काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको छ । संसदको तल्लो सदनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । तर, यो प्रस्तावलाई माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित गराउनु निकै कठिन छ । ट्रम्पविरुद्ध यसअघि पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो । त्यो प्रस्ताव तल्लो सदनले पारित पनि गरेको थियो तर माथिल्ला सदनमा प्रस्ताव फेल भयो र ट्रम्प राष्ट्रपति रहिरहे । अहिले पनि स्थिति त्यस्तै हुन सक्छ र अमेरिकी सांसदहरु पनि यस विषयमा जानकार छन् ।

हुन त हिजो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा भएको मतदानमा केही आफ्नै पार्टीका अर्थात रिपब्लिकन सांसदहरुले डोनाल्ड ट्रम्पलाई साथ दिएनन् । १० जना रिपब्लिकन सांसदहरुले ट्रम्पको साथ छोडे । तर, उनीहरुलाई पनि थाहा छ सिनेटमा ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावले सफलता पाउन कठिन छ । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, समयको कमी । ट्रम्प अब केवल ६ दिन मात्र पदमा रहनेछन् । दोस्रो, नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको मन्त्रिपरिषदको गठन ।

डोनाल्ड ट्रम्प प्राविधिक रुपले २० जनवरी बिहान ११ बजे (नेपाली समय रातको पौने १० बजे) सम्म मात्र राष्ट्रपति रहनेछन् । उनी १९ जनवरी वा योभन्दा पहिल्यै ह्वाइट हाउस छाडेर फ्लोरिडामा रहेको आफ्नो मार ए लागो रिसोर्टमा सर्न सक्छन् । महाअभियोगको सूचीकरण र बहसमा समय लाग्छ । योभन्दा पनि ठूलो कुरा सिनेटमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको हातमा धेरै कुराहरु निर्भर हुनेछन् । उनले यसअघि नै संविधानको २५ औं संशोधन प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई हटाउन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

तल्लो सदनबाट पारित भएको भए पनि सिनेटमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सजिलो छैन । सिनेटमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि सिनेटको २ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । सिनेटमा कूल १०० सदस्य हुन्छन् । तर अहिले भने सिनेटमा २ सदस्यको पद रिक्त छ र ९८ जना सदस्य छन् । २ तिहाइ बहुमत पुग्नको लागि ९८ जनामध्ये ६५ जना प्रस्तावको पक्षमा हुनुपर्छ । अंकको शक्ति रिपब्लिकनको पक्षमा भएकोले यहाँ ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग पारित गराउन निकै कठिन छ ।

सिनेटमा रिपब्लिकनको सिट ५० र डेमोक्रेटको सिट ४८ छ । यस्तोमा डेमोक्रेटका सबै ४८ जना सिनेटरले ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरे पनि त्यसमा थप १७ जना रिपब्लिकनले समेत महाअभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा मात्र दुई तिहाइ अर्थात ६५ मत पुग्छ । यस्तो हुनका लागि ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका १७ जना सांसदले उनलाई धोका दिनुपर्छ । हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका १० जना रिपब्लिकन सांसदले त ट्रम्पलाई धोका दिएका थिए । तर, अब सिनेटमा कम्तीमा १७ जना रिपब्लिकनले ट्रम्पलाई धोका दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ ।

अर्कोतर्फ अमेरिकामा मन्त्री हुनको लागि सांसद हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । यहाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदस्य मनोनित गर्छन् । यी नामहरु संसदमा पेश भएपछि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी मनोनित मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको बारेमा गहन जाँच र इन्टेलिजेन्सको रिपोर्टको जाँचपछि मात्रै संसदले अनुमोदन गर्छ । यो प्रक्रियामा समय लाग्छ । बाइडेनले पहिले नै क्याबिनेट सदस्यको नाम छान्न ढिलाइ गरिसकेका छन् । यसकारण उनको आलोचना पनि भएको छ । यस्तो स्थितिमा उनले ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउनेतिर भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई पारित गराउनेतर्फ प्राथमिकता दिने सम्भावना छ ।