प्रदेश २ सरकारको १ वर्ष : राम्रो काममा आफूलाई जस, गर्न नसके केन्द्रलाई दोष

२८ माघ २०७५
banner

काठमाडौं। फागुन तीन गते प्रदेश दुईमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ। पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकारको एक वर्षको काम हेरेर मूल्यांकन गर्ने बेला पक्कै पनि होइन। तर, विहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भने झैं एक वर्षको अवधिले आगामी चार वर्षको बाटो भने पक्कै पनि तय गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नयाँ अनुभव हो।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई बिकेन्द्रित गर्दै सुरु भएको संघीयता कत्तिको सफल भएका छ त? यसको बेलाबेलामा लेखाजोखा हुने गरेको छ। आज हामीले प्रदेश दुईको सरकारले गरेका कामका विषयमा लेखाजोखा गर्दैछौं।

फागुन तीन गते प्रदेश दुईको सरकार गठन भएको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वको सरकारलाई राजपाले सरकारमै सहभागी भएर समर्थन गरेको छ भने नेकपाले बाहिरै बसेर समर्थन गरेको छ। १३ सदस्यीय प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष फागुन तीन गते पूरा हुँदैछ। यो बीचमा सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ भने केही काम गर्न सकेको छैन।

प्रदेश नम्बर दुईका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। यो बीचमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको राज्यमन्त्री मण्डलले बताए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म १६ वटा कानुन निर्माण गरिरकेको छ भने २७ वटा कानुन निर्माणको क्रममा छन्। संघीय सरकारले बनाएर दिने कानुनमा ढिलासुस्ती भएपनि प्रदेश सभाले नै बनाउने कानुन भने तीव्र रुपमा बनिरहेको राज्यमन्त्री मण्डलले दाबी गरे।

यो बीचमा प्रदेश दुईको सरकार अन्य सरकारको तुलनामा चर्चामा रहने गरेको छ। केन्द्रले प्रहरी ऐन बनाउन ढिला गरे आफैं बनाउने तयारी गरेको दुई नम्बर प्रदेशलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ओभरटेक गरे दुर्घटना हुन्छ भन्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। अहिले केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको प्रहरी ऐनमा प्रदेशमा प्रहरी भर्ना केन्द्र सरकारले नै गर्ने उल्लेख छ।

तर दुई नम्बर प्रदेशले आफूले प्रहरी भर्ना गर्न नपाए केन्द्रको कानुन नमान्ने चेतावनी दिएको छ। ‘प्रदेश सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्न पाएन भने हामीलाई त्यस्तो कानुनको आवश्यकता पर्दैन,’ डिसी नेपालसँग मुख्य मन्त्री लालबावु राउतले भनेका थिए। 

केन्द्र सरकारसँग टक्कर लिएर चर्चामा आउने प्रदेश सरकारले मधेसको भावना बुझ्ने काम गरेको राज्यमन्त्री मण्डलले दाबी गरे। उनका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई राहत दिनेदेखि शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने काम भएको छ। यसैगरी बेटी पढाओ अभियान, हरित प्रदेश अभियान, स्वच्छ अभियानलगायतका कामको थालनी भएको छ। 

केन्द्र सरकारले विभेद गरेको आरोप
पछिल्लो जनगणना अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा ५४ लाख ४१४ जनसंख्या छ। मुलुकको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले मात्र १७ अर्वको बजेट दिएकाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले गुनासो गरेको छ।

‘हामी भन्दा कम जनसंख्या भएका अन्य प्रदेशलाई हामी भन्दा धेरै बजेट दिएको छ,’ राज्यमन्त्री मण्डलले भने, ‘केन्द्र सरकारले प्रदेश दुईलाई बजेटमा पनि विभेद गरेको छ।’ केन्द्र सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नखटाएको समेत उनले आरोप लगाए। ‘मल्लिक आयोगले प्रदेश दुईमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले जम्मा २ सय ५० कर्मचारीले काम चलाउनु परेको छ।’

नाम, राजधानी र भाषा अझै अनिर्णित
राम्रो काम गरेर आफूले जस लिने र राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा केन्द्र सरकारलाई दोष दिने दुई नम्बर प्रदेश सरकारले आफैंले गर्नुपर्ने काम प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाका विषयमा भने निर्णय लिन सकेको छैन। नाम, राजधानी र भाषाका विषयमा सुझाव दिन हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद आयोग गठन गरेको छ।

आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। ‘हामी प्याकेजमै सहमति जुटाउने पक्षमा छौं, त्यही भएर केही ढिला भएको हो,’ राज्यमन्त्री मण्डलले भने, ‘मधेस आन्दोलनबाट आएका शक्ति भएका कारण हामी मधेस प्रदेशको पक्षमा छौं। कांग्रेस, नेकपालाई यो नाम मन परेको छैन,’ उनले भने, ‘नाम, राजधानी र भाषा प्याकेजमै सहमति जुटाउने पक्षमा छौं।’
 

ताजा भिडियो

टुडिखेलमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मञ्चका दृश्यः सन्दर्भ प्रजातन्त्र दिवस । PM KP Oli Speech .

संघीयता कार्यान्वयनमा असमझदारी: केन्द्र भर्सेज प्रदेश सरकार ।

संसदमै लुट्न सके लुटको दोहोरीः सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले तलव दान गर्ने घोषणा । Lutna Sake Lut l

हामीलाई कुकुर भन्ने ? युवा संघ अध्यक्ष रमेश पौडेलको आक्रोश । Lutna Sake Lut l Pashupati Sharma l