काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धमा केही सुधारको संकेत देखिएको थियो।

चौतर्फी आलोचनाको सिकार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी सबै दल एकजुट हुनुपर्ने बताएपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धमा केही सुधार देखिएको थियो।

तर फेरि पछिल्लो समय सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन थालेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले पछिल्लो पटक आफूहरुसँग छलफल नै नगरी विभिन्न विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

सरकारका क्रियाकलाप अधिनायकवाद जस्ता भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले आक्रमण गर्न थालेपछि कांग्रेस सशंकित बनेको छ।

सरकारका क्रियाकलाप अधिनायकवाद जस्ता भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले आक्रमण गर्न थालेपछि कांग्रेस सशंकित बनेको छ।

पछिल्लो समय बाँकेमा जागरण अभियानका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सत्ता निकट दलका कार्यकर्ताबाटै आक्रमण भएपछि कांग्रेसले संसद नै अवरोध गरिरहेको छ।

गत बिहीबार बाँकेको खजुरामा आयोजित जागरण अभियानका क्रममा बाँके सभापति किरण कोइरालासहित केन्द्रीय प्रतिनिधिलगायत माथि आक्रमण भएको थियो। सो क्रममा सभापति कोइरालाको हात भाँचिएको छ। कांग्रेसले सो घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।

आफूलाई अप्ठेरो परेको बेला प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्ने तर आवश्यकता नपरेको बेला वास्ता नगरेको भन्दै कांग्रेस सरकारप्रति सशंकित बनेको छ। ‘आफूलाई अप्ठेरो पर्दा प्रतिपक्षको साथ खोज्ने, छलफल पनि गर्ने तर आफ्नो काम पूरा भएपछि पेलेरै जाने सरकारको नीति देखियो यसरी सरकारसँगको सम्बन्ध न्यानो हुन सक्दैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारका क्रियाकलाप हामीले पहिला भन्दै आएझै अधिनायकवादी देखिएको छ। यसलाई सरकारले सच्याएन भने संकटको भूमरीमा फस्नेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरकारको सम्बन्धमा चिसोपना बढिरहेका बेला संसदमा प्रतिपक्षको भूभिकामा रहेको राजपा पनि सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन। सुरुमा सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको राजपाले संविधान संशोधन गर्न सरकार उदासिन रहेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

राजपाले संसदमा मधेस आन्दोलनको छानवीन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेखदन सार्वजनिक गर्न आवाज उठाइरहेको छ। तर सरकारले आवश्यकताका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ।

सरकारले आफूहरुको शान्तिपूर्ण तरिकाले राखेको माग पूरा नगरे आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै राजपाले चेतावनी दिँदै आएको छ।

सरकारमै सहभागी अर्को दल समाजवादी पार्टीभित्र समेत सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने दबाव पर्दै आएको छ। सरकारसँग संविधान संशोधन गर्नेलगायतका तीन बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीमा संविधान संशोधन नगरेको अवस्थामा सरकारमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिन दबाव बढ्दै गएको छ।