काठमाडौं। आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च नभएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा दबाबमा परेका छन्। खर्च बढाउनका लागि उनले मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्व ३२ अर्व रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा पुससम्ममा २६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु आवको पुससम्ममा सरकारको चालु र पुँजीगत गरी कुल खर्च ४ खर्व ९ अर्व ८५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ।

पुससम्ममा कुल सरकारले चालु तर्फ ३ खर्व ९ अर्व ६१ करोड र पुँजीगततर्फ ६२ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालु खर्चमध्ये सरकारले कुल लक्ष्यको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

यसैगरी विकास बजेट खर्चको अवस्था अझै कमजोर रहेको छ। पुससम्म सरकारको विकास खर्च १४ प्रतिशत मात्र रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

पुससम्म एक चौथाई मात्र खर्च भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च बढाउन विभिन्न सचिवहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा आन्तरिक समिक्षा गरी सबै मन्त्रालय र निकायलाई समिक्षा गर्न समेत पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुससम्ममा विकासे मन्त्रालयकै खर्चको अवस्था कमजोर छ। सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ६ महिनामा १४.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यस्तै उर्जाले १४.२, खानेपानी ९.२, शहरी विकासले २४.९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि खर्चको अवस्था कमजोर भएपछि यसलाई बढाउनका लागि महालेखाले पनि ताकेता गरिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली सार्वजनिक खर्च बढाउन र गुणस्तरीयता कायम गर्न विभिन्न मन्त्रालय र विभागका लेखा प्रमुखहरुसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए।

‘बजेट खर्च कार्यान्वयन गर्ने अर्थले आफ्नो ढंगले पहल गरिरहेको होला’ महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भने, ‘महालेखा कार्यालयले पनि सार्वजनिक खर्चको आयातन र गुणस्तर बढाउन पहल गरिरहेको छु।’

राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकरबाट कुल १० खर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चालु आवको ६ महिनामा ३ खर्व ९२ अर्व रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ।

बजेटको र राजश्व लक्ष्य परिवर्तन हुनसक्ने

आर्थिक वर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि खर्चको अवस्था कमजोर भएपछि सरकारले बजेको मध्यावधि समिक्षामार्फत बजेको आकार र राजश्व लक्ष्यमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गत आवमा पनि मध्यावधी समिक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार र राजश्व लक्ष्य घटाएको थियो।