काठमाडौं। सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयनमा नहुँदै सहकारीका संचालकहरुले संसोधनका लागि लविङ सुरु गरेका छन्।

सहकारीका संचालकहरुले ऐनका प्रावधानका कारण काम गर्न नसकिएको दावी गर्दै आएका छन्। तर उनीहरुले अहिले सहकारीहरुले गरिरहेको कामलाई बैधता दिने गरी आफु अनुकुल संसोधन गर्न खोजेको देखिएको छ।

ऐन लागू भएको दुई वर्ष पनि पुरा भएको छैन।

ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव समेत पठाएको छ। यसैगरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले सोमबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहकारीका संचालकहरुले ऐनकै कारण गैरकानुनी ढंगले संस्था सञ्चालन गर्न वाध्य भएको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए। खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए। ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ’, उनले भने।

सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्वा उठाउन नछोड्ने गरेको बताए। ‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्’ उनले भने,‘अब सहकारी बचत भन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ।’

रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिवद्व भएको बताए। मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए। कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्वान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए। वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैँन’ उनले भने, ‘संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्छ।’

कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोर छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए। ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने,‘बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन्।’