संघीयता र नागरिकता विधयेकले विदेशीलाई फाईदा

२४ बैशाख २०७६
banner

सांकेतिक तस्बिर

विष्णु थापा क्षेत्री

कतार । हाम्रो देश नेपाल ३ तिर भारत, एकतिर चीन विशाल जनसंख्याले घेरिएको छ। चारैतिरबाट घेरिएको यो प्यारो हाम्रो देश नेपाल वा नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र विगत लामो समयदेखि हँुदै आएको इतिहास हाम्रो अगाडी छदै छ।

यस्तो परिवेशबाट नेपालमा नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा अहिलेसम्म सरकारमा  आउनेहरुले सजिलोसँग विधेयक ल्याउने वा पास गर्ने गरेका छन्। अब नेपाली जनताले निधार खुम्चाएर सोच्नु पर्ने हुन्छ, किन नेपालमा जति सरकार आउँछन् विदेशीको गुलामी गर्ने गर्दछन ? सरकारका मुख्य नेताहरु खेताला बन्नुको भित्री रहस्य के हो ? नेपालको नागरिकता विधेयक, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने नै कोसिस हो।

जस्तै हामीलाई थाहा छ कुनै बेला सिक्किम एउटा  स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको थियो। उसको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान थियो। लेण्डुप दोर्जेले त्यहाँ राज्य संचालन गरेका थिए। जव त्यहाँ संबिधान सभाको निर्बाचन भयो ३२ जना सभासदहरु जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गरेर संबिधानसभामा गएका थिए।

संबिधान सभाको पहिलो मिटिङ्ग मै प्रस्ताब आयो की यो राज्य स्वतन्त्र राख्ने की भारतमा विलय गर्ने भन्ने। त्यहाँ चर्का चर्की बहस चल्यो र मतदान प्रक्रियासम्म अगाडी बढ्यो। मतदान हुने समयसम्म सभासद भवन भारतीय सिआरपि पुलिसले घेरीसकेका थिए।

जब मतदान भयो सबै भारतमा बिलय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे भने एक जना सभासद मात्र विपक्षमा रहे। उनलाई भारतीय प्रहरीले बैठकबाटै अपहरण गरि हेलिकप्टरमा हालेर लगे र उनको स्थिति अभैmसम्म सर्वजनिक गरिएको छैन।

जसरी सिक्किम भारतमा विलय भयो। त्यसरी नै नेपाललाई विस्तारै भारतमा विलय गराउने प्रयत्नमा बिस्तारबादी र त्यसका एजेण्टहरु जुटेका छन्। यसैगरि नेपालमा संघीयताको खाका न नेपालका राजनितिक पार्टीको लाईन थियो न जनता को माग्नै थिए।

संघीयता विदेशीको योजनामा भित्रियो, भित्र्याउने जिवित नै छन्। स्थान दिने गिरिजाप्रसाद कोईरालाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई संघीयताको ‘स’ पनि थाहा थिएन। तत्कालिन माओवादीहरुले पार्टी ठूलो बनाउने होडमा मदेशवादी र काग्रेसमा वा जातीय मुद्धा बोक्ने नेताहरुमा फुटको राजनीति गरेर लामो समयसम्म सत्तामा हालिमुहाली गर्ने योजना बनाए। छोटोे समय सफल पनि भए तर देशमा भन्दा पहिला तत्कालिन माओबादी पार्टीमा संघीयताको पहिरो गयो।
 
हाम्रो देशको सन्र्दभमा संघीय सासनको सुत्रधारको रुपमा तत्कालिन माओवादी र मधेशवादी दलले नै काम गरेका हुन्। नेपाल सदभावना पार्टीले पहिले देखि नै संघीयताको कुरा उठाउदै आएको भए पनि त्यसले त्यति ब्यापकता पाएको थिएन। तत्कालिन माओवादीले विभिन्न जात जाति र भाषा भाषीको साहानुभूति वटुल्न सस्तो नाराको रुपमा आत्मा निर्णयको अधिकार सहितको जातीय क्षेत्रीय सुशासनको कुरा उठाए।

विभिन्न जातीय क्षेत्रीय कैयौँ मोर्चाहरु गठन गरे। यिनै मोर्चाहरुको नाममा देशमा जातीय क्षेत्रीय आन्दोलन सुरु भयो र मधेशी तथा जनजातीहरुको आन्दोलन शसक्त रुपले अगाडी बढ्यो। एकातिर तत्कालिन माओवादी र मदेशी मोर्चामा फुट भयो र बिभिन्न मदेशवादी दलहरु गठन भए भने अर्कोतिर अन्य मधेशी नेताहरुको पहल र सहभागितामा मधेशवादी आन्दोलन संगठित भएर अगाडी बढयो र मधेशमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए।

