नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारतमा शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२१ लाख वार्षिक बेजट प्रस्तुत गरिएको छ । भारतीय संसदमा वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरिन् । उनले इतिहासकै सबैभन्दा लामो बजेट भाषण गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले शनिबार ३०.४२ ट्रिलियन भारतीय रूपैँयाको वार्षिक वजेट सार्वजनिक गरेको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तमन्त्री सितारमणले नयाँ कर प्रणाली ल्याइएको, महिला, किसानलाई उच्च प्राथामिकता दिइएको बताएकी छन् । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियिोजन गरिएको छ । गएको वर्ष बनेको नयाँ केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखका लागि पनि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । बजेटले सन् २०२४ सम्म भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ ट्रिलियन डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गर्हास्थ उत्पादन वृद्धिदर भने १० प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर, हाल भारतमा आर्थिक मन्दी चलेकाले यो बजेटअनुसार वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशंका गरिएको छ । यस्तै बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेट पेस भएसँगै भारतमा यो बजेटबारे प्रतिक्रियाहरु आउन शुरु भएका छन् । विपक्षीले बजेटले किसानका समस्या र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सरकार पक्षले भने यो बजेट किसानमैत्री, महिलामैत्री भन्दै प्रशंसा गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी भए पनि बजेटले रोजगार सिर्जनाबारे केही व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यस्तै दिल्लीका मुख्यमन्त्री आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय बजेटले दिल्लीलाई सौतेलो व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले केन्द्रले सौतेलो व्यवहार गरेको भन्दै दिल्लीका जनताले भाजपालाई किन भोट दिने भनी प्रश्न गरेका छन् ।

यस्तै उत्तरप्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । तर, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भने बजेटको प्रशंसा गरेका छन् । उनले यो बजेट किसान मैत्री भएको बताएका छन् । भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार बनाएपछि यो पहिलो बजेट हो । यो बजेटले भारतमा कर प्रणालीलाई वैकल्पिक बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बजेटले देशलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने र २०२४ सम्म ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने लक्ष्यमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस्तै बजेटले वीमा ग्यारेण्टीको सीमा बढाएको छ भने आयकरको सीमा पनि बढाएको छ ।