काठमाडौं । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बैंकबाट लिएको व्यवसायीक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याजदर छुट माग गरेको छ ।

मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर चेम्बरका पदाधिकारीहरुले सबै प्रकारको व्यवसायीक ऋणमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको छुट गरी ६ प्रतिशत सहूलियत दिन माग गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरसले प्रभावित भएको व्यवसायी क्षेत्रलाई व्युताउनका लागि सहूलियत कर्जाको माग गरेका हुन् ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बुझाएको लिखित ज्ञापनपत्रमा बैंकहरुको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत काम गर्नुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी, अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्न र क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गर्न तथा सबै सरकारबाट सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न र हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यसैगरी, चेम्बरको सुझावमा चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न, सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न र दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित राख्न भनिएको छ ।

यस्तै कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याउन, गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्न र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी छोटो अवधिको ऋणको सावा र व्याज पुनर्रसंरचना गरी ६ महिना र लामो अवधिको प्रोजेक्ट फाइनान्समा २ वर्ष थप गर्न, प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था लचिलो बनाउनका साथै हाउजिङ र सवारी कर्जा सावा र व्याजको भुक्तानी समेत थप्न माग गरिएको छ ।