जुन देशले कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन बनायो उसैले भ्याक्सिन नपाएपछि…
काठमाडौं। फाइजरको कोरोनाभाइरस भ्याक्सिनले बेलायतमा स्वीकृति पाइसकेको छ । तर, जर्मनीले अहिलेसम्म भ्याक्सिन पाएको छैन । जर्मनीले सजिलै यो भ्याक्सिन पाउन पनि कठिन छ किनकि जर्मनी एक्लैले आफ्नो देशमा मात्रै प्रयोग गर्नेगरी भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिन सक्दैन । जर्मनी युरोपियन युनियनको सदस्य हो र यो भ्याक्सिनले एकैपटक पूरै युरोपियन युनियनमा स्वीकृति पाउँछ । युरोपियन युनियनका सबै देशहरुको साझा नियामक निकालयले मात्रै यो भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिन सक्छ ।
रोचक त के भने फाइजरको जुन भ्याक्सिनले बेलायतमा स्वीकृति पाइसकेको छ त्यो भ्याक्सिनको विकासकर्ता कम्पनी बायोएनटेक जर्मनीको कम्पनी हो । जर्मनीको बायोएनटेकले विकास गरेको भ्याक्सिन फाइजरले ठूलो परिमाणमा उत्पादन र क्लिनिकल ट्रायल गरेको हो । तर, जर्मनीले आफ्नै देशमा विकास भएको भ्याक्सिन अझैसम्म पाएको छैन । उता बेलायतले भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइसकेको छ किनकि बेलायत युरोपेली देश हुँदाहुँदै पनि अहिले युरोपियन युनियनको सदस्य होइन । बेलायत गएको जनवरीमै ब्रेक्जिटमार्फत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिइसकेको छ । युरोपियन युनियनको सदस्य नभएका कारण उसले आफ्नो देशलाई मात्रै भ्याक्सिन स्वीकृति दिन पायो ।
उता पूरै युरोपियन युनियनमा एकैपटक भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइने र सबै देशहरुमा एकैपटक प्राथमिकताका आधारमा जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी भ्याक्सिनेसन सुरु गरिने भएपछि युले विवाद निम्त्याएको छ । फाइजरको कोरोना भ्याक्सिन आपूर्तिको विषयलाई लिएर अहिले युरोपका कैयौं देशहरुबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । युरोपमा पनि सबै देशहरुको हैसियत समान छैन । केही देशहरु अत्यन्तै धनी र शक्तिशाली छन् भने केही देशहरु गरिब र कमजोर छन् ।
डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार फ्रान्स र जर्मनीमाथि शक्तिको प्रयोग गरेर भ्याक्सिन हासिल गर्ने दौडमा गरिब देशहरुभन्दा अगाडि जान चाहेको आरोप लागेको छ । यसअघि युरोपियन युनियनका २७ देशहरुबीच सबै देशहरुमा वर्गीकरणका आधारमा भ्याक्सिनेसन सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले भने जर्मनी र फ्रान्सले शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूले पहिले भ्याक्सिन प्राप्त गर्न चाहेको आरोप लागेको हो । फ्रान्स–जर्मनी र अन्य साना देशहरुबीच कसलाई पहिले भ्याक्सिन दिने भन्ने विषयमा कुरा बाझिएको छ ।
युरोपियन युनियनका देशहरुबीच धनी गरिबको खाडल छ । पोल्याण्ड, हंगेरी जस्ता केही देशहरु गरिब छन् र उनीहरुसँग माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा भ्याक्सिन भण्डारण गरेर राख्न सक्ने क्षमता छैन । त्यसैले युरोपियन युनियनका सबै देशहरुमा एकैपटक भ्याक्सिनेसन सुरु गर्न बाधा भइरहेको छ । हंगेरीमा त रुसको विवादित भ्याक्सिन स्पुतनिक भीलाई नै स्वीकृति दिनुपर्ने माग समेत उठेको छ । जानकारहरुका अनुसार युरोपियन युनियनमा भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया ढिलो छ र विभिन्न देशहरुबीच भइरहेको छलफल निष्कर्षमा पुग्न पनि ठिनाइ भइरहेको छ ।







डिसी नेपाल








Facebook Comment