काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निर्वाचित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतामा शेरबहादुर देउवालाई पाउनु ‘सकारात्मक’ भएको टिप्पणी त्यति बेला हुने गरेको थियो। शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार गठन भएका बेला आफूलाई सबै भन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेस भने कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा रुमल्लिएको कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वयं कांग्रेस नेताहरु नै स्वीकार गर्छन्। ‘कहिले काँही संसद अवरोध गर्ने बाहेक कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो,’ एक नेताले भने, ‘पार्टी भित्रको राजनीतिक किचलोले कांग्रेसले सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्न सकेको छैन।’

केही समय अगाडि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलेको प्रहरी कारवाहीमा मृत्यु भएपछि त्यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले राजपासँग मिलेर लगातार संसद अवरुद्ध पार्यो। कांग्रेसले त्यो बेला राजपाले उठाउँदै आएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भन्दै संसदमा नाराबाजीसमेत गर्यो।

राजनीतिक विश्लेषकहरुकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गर्नुलाई राजपाको जितको रुपमा विश्लेषण गरे। आफूसँग राजनीतिम मुद्दा नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस ‘भाइरल’ विषयलाई छोप्दै संसदमा उठाउँदै गर्ने गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी सरकारले सहसचिवहरूको सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनायो।

महंगी बढेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किएको, भ्रष्टाचार मौलाएको लगायत जनसरोकारका विषयमा कांग्रेस मौन देखिएको छ

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएइन।

‘संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई नेपाल सरकारले आउँदो निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा प्रभावमा पार्न खोजेको संकेतहरू देखा परिराखेको छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचनको तयारी गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ७६ जना सहसचिवलाई सरुवा गरेको छ । यसबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित भएको छ।’

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर १४ मा रिक्त रहेका ५० स्थानमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको छ। निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला भदौ ४ गते सरकारले ७६ जना सहसचिवलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रीपरिषद् बैठक गरिएकोमा आपत्ति जनायो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यथास्थानबाट उठेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले उच्च र आधुनिक प्रविधिको उपयोग र सदुपयोग गर्नु राम्रो भएपनि प्रविधिको दुरुपयोग कसैको लागि पनि उपयुक्त नहुने भन्दै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रीपरिषद् बैठक गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

‘प्रधानामन्त्री काठमाडौंमा उपलब्ध नभएको बेलामा पनि भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक चलाउन मिल्ने कार्य्विधिमा संशोधन गरिएको छ। यो अनुचित छ। यसबाट सूचना चुहिने र गोपनीयता पनि लिक भएर जाने गम्भीरता पनि रहन्छ,’ उनले भने।

प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गरेपनि जनसरोकारका विषयमा भने कांग्रेस मौन देखिएको छ। ‘चाड पर्वको बेलामा मुलुकमा महंगी बढेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किएको, भ्रष्टाचार मौलाएको लगायत जनसरोकारका विषयमा कांग्रेस मौन देखिएको छ,’ कांग्रेस कै एक नेताले भने, ‘बर्खामा आएको भलजस्तै गरी आएका विषयमा प्रतिक्रिया दिनेभन्दा बढी कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।’