काठमाडौं। संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल पुगेका नेकपा नेता तथा सांसद भीम रावल ६ घण्टा कुरेपछि अन्ततः समावेदन दर्ता नगारइ फर्के। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको इसारामा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सम्पर्कबिहीन बनेपछि समावेदन दर्ता गराउन पुगेका नेता रावलले शीत निवासमा ६ घण्टा कुनुपर्यो।

तर, नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले अन्ततः मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिने र समावेदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेपछि उनी फर्के।

तर, समावेदन दर्ता गर्न नपाएको र ६ घण्टा कुर्नुपरेको आक्रोश भने नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमा पोखेका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संसद् अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा र नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला हठात् ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२.४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो।’

समावेदन दर्ता गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउनु परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझेकी राष्ट्रपति यसरी नेता रावलहरुलाई कुराएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना भएको छ। नेकपाकै नेताहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपामा चर्किने आन्तरिक विवादमा सहजीकरणको भूमिका खेलेको भन्दै यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा मुछिएकी थिइन्। यो पटक भने उनी देखिने गरी नै विवादमा मुछिइन्। मंगलबार सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश एक घण्टा भित्रै जारी गरेकी राष्ट्रपतिले बुधबार समावेदन दर्ता नै गराउन गएकाहरुलाई ६ घण्टा कुराएपछि उनी विवादमा तानिएकी हुन्।

नेकपा नेता रावललले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संविधान प्रदत्त अधिकार अनुरुपको आवेदन दर्ता नगर्नु स्वेच्छाचारी चरित्रकै द्दोतक हो। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने र अरू विषयमा पुष ५ गते स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएपछि शितलनिवासबाट बाहिरियौं। विधि, पद्धति, जनता र देशहितको लागि पाइला बढिरहने छन्।’

संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा र नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला हठात् ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२.४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो।यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो ।

— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) December 16, 2020