काठमाडौं। म्यानमारको सेनाले देशमा अबको एक वर्षको लागि सैनिक शासन र संकटकालीन अवस्था लागू रहने घोषणा गरेको छ । देशकी सर्वोच्च नेता आङ साङ सुकीसहित सत्ताधारी पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)का नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ । सेनाले एक पूर्व जनरललाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा नियुक्त गरेको छ । सेनाले संकटकालीन अवस्था समाप्त भएपछि उचित र पारदर्शी तरिकाले निर्वाचन गराउने र चुनाब जित्ने पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ ।

सेनाको नियन्त्रण भएको टेलिभिजन च्यानल म्यावड्डी टिभीमा सेनाले एक घोषणा गर्दै संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नु देशको स्थिरता सुनिश्चित गर्नको लागि अत्यावश्यक भएको बताएको छ । घोषणामा गएको नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै यसका लागि निर्वाचन आयोगको पनि आलोचना गरिएको छ । म्यानमारको संसदमा एक चौथाइ सिट सेनाको लागि आरक्षित छ तर नोभेम्बरमा भएको चुनाबमा आङ साङ सुकीको पार्टीले बहुमत ल्याएको थियो र सेनाले निकै कम सिट पाएको थियो ।

म्यानमारका नयाँ राष्ट्रपति तथा पूर्व जनरल मिंट स्वेले जारी गरेको बयानमा निर्वाचन आयोगले गएको नोभेम्बर ८ मा भएको निर्वाचनमा मतदाता सूचीमा भएको अनियमितता सुल्झाउन असफल भएको आरोप लगाइएको छ । अन्य विपक्षी दलहरुमाथि समेत देशको स्थिरतालाई नोक्सान गरेको आरोप लगाइएको छ । कानुनी रुपमा समस्या समाधान गर्नको लागि संकटकाल लगाइएको बताउँदै बयानमा विधायिका, प्रशासन र न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सैनिक प्रमुख मिन आंक हलेंगलाई दिइएको बताइएको छ । पछिल्ला केही दिनयता म्यानमारमा सेना र सरकारबीच टकरावको स्थिति थियो । सेनाले लगातार चुनाबमा धाँधलीको आरोप लगाइरहेको थियो ।

गिरफ्तार भएपछि सर्वोच्च नेता आङ साङ सुकीले जनतासँग सेनाले गरेको सत्ता कब्जालाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्न र यसको विरोध गर्न अपिल गरेकी छिन् । सुकीको पार्टीले उनको तर्फबाट एक बयान जारी गगरेको छ जसमा सुकीले सेनाको कारवाहीले देशलाई पुनः तानाशाही युगमा धकेलेको बताएकी छिन् । उनले सेनाको सत्ता कब्जा विरुद्ध मनदेखि प्रदर्शन गर्न अपिल गरेकी छिन् । एनएलडीका नेताहरुको गिरफ्तारीपछि सेना यांगुनको सडकमा तैनाथ रहे । यस क्रममा टिभी च्यानल बन्द गरिए र यांगुनसमेत कैयौं प्रमुख क्षेत्रमा मोवाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध रहे ।