काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभांस नतिरेसम्म फ्रिक्वन्सी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आईतबार बसेको समितिको बैठकले फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि एनसेलले बाँकी सबै लाभकर तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अक्सनमार्फत १८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी एनसेलले जितेको थियो । टेलिकम र एनसेलबीच भएको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रकम कबोल गर्दै फ्रिक्वेन्सी हात परेको थियो ।

तर, यसबारे विवाद भएपछि संसदिय समितिले छानविन सुरु गरेको थियो । समितिले यसअघि दुरसञ्चार प्राधिकरणलाइ समितिले अयोग्य कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराएको भन्दै सबै विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एनसेलले अझै पुजीगत लाभकरवापत १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापत कुल २२ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । बाँकी बक्यौता चालु आर्थिक वर्षभित्र किस्तामा बुझाउने सुविधा मागेको छ ।