काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समन्वयात्मक छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको बैठकले उक्त परिषद्लाई समयानुकूल परिमार्जिन तथा इञ्जिनीयरिङ शिक्षालाई व्यवस्थित र थप व्यावसायिक बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न उक्त निर्देशन दिएको हो ।

तीन वटा मन्त्रालयको छलफलपछि आउने निष्कर्ष तथा प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्न समितिको बैठक यही मङ्सिर २३ गते सोमबार पुनः बस्ने निर्णय भएको सभापति गुरुङले बताए। रासस