त्यसलाई सरकारले पुरा गरेपछि जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र बिभाजित हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए। त्यो पनि पुरा गरेपछि उनीहरुले ‘एक मदेश एक प्रदेशका’माग जोडदार रुपले अगाडी बढाए र त्यो उनीहरुको आन्दोलन हिसांत्मक रुपमा अगाडी बढ्यो।

त्यतिखेरको सरकार आन्दोलनका अगाडी टिक्न सकेन र उक्त आन्दोलन भारतीय बिस्तारवादको दवावमा परेर मधेश पूर्ण स्वायत्त प्रदेश दिने भनेर घोषणा गर्न बाध्य भयो। यसरी जनजाती र मदेशवादी दलहरुको प्रत्यक्ष दबाव र भारतीय बिस्तारबादको अप्रत्यक्ष दबापवका कारण २०६३ माघ १० गते गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वको सरकारले देशलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेपछि मुलुक औपचारिक रुपमा संघीयतामा प्रवेश गर्यो।

हाम्रो देशमा राज्यको पुणरसंरचना कुन मोडलमा गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल बहस नै नगरिकन केहि दलाल प्रबृत्तिका राजनीतिक दलहरु र साम्राज्यबादी तथा भारतीय बिस्तारबादीका दबाबका कारण रातारात अन्तरिम संबिधानमा संघीयता घुसाउने काम गरियो।

वास्तवमा संघीयतामा जान हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेसिक राज्यमा उपयुक्त हँुदै हुदैन। हाम्रो देशलाई तिन तिरबाट भारतले घेरेको छ र हाम्रो देश वहु भाषी, वहुजाती र वहुधार्मिक छ। हामीलाई थाहा छ संघीय व्यवस्था भनेको छरीएर रहेका राज्यलाई एकता गर्न र छुट्टिन लागेका राज्यलाई छुट्टिन नदिनको निम्ति लागू गर्ने व्यवस्था हो। तर नेपालको सन्दर्भमा यी दुइटै आधार छैन।

एक ढिक्का रहेको देशलाई विभाजन गर्नको लागि जबरजस्ती संघीयतामा लान खोज्दै छन्। कतिपयले संघीयतामा गईसकेपछि तमाम समस्याहरुको समाधान तुरुन्त भईहाल्छ भन्ने ठानेका होलान्। तर संघीयतामा जाँदा देशको सार्वभौमिकताको बिभाजन हुन्छ। एउटा सिङ्गो राष्ट्रबाट अलग अलग स–साना राज्यमा बिभाजन हुन्छ।

संघीयताले केन्द्रको अधिकार जनतामा नभइ प्रान्तमा वा त्यसको मुख्य मन्त्रीको हातमा हस्तान्तरण गर्दछ। प्रान्तको नेतृत्व त्यस क्षेत्रको जमिन्दार, टाठाबाठा सामान्तिहरुले नै गर्ने छन्।

संघीयताले केन्द्रीय शोषकको हातबाट स्थानिय शोसकको हातमा शोषण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मात्र हुन्। शोसित पीडितहरुको हित यसले गर्नै सक्दैन। संघियताले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ भन्नु बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा राखेर बाख्राको आयु लम्बिन्छ भन्नु जस्तै हुन्। बरु संघियताले देशको  सार्वभौमिकता विभाजन गर्नेछ र देश कम्जोर हुनेछ।

यसले ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने साम्राज्यबादी र बिस्तारबादीलाई फाईदा पुर्याउने छ। जसको फलस्वरुप अन्तत देश विखण्डनको सिकार बन्न सक्दछ। यदि त्यसो भएको खण्डमा भोलिका दिनहरुमा हामीले नेपाली हौं भन्नसम्म पाउने छैनौं।

अहिले देशमा जातिय क्षेत्रिय राज्यहरुको माग गर्दै आन्दोलन चलाईरहेका छन्। यसकोे समाधान राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच नआउने गरि खोजिनु पर्दछ। त्यो भनेको बिना संघीयतामा नै सबैको हक अधिकार शुनिश्चित हुने गरि राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्दछ।

अहिले नेपालमा जातीय क्षेत्रीय नेताहरुले नेपाली नेपाली  बिचमा अाँच आउने काम गर्न पछि परेका छैनन्। यो जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिमा कहिल्यै कुनै जातिको मुक्ति हुदैन यो केवल राजनीतिक पार्टीहरुले सजिलो सित जनतालाई झुक्याउने पाटो मात्र हो। जातजातिलाई फुटाउ र रजांई गर भन्ने रणनीति हो।

