हेग (एजेन्सी) । संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यान्मार सरकारलाई त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि जातीय नरसंहार रोक्न आदेश दिएको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता आङ सान सूचीले नरसंहार नभएको अडान लिए पनि डिसेम्बर १०मा शुरु भएको सुनुवाइमाथि फैसला सुनाउँदै अदालतले नरसंहार रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् राज्य सल्लाहकार रहेकी सूचीका साथमा म्यानमारका उच्च सैन्य र सरकारी अधिकारीहरुले हेगस्थित अदालत पुगेर नरसंहार नभएको बयान दिएका थिए । सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुसलमानहरुमाथि जातीय दमन सुरु गरेको थिए । बहुसंख्यक बौद्धमार्गी रहेको म्यान्मारका सेनाको चरम दमनपछि रखाइन राज्यबाट सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय बंगलादेश पलायन भएका थिए ।

यसरी पलायन भएकाहरु नेपालसम्मै आइपुगेका छन् । म्यान्मार सेनाले रोहिंग्या पृथकतावादीको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरहरुमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार गरेको आरोप छ ।

म्यान्मारले जातीय सफायाको आरोपको जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै रोहिंग्या विद्रोहीका आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ । म्यानमारविरुद्ध इस्लामिक राष्ट्रहरुले जातीय नरसंहारको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हालेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत म्यान्मारका रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रसंघले म्यान्मारका सेना प्रमुख मीन आङ हाइङ सहित उच्च सैनिक अधिकारी दोषी देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा दोषी देखिएका उनीहरुमाथि मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उनीहरुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मारको यस घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यान्मारकी लोकप्रिय नेतृ आङ सान सूचीको पनि आलोचना गरिएको छ । नेतृ सूचीले रोहिंग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहे पनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

२०१७ को जातीय नरसंहारमा नेतृ सूचीले निर्वाह गरेके भूमिकाले उनको विश्वभर आलोचनासमेत भएको थियो । लोकतन्त्रकी पर्यायका रुपमा विश्वभर सम्मानित सूची सो नरसंहारपछि भने विश्वमै आलोचनाको केन्द्रमा रहिन् । उनलाई दिइएको नोवेल शान्ति पुरस्कार पनि फिर्ता गरियो ।

लामो समय सैनिक शासनविरुद्ध आन्दोलन गरेकी सूची लोकतन्त्रका लागि लड्ने आइरन लेडीका रुपमा विश्वमै प्रेरणाकी स्रोत मानिन्थइन् । तर, रोहिंग्यामाथि भएको संहारमा उनले खेलेको भूमिकाले भने आलोचित बनायो । सूचीले रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि सेनाले चलाएको अभियान रोक्न कुनै भूमिका नखलेको उल्टै सेनाको बचाउ गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । हेग अदालतमा पनि सूचीले सेनाको बचाउ गरेकी थिइन् ।