काठमाडौं । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा संघीय संसद्का सांसदहरुसँग छलफल थालेको छ ।

मन्त्री लेखराज भट्टले मंगलबार (आज) सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं ५ बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गरेका हुन्। सांसदहरुले सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोरको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न, औद्योगिक ग्राम स्थापनाका गर्ने कार्यविधि लचिलो बनाउन, रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री भट्टलाई सुझाव दिएका हुन्।

स्थानीय स्तरमै खाद्यान्न खरीद गर्ने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने, गाउँपालिका स्तरमै खाद्य डिपो हुनुपर्ने, रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुनुपर्ने, स्थानीयसँग रहेको सीपलाई प्रवद्र्धन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सुन चाँदीका गहना बनाउने, भाँडाकुँडा बनाउने उद्योग, कृषि सामग्रीको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई थप परिस्कृत गर्दै जाने र सरकारले त्यस्तो सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरुको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेका लागि अहिलेदेखि नै रोजगारी दिनेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने, सीप सिकेर आएकालाई उद्योग खोल्ने सुविधा दिनुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई क्रमशः साना, मझौला र ठूला उद्योगको जिम्मा दिनुपर्ने, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग खोल्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने सुझावसमेत सांसदहरुले दिएका छन्।

रासायनिक मलको प्रभावकारी आपूर्तिका साथै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सातवटै प्रदेशमा राखिनुपर्ने सुझाव सांसदहरुको छ । समन्यायका आधारमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको मन्त्री भट्टको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

मझौला र साना उद्योगलाई संरक्षण दिँदै ब्याज मिनाहा र ऋण तिर्ने तालिका सार्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अल्लो जडीबुटी जस्ता निर्यातयोग्य उद्योग तथा वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सुझाव सांसदहरुले दिएका छन्।

त्यस्तै कुखुरा व्यवसायका लागि दाना उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चापदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने र मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता सुझाव प्राप्त भएको स्वकीय सचिव ओझाले जानकारी दिए।

सातवटै प्रदेशका राजधानीमा उपलब्ध सांसदहरुसँग छलफल गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने योजना तय गरिएको छ । मन्त्री भट्टले कोरोनाबाट उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गरेर जाने सोचका साथ छलफल शुरु गरिएको जानकारीसमेत सो अवसरमा गराएका थिए ।