पार्टीहरुले आज एउटा कार्यक्रम तय गर्छन् तर दिन ढल्किन नपाउदै फेरि अर्कै बोली बोल्छन्। भने अर्को तर्फ देशमा राजनितिक उतार चढाब संगै चोरी, डकैती लुटपाट, बलत्कार, अपहरण, चन्दा असुली काटमार लगाएत फेउरे गुन्डाहरुको राजनीतिक संरक्षण बढ्दै गइरहेका छन्।

विस्तारवादीले नेपालका सिमाहरुलाई नाङ्गो रुपमा मिची रहेको छ। जसमा सरककार नेताहरुलाई खासै वास्ता भएको देखिदैन। नेपाल भित्र वा बाहिर विदेशमा समेत  पनि जातिय राजनीतिको असर परिरहेको छ। समाजमा बिभिन्न जातीय संस्थाहरु खोलिएका छन्।

जातीय समाजको उद्देश्य के हो? के यो समाजले सबै जातिको मुक्ति गर्ला ? के उत्पीडित वर्गहरुको मुक्ति गर्ला ? यस्तै यस्तै प्रश्नले छिया छिया बनाएको छ नेपाली मनहरुलाई। संसारको इतिहास हेर्दा जहाँ जहाँ वर्गको नारा छोडेर जातिय नारा अंगालेका छन् त्यहाँ न जातीय मुक्ति भएको छ न वर्गीय मुक्ति भएको छ।

उल्टो त्यहाँ द्वन्द्व भड्किएको छ, लाखौँको ज्यान गएको छ र अन्तहिन अशान्ति फैलिएको छ। जस्तै (सुडान, नाईजेरिया, इथियोपिया र बेल्जियम) लगायतका देशहरुले त्यसको परिणाम भोगिरहेका छन्।

जातिबादी र क्षेत्रीयता वादीहरु यहाँ त्यहाँ तेरो मेरो भन्दै आफ्नो प्यारो मातृभूमि भागबन्डाको लागी विभिन्न प्रकारका प्रदेश मागी रहेका छन्। अचम्म मान्नु पर्ने के छ भने मधेशवादी दलहरु यसै मुद्धालाई राजनीति गरि खाने हतियार बनाएर हिडिरहेका छन्।

आन्दोलनमा मृत्यु हुनेलाई पचास लाखको कुरा अफर गरेका थिए। देशलाई बिखण्डन गर्ने उद्देश्य बोकेर निमुखा जनताको ज्यानको मूल्य तोकेर लडाउने भिडाउने गर्दै देश र जनताको लागि गरेको हो भन्दैछन् भने कसैले साम्प्रदायिक दंगा भडकाउने उद्धेश्यले उग्र जातीयताको नारा वोकेर वर्गीय नारालाई कत्लेआम गरेर शोषित पीडित जनताको लागि भन्दैछन्।

यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली जनताले के ठिक हो के बेठीक हो त्यसको खोजीमा लाग्नैपर्छ होईन् भने हाम्रा भाबी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्ने छ। आजसम्मको सामन्ती सत्ताले नेपाली जनतालाई विदेशमा गुलामी गर्न बाध्य तुल्याए। अब संघीयताबादीहरुले देश भित्र नेपाली जनतालाई विदेशीको गुलाम बनाउनेछन्। यो कुरा आम जनताले बुझ्न जरुरी छ।

समाजमा व्यक्तिवाद हावी हुदै गइरहेका छन् समाज कसैकोे पेवा होईन न त ससुरालीबाट आएको दाईजो नै हो। समाज आफैँमा विशाल र सामुहिक प्राकृतिक देन हो। संसारको ईतिहासले बताउँछ की कस्ता कस्ता मै हँु भनेर संसारलाई मुठिमा लिन खोज्नेलाई त इतिहास र जनताले छोेडेनन् भने यस्तो व्यक्तिहरुलार्इृ पनि समयले अवश्य छोड्ने छैन।

ताजा भिडियो

कुलमान लाई काउन्टरः म पनि टुडिखेलमा झुन्डिएर मर्न तयार छु- मोदी । Kulman VS Amanlal Modi l

पाँचथर हत्याकाण्डबारे संसदमा चर्चा | Puspa Bhusal | Nepali Congress |

संसदमा उठबस, व्यंग्य र आक्राेश | Samsad Baithak |

कंग्रेस छायाँ सरकारमाथि महेश बस्नेतको प्रहार । Mahesh Basnet l