के हो राहुल सोनियामाथि लागेको चोरीको आरोप ?

२६ भाद्र २०७५

banner

नयाँदिल्ली । दिल्ली उच्च अदालतले राहुल गान्धी र सोनिया गान्धीलगायत अन्य ठूला काँग्रेस नेताले दायर गरेको निवेदन खारेज गरेसँगै नशलन हेरल्डको विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

यी नेताहरुले अदालतमा आयाकर विभागले आर्थिक वर्ष २०११ २०१२ को अवधिमा इनकम ट्याक्स असेसमेन्टको फेरि समिक्षा गर्ने तयारीका विरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

सोमबार आयाकर विभागले दिल्ली उच्च अदालतलाई राहुल गान्धीका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०११ २०१२ मा गरिएको आयकर घोषणाको फेरि लवलोकन गर्न लागिएको बताएको थियो ।

विभागले सो बेला राहुल गान्धीले तथ्य लुकाएको आरोप लगाएको छ । काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी र सोनिया गान्धीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएर सो अवलोकन रोक्न खोजेका थिए । 

यी निवेदनमाथि उच्च अदालतका न्यायधीशहरुले सुनुवाई गर्दै ती निवेदन खारेज गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । न्यायधीशहरुले ‘एजेएल’ माथि ९० करोड रुपैयाँ ऋण रहेको र सो ऋण अल इन्डिया काँग्रेस कमेटीले दिएको बताएका थिए ।

आयकर विभागले आर्थिक वर्ष २०११ २०१२ मा दिइएको तथ्य गलत भएकाले फेरि अवलोकन गर्नुपर्ने अदालतलाई बताएको छ । अदालतले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले ‘कर चोरी’ भएको भन्दै दायर गरेको निवेदनलाई तथ्यपूर्ण मानेको छ ।

आयकर विभागले ‘यंग इिन्डयन’लाई उपलब्ध गराइएको शेयरको मूल्य १०० नभएर आठ लाख रुपैयाँ प्रति शेयर भएकोसमेत बताएको छ । 
यो मामिला नेशनल हेरल्ड पत्रिकासँग जोडिएको छ जसको स्थापना १९३८ मा जहवारलाल नेहरुले गरेका थिए ।

सो बेला देखि यस पत्रिकालाई काँग्रेसको मुख पत्र मानिन्छ । यो पत्रिकाको मालिकाना हक एसोसिएड जर्नल लिमिटड (एजेएल)सँग थियो जसले अन्य २ पत्रिकार पनि प्रकाशन गथ्र्यो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५६ मा एसोसिएड जर्नललाई गैरव्यवसायिक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरियो र कम्पनी ऐनअनुसार कर मुक्त गरियो । २००८ मा एजेएलका सबै प्रकाशन बन्द गरिए र कम्पनीमाथि ९० करोड रुपैयाँको ऋण लाग्यो । 

फेरि काँग्रेस नेतृत्वले ‘यंग इन्डियन प्राइभेट लिमिटेड’ नामको अर्को गैरव्यवसायिक कम्पनी बनायो, जसमा सोनिया गान्धी र राहुल गान्धीसहित मोतीलाल बोरा, सुमन दुबे, ओस्कार फर्नाँडिस र श्याम पित्रोदालाई निर्देशक बनाइयो ।

यस नयाँ कम्पनीमा सोनिया र राहुलको ७६ प्रतिशत शेयर थियो जबकी अन्यसँग २४ प्रतिशत । 

काँग्रस पार्टीले यो कम्पनीलाई ९० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । यसपछि यो कम्पनीले एजेएलको अधिग्रहण गर्यो । 
भाजपा नेता तथा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले २०१२ मा अदालतमा एक निवेदन दिएर काँग्रेस नेतामाथि धोकावाजीको आरोप लगाएका थिए ।

उनले निवेदनमा यंग इन्डियन प्रा लिले ५० लाख रुपैयाँमा ९०.२५ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने उपाए निकालेको र यो नियम विपरित भएको बताएका थिए । निवेदनमा ५० लाख रुपैयाँमा नयाँ कम्पनी बनाएर २००० करोड रुपैयाँ बराबर सम्पतीलाई आफ्नो बनाउने जालसाजी गरेको उल्लेख छ ।

दिल्लीको एक अदालतले यो मामिलामा ४ साक्षीको बयान पनि लिएको थियो । २६ जुन २०१४ मा सो अदालतले सोनिया, राहुल, श्याम पित्रोदा, सुमन दुबे र ओस्कार फर्नाँडिसलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

तर काँग्रेस नेताहरुले दिल्ली उच्च अदालतमा तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिए र सो आदेशमाथि रोक लगाए । काँग्रस नेताहरुले अदालतमा यंग इन्डियन प्रालि सामाजिक कामका लागि स्थापना भएको कम्पनी भएको जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरुले एजेएलको शेयर स्थान्तरित गर्दा कुनै पनि गैरकानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको र सबै कानुनसम्म्त भएको बताएका थिए । 
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »