दुई तिहाइको बहुमतको सरकार विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षको छाया सरकार

२७ पौष २०७५
banner

स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रनिधिसिभाको निर्वाचनपछि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको नेपाली कांग्रेसले महासमितिमा दन्त बझान गरेपछि ढिलै भएपनि सरकारको कामकारवाही नियाल्न र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न छाया सरकार गठन गर्ने भएको छ। निकै ढिलो गरेर आएको भए पनि समग्रमा यो निर्णयलाई राम्रै मानुपर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका शून्यप्रायः देखिएका बेला यसले कहीँ कतै प्रतिपक्षको उपस्थितिको झल्को दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षले छाया सरकार गठन गरेर हरेक मन्त्रालय र मन्त्रीका कामकारवाहीको निगरानी गर्ने कामको सुरुवात गर्नुलाई संसदीय प्रणालीमा राम्रै मान्न सकिन्छ। खराब कुराको विरोध गर्दै सच्याउन लगाउने र राम्रा कुराको स्वागत वा मौन स्वागत गर्ने अभिप्रायले छाया सरकार गठन गरिन्छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यो सुशासनको लागि निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो जसले सरकारलाई निरंकुश बन्न दिँदैन र राम्रो कामको लागि सरकारलाई हौसला पनि दिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले छाया सरकार गठन गरेर हरेक मन्त्रालय र मन्त्रीका कामकारवाहीको निगरानी गर्ने कामको सुरुवात गर्नुलाई संसदीय प्रणालीमा राम्रै मान्न सकिन्छ

एक्लो व्यक्तिले देश चलाउने, उसलाई केही र कसैले नछुने र देश चलाउने व्यक्ति कानुन भन्दा माथि, दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री, पार्टीको नेता, न्यायलय पनि उनको वाधक हुन नपर्ने वा हुन नपाउने, संसदपनि बाधक हुनु नपर्ने वा हुन नसक्ने र विपक्षीलगायतलाई तर्साउनका लागि सशक्त रुपमा रहेका विभाग, राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पनि आफैंमा राखेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षले छाया सरकार बनाउने निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ।

एउटा उदाहारणका रुपमा न्यायलयको आदेशले कारागारमा रहेका व्यक्ति अदालतको आदेशले वा अदालतले तोकेको समय पूरा नगरी कारागारको ढोका बाहिर निस्किन नपाउने अवस्थामा त्यस्तो कैदीलाई कसरी कारगार बाहिर निकालेर संसदको सपथ ग्रहण गराइयो? कसको आदेशमा उसलाई बाहिर निकालियो? अनि यस्तो व्यक्तिलाई संसद प्रमुखले कसरी सपथ खुवाए ? यो निकै गम्भीर विषय हो।

सभामुखले आफूले प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए। कुन विधिले कुन प्रक्रियाले कुन कानुनले प्रधानमन्त्रीले एउटै इस्यूमा न्यायपालिका व्यवस्थापिकालाई आफ्नो आदेशमा चल्ने बनाए । एउटै विषयमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई निर्देशन दिनु चानचुने घटना होइन। कानुनको शासन र न्याय प्रणाली र संसदीय सर्वोच्चको हिसावले यसलाई समान्य घटनाका रुपमा लिन सकिँदैन। 

लेखक : जगदीश दाहाल

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्य संचालनका फरक फरक अंगहरु हुन् र यी सबै आफैंमा शक्तिसम्पन्न छन् । तर, यी तीनै अंगलाई एक अर्काको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । त्यही शक्ति सन्तुलन कायम गर्नको लागि न्यायपालिकाको प्रमुख बन्न व्यवस्थापिका संसदमा सुनुपाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्यपालिका प्रमुख व्यवस्थापिकाबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था छ र न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैलाई संवैधानिक अधिकार र बाध्यताको बीचमा रहेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिने व्यवस्था छ । न्यायपालिकासँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई निश्चित निर्देशन गरी कुनै काम कारवाही रोक्न वा कुनै काम गर्न आदेश दिनेसम्मको अधिकार दिइएको छ । तर, कार्यपालिका प्रमुखले आफूलाई चेक र ब्यालेन्स गर्ने दुवै राज्यका अंगलाई कसरी निर्देशन दिए ? विषय निकै गम्भीर छ ।

यस्ता विषयलाई औंला ठड्याउने, सच्याउन लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उभ्याएर जवाफ माग्ने र यस्ता कुरालाई जनतासामू लगेर जनतालाई जागरुक बनाउन लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक परिपाटीको उपहास भएको विषय उजार गर्नु प्रतिपक्षको मुख्य धर्म पनि हो। प्रतिपक्ष कमजोर भयो र मोलमोलाईमा बिग्रियो, सासूको जागिरमा बिक्यो, केही आयुक्तकालागि मरिमेटेर सरकारले जे भन्छ त्यही मान्छु भनेर प्रतिपक्षी दलको नेता बसेको छ भन्ने हल्ला चलिरहेका बेला यो हल्लामा सत्यता रहेनछ भनेर बुझ्नलाई पनि प्रतिपक्षले छाया सरकार गठन गर्नुपर्छ । अब प्रतिपक्षले छाया सरकार गठन गर्यो र उसले आफ्नो प्रभाव देखायो भने यो हल्ला निराधार रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

सरकारलाई सिगल व्यक्तिको शासन लोकतन्त्रको उपहास हुने क्रियाकलाप रोक्न प्रमुख प्रतिपक्ष सफल हुन सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेता वेटिङ प्रधानमन्त्री पनि हो। यसलाई मध्यनजर गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले आफूलाई सुधार गर्दै जाने हो भने दुई तिहाइको सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलपालाई रोक्दै असल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। 
 

विशेष

ताजा भिडियो

सरकारले गर्यो भारतबाट रेल किन्ने निर्णय, पानी जहाज कार्यालय पनि खुल्ने भो । Rail in Nepal l

पर्वत मालढुङ्गा बस दुर्घटना ।

सुख्खा बन्दरगाहाको शिलन्यास । PM Kp Oli ।

गगन थापाको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन किन ? Gagan Thapa Press Meet on Govinda KC's hunger strike l