काठमाडौं। सभामुुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय ससंदका विषय समितिका बैठकमा छलफलका लागि बनाइने कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका विषयगत समितिका सभापतिसँग आज भएको छलफलमा उनले विषयगत समितिका नेतृत्वलाई आफनो कार्यक्षत्रभित्र रही आपसी समन्वय र परामर्शका आधार बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।

सभापतिहरुले सो अवसरमा समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरेको तथा समितिबीच समन्वय नहुँदा एउटै विषय दोहोरोपन देखिने गरी निर्णय हुने गरेको धारणा राखेका थिए। समसामयिक विषयमा उठ्ने विषयबस्तुलाई कतिपय समितिले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लोकप्रियता हासिल गर्न दिने गरेका निर्देशनले समन्वयको अभाव र दोहोरोपन देखिदै आएको थियो ।

छलफलमा समितिले गर्दै आएका काम कारवाही, भोग्न परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासका सम्वन्धमा सभापतिहरुले विस्तृतरुपमा जानकारी गराउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण भौतिक दूरी कायम गरीे बैठक सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना अर्थात बैठक कक्षकै अभाव रहेको जानकारी गराइएको थियो ।

कोरोना संक्रमण जोखिमले बैठक बस्न प्रतिकूल अवस्था रहेको तथा प्रविधिको प्रयोग र जनशक्ति अभावको पक्ष पनि सभापतिले नेतृत्वलाई जानकारी गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभा मातहत १० र राष्ट्रियसभा मातहत चार वटा विषयगत समिति छन् । संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाई र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठक कक्ष, सभापति कक्ष, निर्देशनको पालना, समितिका निर्देशनमा देखिएकोे दोहोरोपन, प्रविधि र जनशक्ति अभावलगायतका विषयमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई जानकारी गराइएको बताए।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले प्रनिनिधिसभाले प्रत्यायोजित विषय कार्यान्वयको अवस्था अध्ययनमा चाँसो नदिएको तथा कानून बनाउँदा तोकिएबमोजिम हुने तथा सरकारले तोक्ने छ भन्ने जस्ता प्रावधानलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव आफूले दिएको बताए।

छलफलमा सभापतिहरुले संसद् नभएको बेला मिनि पार्लियामेन्टलाई अझै प्रभावकारी तुल्याउदै सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ भनी सुझाव दिएका थिए। कोभिड १९ को जोखिम भएका बेला नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी आयोजना गरिने भर्चुअल बैठकको वैधानिकता र आधिकारीकताका लागि आवश्यक कानून तर्जूमा गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले बताइन्।

एउटै विषयमा विभिन्न समितिबाट हुने निर्देशनमा फरकपना आउन नदिन संयुक्त बैठक राख्न, संयुक्त प्रतिवेदन बनाउन र संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्दै सभापतिहरुले व्यक्ति विशेषलाई मनपरेका आधारमा होइन, विषय विज्ञको रोष्टर बनाएर समितिका बैठकमा बोलाउन सुझाव दिए। वर्तमान सभामुखको चयनपछि सभापतिसँगको यो पहिलो छलफल हो । छलफलमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल तथा प्रतिनिधिसभाका आठ, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका एक गरी १३ जना सभापति सहभागी थिए। रासस