काठमाडौं। जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सहकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सर्वसाधारणको आकर्षण घट्न थालेको छ।

बिमा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएपछि कार्यक्रमप्रति सर्पसाधारणको चासो घट्दै गएको छ। यस्तै बिमा गर्नेहरुले नविकरण गर्न छोडेका छन्।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हाल ४६ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम संचालनमा छ। ती जिल्लाहरुमा कुल १६ लाख ८६ हजार मानिसले बिमा गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ७ लाख ३१ हजारले मात्र नवीकरण गरेका छन्।

बोर्डका अनुसार सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा ५.३१ प्रतिशतले मात्र बिमा नविकरण गरेका छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा भने ५० .८८ प्रतिशतले नविकरण गरेका छन्।

हाल ४६ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम संचालनमा छ। ती जिल्लाहरुमा कुल १६ लाख ८६ हजार मानिसले बिमा गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ७ लाख ३१ हजारले मात्र नवीकरण गरेका छन्।

बिमासम्बन्धी साक्षरता कम भएका कारण नविकरण कम भएको बोर्डका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल बताउFछन्। “कुनै पनि देशमा बिमा शत प्रतिशत नविकरण हुदैन” उनले भने, “जुन ठाउँमा साक्षरताकम छ त्यहाँ यसप्रति आकर्षण कम देखिएको छ।”

कार्यक्रम राम्रो भएपनि बोर्डले गुणस्तरीय सेवा जनतामा पुरयाउन नसकेको कारण आलोचना हुने गरेको पोखरेलले स्विकार गरे। अस्पतालहरुले विरामीको माग अनुसारको औषधि नदिने, बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका बिरामीलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने जस्ता गुनासोहरु आएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न बोर्ड लागिरहेको दावी गरे।

सरकारको २०७२ चैत २५ गतेदेखि तीन जिल्लाबाट बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुमा वार्षिक सुरुमा बार्षिक दुई हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा पाँच जना परिवारका मानिसले ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा लिन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। पछि यसलाई बार्षिक तीन हजार ५ सयमा एक लाखसम्मको औषधोपचार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

बिमा गरेका व्यक्तिहरुले उपचार बोर्डले तोकेकै अस्पतालबाट लिनुपर्छ। तर तोकिएका अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएकाले बिमाप्रति सर्वसाधारणहरुको आकर्षण घट्न थालेको हो। कार्यक्रममा आवद्ध भएका सरकारी अस्पतालमा विरामीलाई चाहिने औषधि उपलब्ध नहुने, बिरामीलाई सबै सेवा दिन नसक्दा समेत आलोचना हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हाल २८८ वटा अस्पताल आवद्ध छन्। उनीहरुले बिमा गरेका बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेपछि दावी भुक्तानी बोर्डबाट पाउछन्। बोर्डले दावी भुक्तानीका लागि अस्पतालबाट आउने विललगायत कागजपत्र नक्कली आउने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ।

यसैगरी अस्पतालहरुले भने सरकारले निशुल्क तोकेका १ हजार १३८ प्रकारका औषधिहरुकोे अभाव हुने गरेको, बाहिरबाट किनेको औषधीको भुक्तानीमा बोर्डले झमेला गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

बोर्ड र अस्पतालबिचको विवादले स्वास्थ्य बिमा गरेका विरामीले पाउने सेवाको गुणस्तर भने प्रभावित भएको छ। जसका कारण यसप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्दै गएको छ।