्रधानमन्त्री ओलीले सात महिने कार्यकालको निर्मम समीक्षा गरुन् र ओइलाउँदै गएको जनताको उत्साहलाई पुनर्जिवन दिने अठोट गरुन् । दशैँको शुभकामना ।
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »