कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

२७ जेठ २०७६
banner

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार सहभागाी हुँदै । तस्वीर : चन्द्रकला क्षेत्री ।

काठमाडौं। संसदीय समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेलगत्तै सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकार र लोक सेवा आयोग दुवैलाई निर्देशन दिएको हो।

संविधानको भावना र मर्म अनुसार सो विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्नसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। 

समितिले स्थानीय तहको आवश्यक्ता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन्। 

स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या एकीन भएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन्।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावना अनुसार नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएकाले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुलाउन लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए। स्थानीय तहले पठाएको माग पत्रको आधारमा सो विज्ञापन खुलाइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो। 

समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी संघीय सो विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।  समितिले संविधानको धारा २९३ अनुसार आयोगकलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। उक्त धारामा संसदीय समितिले संवैधानिक आयोगहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन आह्वान गरेपछि संसदमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। प्रतिपक्षसँगै सत्तारुढ दलका सांसदलेसमेत आयोगको विज्ञापन प्रति आपत्ति जनाएका थिए।

ताजा भिडियो

प्रम ओली माथि देउवाको औंला- हामी बोल्दा खै प्रधानमन्त्री ? हेप्न पाइन्छ ? Sher bahadur deuba l

काँग्रेसले निहुँ खोज्यो भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा यसरी प्रस्तुत भए प्रधानमन्त्री KP Oli l Highlight l

धमलालाई प्रधानमन्त्रीको हमला-तपाँइले हैन संस्कृतिको मुटुमा छुरा हानियो भन्या? PM Oli and Dhamala l

संसदमा हंगमा पछि कसले के प्रतिकृया दिए ? देउवा देखि बाबुराम अनि सुवास नेम्वाङ र अन्य नेता । Samsad l