काठमाडौं। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा हुनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीकालागि सौभाग्य भएको टिप्पणी निर्वाचनको परिणाम पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेको थियो। निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको छ।

निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेसभित्र वर्तमान सभापतिको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने माग उठ्न थाल्यो। सभापति देउवाले दवाब थेग्न नसक्ने भएपछि महासमिति बैठक बोलाए । कांग्रेसमा महाधिवेशपछिको शक्तिशाली निकाय भनेको महासमिति बैठक हो ।

महासमिति बैठकले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उल्ट्याउने काम गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । यसैगरी ५६ जिल्लाका सभापतिले महासमितिले दिएको निर्देशन विपरित केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको निर्णय नसच्याए विशेष महाधिवेशनकालागि पहल गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

‘पार्टी सुदृढीकरणका लागि जागरण अभियान आवश्यक छ भन्ने अनि देशव्यापीरूपमा अभियान सञ्चालन गर्दा नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ?’‘पार्टीलाई सफल पार्नेभन्दा पनि नेतृत्वलाई असफल पार्ने नियत प्रस्टै देखिन्छ ।’

महासमिति बैठकबाट समानुपातिकमा एकले व्यक्ति एक पटकमात्र अवसर पाउने र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै बुथदेखि नै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । तर सभापति देउवाले यी दुवै निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतको आधारमा उल्टाएका थिए ।

मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले शासन गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफैंभित्रको अन्तर विरोधमा रुमल्लिँदा सरकारका गलत कामको विरोध नहुने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेसको पनि आलोचना हुने गरेको छ ।

कांग्रेसमाथि शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा कम्युनिष्ट सरकार झन शक्तिशाली भएको निष्कर्ष निकाल्दै यतिबेला कांग्रेसका केही नेताहरु सरकारलाई दवाब दिने र कांग्रेसको संगठन बलियो बनाउने योजनामा लागेका छन्।

कांग्रेस नेताहरु महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत र महेश आचार्यलगायतका नेताहरु यतिबेला कम्युनष्टि सरकारलाई ‘साइज’ मा ल्याउने र कांग्रेसको संगठन विस्तार गर्ने हुने योजना बनाउन व्यस्त छन्। स्रोतका अनुसार उनीहरुकै योजना अनुसार कांग्रेसले देशव्यापी रुपमा सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्ने भन्दै देशभर जनजागरण अभियानको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नेदेखि कार्यकर्तालाई चलायमान बनाउनेसम्मका विभिन्न १४ उद्देश्यसहित तीन चरणमा देशभर जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिएको जागरण अभियानले कार्यकर्तामा उत्साह र सरकारका गलत कामको खबरदारी भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किछलो स्थानीय तहसम्म पुगेको नेताहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर जनस्तरमा खस्केको शाख फिर्ता गराउनु कांग्रेसको एकमहिने अभियानको मुख्य लक्ष्य थियो ।

पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण कांग्रेसले जागरण अभियानबाट सोचेअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त भने गर्न नसकेको कतिपय नेताहरूको भनाइ रहेको मुलुक संघीय संरचनामा गएको लामै समय बितिसक्दा पनि कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार संगठन पुनर्संरचना गर्न नसकेका कारण जागरण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको ती नेताहरूको भनाइ छ ।

महासमिति बैठकले संशोधन गरेको विधानमा पार्टीको आठ तहको संगठन हुने व्यवस्था छ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रदेशस्तरीय क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रस्तरीय कार्यसमिति, गाउँ–नगर समिति, वडा तह र बुथ गरी आठ तहको व्यवस्था विधानमा छ ।

पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर जनस्तरमा खस्केको शाख फिर्ता गराउनु कांग्रेसको एकमहिने अभियानको मुख्य लक्ष्य थियो ।

संशोधित विधानअनुसार पार्टी संगठन बन्न सकेको छैन । तदर्थ समिति बनाउने वा महाधिवेशन केन्द्रित भएर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूका बीचमा मतान्तर रहेका कारण कांग्रेसले संघीय संरचना अनुसारको संगठन निर्माण गर्न नसकेको केही नेताहरूको भनाइ छ ।

संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले संघीय संरचनाअनुसार सांगठनिक संरचना अभावका कारण जागरण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरेका छन् ।  उनीहरूले पहिलो चरणको अभियान नसकिँदै संगठन विस्तार नभएका कारण अभियान प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए । तल्लो तहमा संगठन परिचालित हुने परिस्थिति नबनेका कारण जागरण अभियान फितलो भएको ती नेताहरूको तर्क छ ।
संस्थापन पक्षले चौधौं महाधिवेशन पर धकेल्ने रणनीतिक तयारीका रूपमा जागरण अभियान सञ्चालन गरेको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको आरोप छ ।

संस्थापन पक्ष महाधिवेशन पर धकेल्न अभियान सञ्चालन गरेको भन्ने आरोप स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैन । जागरण अभियान सही समयमा सही निर्णयका साथ आएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षले वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि थपिने संकेत गरेको छ । अभियान सुरु नहुँदा जागरण अभियान ल्याउन दबाब बढाउने तर सुरु भएपछि महाधिवेशन सार्ने प्रपञ्च भन्नुमा कुनै अर्थ नभएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ ।

‘पार्टी सुदृढीकरणका लागि जागरण अभियान आवश्यक छ भन्ने अनि देशव्यापीरूपमा अभियान सञ्चालन गर्दा नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ?’ सभापति शेरबहादुर देउवा निकट प्रभावशाली एक नेताले प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्टीलाई सफल पार्नेभन्दा पनि नेतृत्वलाई असफल पार्ने नियत प्रस्टै देखिन्छ ।’

दोस्रो चरण भदौ २४ देखि असोज ७ सम्म हुनेछ । अन्तिम चरणको अभियान पुस ७ देखि १६ सम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम छ ।  कांग्रेसले जागरण अभियानका क्रममा महासमिति बैठकबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म सुसूचित गर्ने, पार्टीभित्र एकता वृद्धिका लागि पार्टी सुदृढीकरणका गतिविधि अघि बढाउँदै जागरण अभिवृद्धि गर्ने, कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि सम्प्रेषण गर्ने, वर्तमान सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप आम नागरिकमा प्रस्ट्याउने, पार्टीलाई जनताको हितमा थप समर्पित गराउनेलगायत १५ वटा उद्देश्य राखेको थियो। अभियान कार्यक्रममा जम्मा भएका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले भने केन्द्रका नेताहरू मिलेर आउन सुझाव दिएका थिए।