काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन नगारउन सुझाव दिएको छ। र्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विरोध भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए। कार्यदलले एमसीसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न सर्वसम्मत रुपमा सुझाव दिएको संयोजक झलनाथ खनालले जानकारी दिए।
कार्यदलको यो सुझावपछि सरकार संकटमा फस्ने देखिएको छ। किनभने अमेरिकाले अब सम्झौतामा कुनै संशोधन हुन नसक्ने बताइसकेको छ। यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलले जे सुझाव दिएपछि सम्झौता अनुमोदन हुने बताउँदे आएका छन्। तर, पार्टीको निर्णय विपरित जान प्रधानमन्त्रीलाई समस्या पर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

कार्यदलका संयोजक खनालले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी डकुमेन्टहरुको अध्ययन गर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएका अरु पनि १४, १५ वटा सहायक सम्झौताहरु फेला परेको बताए। कार्यदलले २० दिन लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सत्तारुढ दलमा देखिएको विवादपछि ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको सो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता नै संकटमा पर्ने देखिएको छ।