काठमाडौं। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शेरबहादुर कुँवर अछाम जिल्लामा चट्याङबाट ४ जनाको मृत्यु भएको र अन्य केही स्थानीय घाइते भएको पशु चौपायको क्षति भएको र स्थानीय आतंकित बनेको भन्दै आतंकबाट जोगाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाट पहल गर्न आग्रह गरे।

राधेश्याम अधिकारीले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्दा गोपनीयताको सम्बन्धमा कानुनको ठूलो त्रुटी भएको भन्दै यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कार्यवहाकको जिम्मेवारी दिइसकेर प्रधानमन्त्री आफैंले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक संञ्चालन गरेकाले कार्यवहाक प्रधानमन्त्री रहेको वा नरहेको भन्ने पनि प्रश्न उठेको भन्दै उनले सरकारबाट त्रुटीपूर्ण काम भएको बताए।

उनले पछिल्लो समय दलितहरुलाई दुव्र्यवहार गरिएका घटना आइरहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद वृषेशचन्द्र लाल भूमि सुधार मन्त्रीले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रुपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसबारे थप स्पष्ट पार्न विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

संविधानले भूमिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिएको तर भूमिसुधार मन्त्रीले संघीय सरकारलाई दिएको भनी भनेको भन्दै उनले त्यसबार सदनलाई स्पष्ट पार्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको धारा १ सय ९ अन्र्तगत ५, ७ र ९ अनुसूचीमा मात्रै पर्दछ भनेर आफूले धारणा राखेको स्मरण गराउदै उनले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित सरकार गएको भन्दै आपत्ति जनाए।

अनुसुची ५ को २९ र अनुसुची ७ को २४ ले संघीय सरकारलाई भू–उपयोग नीति र भूमि नीति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न मात्रै कानुनी अधिकार छ भनेको र अनुसुची ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा संविधानले प्रदेशले लाई दिएकाले प्रदेश व्यवस्थापिकालाई मात्रै भूमि सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार रहेको दाबी उनले गरे।

विभागीय मन्त्रीले एउटा धारा र एउटा अनुसूची पढेर मात्रै संविधानलाई बुझ्न नसकिने भन्दै अन्य धारामा बाध्यकारी व्यवस्था छ भनेर संसदलाई छल्ने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे।

सांसद अनिता देवकोटाले कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर पनि प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाटै भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रीपरिषद् बैठक गरेर सरकारले शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरिन्।